राज्याला दारूतून दरवर्षी ३० हजार पाचशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते आणि रस्ते अपघातातले ७० टक्के अपघात दारू पिऊन गाडी चालवल्याने होत असतात. मग रस्ते अपघातात प्राण गमावणाऱ्या व्यक्तींना आणि जखमींना दारुपासून मिळणाऱ्या महसुलातून प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची भरपाई देणार का, अशी विचारणा भारतीय जनता पार्टीचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी काल विधानसभेत केली.
देशात सर्वाधिक रस्ते अपघात होणारे राज्य महाराष्ट्र असून या अपघातांमधून सर्वाधिक व्यक्ती मृत्युमुखी पडतात किंवा त्यांना अपंगत्वही येते. या सर्व अपघातांपैकी सत्तर टक्के अपघात गाडीच्या चालकाने दारू प्यायल्यामुळे होतात. पण पंचनाम्यात तशी नोंद केल्यास विम्याचे पैसे मिळत नसल्याने त्याची नोंद केली जात नाही, अशी खळबळजनक माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
राज्यात रस्ते अपघात मोठ्या प्रमाणावर होतात, हे विधानसभेच्या मंगळवारच्या कामकाजाच्या वेळी स्पष्ट झाले. त्याबरोबरच रस्ते अपघातात प्राण गमावला तर प्राण गमावणाऱ्या दोन जिवांचे मोल राज्य सरकारसाठी आणि एसटीसाठी वेगवेगळे असल्याचेही समोर आले आहे. रस्ते अपघातात प्राण गमावल्यास पाच लाख रुपयांची मदत राज्य सरकार करते तर एसटीच्या अपघातात प्राण गमावला तर दहा लाख रुपये दिले जातात, ही माहितीही विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी दिली. अपघातात मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीबद्दल दोन मंत्र्यांनी विसंगत माहिती दिल्याने आमदार मुनगंटीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. एक मंत्री पाच लाख तर दुसरा मंत्री दहा लाख रुपये मदत दिली जाते, असे सांगत आहे. त्यावर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारकडून पाच लाख रुपयेच दिले जातात पण एसटीच्या अपघतात दहा लाख रुपये दिले जातात.
अधिकाऱ्यांच्या नापीक डोक्यातून सुपीक कल्पना…
मतदारांच्या संख्येपैकी नाही तर त्या त्या मतदारसंघात होणाऱ्या मतदानापैकी पंचाहत्तर टक्के मतदारांनी विरोध केला तर दारूचे दुकान बंद केले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत जाहीर केले. आमदार महेश लांडगे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडून त्यांच्या मतदारसंघातील मध्यवस्तीतील दारूच्या दुकानाबद्दल तक्रार केली होती. शहरी भागात सहकारी गृहरचना संस्थांच्या खाली तळमजल्यावर दुकाने काढली जातात आणि त्यात दारूचे दुकान असल्यास गृहरचना संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची तरतूद केली जाईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
त्यावर, दारूची बाटली आडवी करण्यासंदर्भातील म्हणजेच दारूचे दुकान किंवा ठेका बंद करण्याच्या संदर्भातील शासकीय आदेश (जीआर) काढताना संबंधित अधिकाऱ्याने त्याच्या नापीक डोक्यातून सुपीक कल्पना काढली आहे, अशी टीका आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. दारूचे दुकान बंद करण्यासाठी मतदारसंघातील पन्नास टक्के मतदारांचा विरोध असल्यास, अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यावर आक्षेप घेत मुनगंटीवार म्हणाले की, एखादा आमदार निवडून येतो, तेव्हा त्याला मतदारसंघातील पन्नास टक्के मिळतातच, असे नाही. एकूण मतदारांऐवजी झालेल्या मतदानापैकी सर्वाधिक मते मिळवून एखादा उमेदवार आमदार होतो. त्यामुळे आमदार व्हायला पन्नास टक्के मते मिळवण्याची अट नाही. पण दारूचे दुकान बंद करण्यासाठी पन्नास टक्के मतांची अट कशी, असा सवालही त्यांनी केला. तसेच, एकूण मतदारांच्या संख्येऐवजी मतदानाच्या प्रमाणातील पंचाहत्तर टक्के मतदारांनी विरोध केल्यास दारूचे दुकान बंद करावे, अशी सूचना मुनगंटीवार यांनी केली. दारूपासून राज्याला महसूल मिळतो, हे खरे पण राज्य दारुच्या पैशावर चालावे, हे काही चांगले नाही, अशी टीकाही मुनगंटीवार यांनी केली.
