गेल्या 24 तासांत जागतिक स्तरावर भू-राजकीय आणि आर्थिक घडामोडी एकमेकांत गुंतलेल्या दिसतात, ज्यामुळे एक तीव्र तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आशियामध्ये अमेरिका, चीन आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील उच्चस्तरीय राजनैतिक हालचालींनी जगाचे लक्ष वेधले आहे. अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाच्या अनिश्चिततेमुळे निर्माण झालेल्या दबावाला प्रतिसाद म्हणून अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात कपात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, दक्षिण कोरियात आज होणारी अमेरिका-चीन शिखर परिषद जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी निर्णायक ठरू शकते.
एकीकडे महासत्तांमध्ये राजनैतिक चर्चा सुरू असताना, जगाच्या इतर भागांमध्ये नैसर्गिक आपत्त्या आणि वाढत्या लष्करी संघर्षांमुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कॅरिबियन समुद्रात आलेल्या ‘मेलिसा’ या विनाशकारी चक्रीवादळाने हैती आणि जमैकामध्ये मोठे नुकसान केले आहे, तर गाझामध्ये अमेरिका-प्रायोजित शस्त्रसंधी मोडीत निघाल्याने इस्रायल आणि हमास यांच्यात पुन्हा एकदा रक्तरंजित संघर्ष उफाळून आला आहे. या घटनांमुळे जागतिक स्तरावर एकाचवेळी अनेक आघाड्यांवर अस्थिरता निर्माण झाली असून, त्याचे दूरगामी परिणाम अटळ आहेत.
गेल्या 24 तासातील टॉप 10 जागतिक बातम्या
1. अमेरिका-चीन शिखर परिषदेकडे जगाचे लक्ष: दक्षिण कोरियातील ग्योंगजू येथे आज होणाऱ्या APEC शिखर परिषदेच्या निमित्ताने, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात बुसान शहरात अत्यंत महत्त्वाची बैठक होणार आहे. सहा वर्षांनंतर होणाऱ्या या पहिल्याच भेटीत, दोन्ही देशांमधील व्यापारयुद्ध थांबवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. टॅरिफ, दुर्मिळ खनिजे (rare earth minerals), तंत्रज्ञान आणि टिकटॉकच्या अमेरिकेतील मालकी हक्कासारखे मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी “एक मोठा करार” होण्याची आशा व्यक्त केली आहे.
2. इस्रायल-गाझा संघर्ष: अमेरिका-प्रायोजित शस्त्रसंधी अयशस्वी ठरल्यानंतर इस्रायलने गाझावर केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये 104 पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. एका इस्रायली सैनिकाच्या हत्त्येला प्रत्युत्तर म्हणून हे हल्ले केल्याचे इस्रायलने म्हटले आहे. मृत ओलिसांचे मृतदेह परत करण्याच्या कराराचे हमासने उल्लंघन केल्याचा आरोप करत इस्रायलने हा संघर्ष अधिक तीव्र केला आहे.
3. ‘मेलिसा’ चक्रीवादळाचा कॅरिबियन देशांना तडाखा: श्रेणी 5च्या ‘मेलिसा’ चक्रीवादळाने कॅरिबियन प्रदेशात हाहाःकार माजवला आहे. हैतीमध्ये आलेल्या पुरामुळे किमान 20 ते 40 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. जमैकामध्ये मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेचे नुकसान, पूर आणि वीजपुरवठा खंडित झाल्याने ‘आपत्कालीन क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हे चक्रीवादळ आता क्युबा आणि बहामासच्या दिशेने सरकत असून क्युबामध्ये त्याचा लँडफॉल होणार आहे.
4. रिओ दी जानेरोमध्ये पोलीस कारवाईत 132 ठार: ब्राझीलच्या रिओ दी जानेरो शहरातील फावेला (झोपडपट्टी) भागात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत तब्बल 132 लोक ठार झाले आहेत. ही शहरातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि रक्तरंजित पोलीस कारवाई ठरली आहे. ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांनी या घटनेवर तीव्र धक्का व्यक्त केला असून, स्थानिक रहिवाशांनी या परिस्थितीचे वर्णन ‘युद्धजन्य’ असे केले आहे.
5. अमेरिका आणि दक्षिण कोरियामध्ये व्यापार करार: अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दक्षिण कोरिया दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांमध्ये एक महत्त्वाचा व्यापार करार अंतिम झाला आहे. या करारानुसार, दोन्ही देश एकमेकांच्या वस्तूंवरील आयात शुल्क 25%वरून 15%पर्यंत कमी करतील. तसेच, दक्षिण कोरिया अमेरिकेत 350 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यास सहमत झाला आहे.
6. डच सार्वत्रिक निवडणूक: नेदरलँड्समध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी चुरशीची लढत सुरू आहे. इस्लामविरोधी आणि लोकप्रिय नेते गीर्ट वाइल्डर्स यांच्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या तरी, त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी इतर पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. मतदारांसाठी घरांची टंचाई आणि वाढती महागाई हे प्रमुख मुद्दे आहेत.
7. अमेरिकेतील सरकारी कामकाज महिन्यापासून ठप्प: अमेरिकेतील सरकारी कामकाज ठप्प होऊन आता जवळपास एक महिना पूर्ण होत आला आहे. यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला दरमहा सुमारे 7 अब्ज डॉलर्सचा फटका बसत असल्याचा अंदाज ‘काँग्रेसनल बजेट ऑफिस’ने वर्तवला आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक सेवांवर मोठा ताण येत आहे.
8. यूएस फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात कपात: अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने या वर्षात दुसऱ्यांदा व्याजदरात कपात करून ते सुमारे 3.9%पर्यंत खाली आणले आहे. मंदावलेली रोजगारवाढ आणि सरकारी शटडाऊनमुळे आर्थिक आकडेवारीच्या अभावाच्या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक विकासाला आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
9. कॅनडाच्या पंतप्रधानांची ट्रम्प यांच्याशी चर्चा: दक्षिण कोरियामध्ये आयोजित एका स्नेहभोजनावेळी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात “अत्यंत चांगली” चर्चा झाली. दोन्ही देशांमधील अलीकडच्या व्यापारी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट एक महत्त्वाची राजनैतिक घडामोड मानली जात आहे.
10. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळावर चर्चा: एअर फोर्स वन विमानात पत्रकारांशी बोलताना अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या घटनेनुसार, दोनपेक्षा जास्त वेळा अध्यक्ष होता येत नसल्याचे मान्य केले, पण सोबतच “हे दुर्दैवी आहे,” असेही म्हटले. तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदावर राहण्याबद्दल चर्चा करण्याची त्यांची ही सवय कायम असल्याचे यातून दिसून येते.
जागतिक घडामोडींचे भारतावरील संभाव्य परिणाम
अमेरिका-चीन संबंध: अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तणाव कायम राहिल्यास, अनेक जागतिक कंपन्या चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे पाहू शकतात, ज्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला चालना मिळू शकते. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स असेंब्ली आणि फार्मास्युटिकल्स API (Active Pharmaceutical Ingredients) सारख्या क्षेत्रांना याचा फायदा होऊ शकतो. मात्र, भारतासमोरील आव्हान केवळ चीनशी स्पर्धा करण्याचे नाही, तर व्हिएतनाम आणि मलेशियासारख्या देशांमधील प्रस्थापित पुरवठा साखळींना मागे टाकण्याचेही आहे.
पश्चिम आशियातील तणाव: इस्रायल-गाझा संघर्ष पुन्हा उफाळल्याने भारताची कूटनीतिक कसोटी लागणार आहे. भारताला पॅलेस्टाईनला असलेल्या ऐतिहासिक समर्थनामध्ये आणि इस्रायलसोबतच्या वाढत्या सामरिक भागीदारीमध्ये (उदा. I2U2 गट आणि IMEC कॉरिडॉर) एक नाजूक राजनैतिक संतुलन साधावे लागेल. या संघर्षाचा परिणाम या मोठ्या सामरिक उपक्रमांवरही होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि प्रदेशातील भारतीय समुदायाची सुरक्षा हे मुद्दे भारताच्या ऊर्जा आणि परराष्ट्र धोरणासाठी चिंतेचे आहेत.
जागतिक आर्थिक निर्णय: अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात कपात केल्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI) आकर्षित होऊ शकते, पण त्याचवेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेवर (RBI) चलनवाढ नियंत्रणात ठेवून विकासाला चालना देण्याचे दुहेरी दडपण येईल. अमेरिकेतील सरकारी शटडाऊनमुळे वाढलेली जागतिक आर्थिक अनिश्चितता भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम करू शकते.
नैसर्गिक आपत्त्या आणि मानवतावादी दृष्टिकोन: कॅरिबियन देशांमधील चक्रीवादळासारख्या आपत्तींच्या वेळी मदत करण्याची संधी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हे केवळ एक सदिच्छा प्रदर्शन नसून, ‘मानवतावादी साहाय्य आणि आपत्कालीन मदत’ (HADR)मध्ये प्रादेशिक नेता म्हणून भारताची भूमिका अधोरेखित करते. संकटाच्या काळात ‘पहिला प्रतिसाद देणारा देश’ म्हणून आपली प्रतिमा दृढ करण्याची ही एक संधी आहे.
एकंदरीत, आर्थिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय संघर्षाच्या दुहेरी आव्हानांमुळे जागतिक व्यवस्था एका नव्या वळणावर उभी आहे, जिथे भारतासारख्या देशांना प्रत्येक पावलावर धोरणात्मक चातुर्य दाखवावे लागेल.

