भारत पाकिस्तान समरप्रसंग सुरु होण्याच्या अवघा एक दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आणि त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण बदलून गेले. पण दुसऱ्याच दिवशी भारताने ऑपरेशन सिंदूरची सुरुवात केली. आधी आपण पाकव्याप्त काश्मीरमधील आणि प्रत्यक्ष पाकिस्तानातील दहशतवादी केंद्रे, अड्डे व प्रशिक्षण तळ उद्ध्वस्त केले आणि नंतर पाकड्यांचे प्रतिहल्ले सुरु झाले. आता हे युद्ध पुढच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. पण या सर्व गदारोळात ओबीसी कोट्यावरून रखडलेल्या, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या चार महिन्यात घेऊन टाका, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मात्र पुरेशा चर्चेअभावी थोडे दुर्लक्षित राहिले असे म्हटले तरी चालेल. खरेतर मिनी असेंब्ली निवडणुका असे या निवडणुकांचे वर्णन केले जाते. राज्याच्या शहरी व ग्रामीण भागातील सुमारे पन्नास हजार पदांसाठी लोक मतदान करतात. राज्यातील सर्व सात कोटी मतदार एकतर आपल्या ग्रामीण भागातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य निवडण्यासाठी मतदान करतो अथवा शहरातील मतदार नागरिक नगर पंचायती, नगर परिषदा व महानगरपालिका अशा कोणत्या ना कोणत्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा आपल्या वॉर्डातील सदस्य निवडण्यासाठी मतदान करतो. या सर्व पदांची संख्या पन्नास हजारपेक्षा अधिक असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयातच मागे सांगितले आहे.
2022पासून 95 टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. जोवर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली लागत नाही, तोवर निवडणुका नकोत अशी ओबीसी नेत्यांची भूमिका होती. राज्य सरकार निर्णयाची वाट पाहत थांबले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2022च्या ऑगस्ट महिन्यात त्या प्रकरणात जी स्थगिती दिली ती पुढे उठलीच नाही. यामुळे सध्या महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये म्हणजेच, नगरपालिका, नगर परिषदा, महानगरपलिका तसेच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या या सर्व स्तरांवर प्रशासकराज सुरु आहे. लोकनियुक्त नगररसेवक, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य, हे कुणीच अस्तित्वात नाहीत. ती स्थिती दूर होण्याची चिन्हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने दिसू लागली आहेत. सध्या महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका व सर्व नगर परिषदा बहुतांश नगर पंचायतींमध्ये निवडणुका झालेल्या नाहीत. तीन ते पाच वर्षे या निवडणुका रखडलेल्या आहेत.
राज्यात एकूण महानगरपालिका २९ इतक्या आहेत. त्यातील जालना व इचलकरंजी या दोन अलिकडेच स्थापन झाल्या आहेत. या सर्व 29 ठिकाणी आज प्रशासक कार्यरत आहेत. नगर परिषदांची एकूण संख्या आपल्याकडे आहे २४८. त्यातील प्रशासक असलेल्या, म्हणजेच लोकनियुक्त सभागृहाची मुदत संपून गेलेल्या, तसेच नवनिर्मित नगरपरिषदांची संख्या आहे २४८! नगर परिषदांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या, ज्याला तिसऱ्या टप्प्यातील लहान शहरे म्हणता येईल अशा ठिकाणी नगरपंचायती असतात. तिथे सुमारे 17 वा 19 इतकेच सदस्य असतात. अशा एकूण नगरपंचायती आहेत १४७. त्यातील प्रशासक असलेल्या, म्हणजे मुदत संपलेल्या व नवनिर्मित नगरपंचायती आहेत ४२. म्हणजे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या तिसऱ्या टप्प्यातील शहरांमध्ये लोकनियुक्त सभागृहे बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणात अस्तित्त्वात आहेत. प्रशासक असलेल्या एकूण नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची संख्या आहे (२४८+४२) म्हणजेच २९०. याशिवाय 34 जिल्हा परिषदांपैकी प्रशासक 32 जिल्हा परिषदांवर राज्य करत आहेत. राज्यातील एकूण 351 पंचायत समित्यांपैकी 336वर प्रशासकांचेच राज्य आहे. भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका स्थगितीच्या आधी झाल्या होत्या व त्यांची मुदत मे 2027पर्यंत आहे. त्यामुळे तिथे लोकनियुक्त सदस्यांचे राज्य सुरु आहे.
सर्व प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबल्या, कारण तिथल्या ओबीसींच्या लोकसंख्येची निश्चिती नव्हती. ही निश्चिती नसल्याने तिथे किती ओबीसी आरक्षण ठेवायचे हे निश्चित झाले नव्हते. 2010मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारच्या एका खटल्यात, ‘तिहेरी चाचणीचा (ट्रिपल टेस्ट)’ दंडक लागू केला होता. म्हणजे, त्या विशिष्ट स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील एकूण ओबीसींची संख्या, त्या ओबीसींना खरोखरीच त्या नगरपालिका वा जिल्हा परिषदेत किती आरक्षण देणे गरजेचे आहे, गेल्या काही निवडणुकांतील निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये ओबीसी सदस्यांची संख्या किती आहे, याचा प्रत्यक्षात जाऊन केलेला अभ्यास व त्याआधारे निघालेले निष्कर्ष (इंपेरिकल स्टडी) काय सांगतात, अशा प्रकारच्या कसोट्या लावून प्रत्येक महापालिका, नगर परिषद आणि जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण निश्चित करणे गरजेचे होते. यासंदर्भात राज्य सरकारला विविध प्रकरणांमधून अशा ट्रिपल टेस्टची माहिती देण्यासाठी 2016पासून सर्वोच्च न्यायालयाने तंबी दिली होती. पण देवेन्द्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात एक निवडणूक, 2017ची न.पा., मनपा निवडणूक, राज्य सरकारला जुन्या आरक्षणात घेण्याची परवानगी मिळाली.
2019मध्ये सत्ताबदल झाला आणि महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. त्यातच कोविडची महासाथही आली. त्यात काही काळ गेला. नंतर 2021मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, ट्रिपल टेस्टसंदर्भात अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी राज्य सरकारला अधिक मुदत मिळणार नाही, अशी भूमिका घेतली. सर्वच स्थानिक स्वराज्य निवडणुका थांबवण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला. तेव्हा राज्य सरकारने घाईघाईने माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव बांठिया यांच्या नेतृत्त्वात एक अभ्यास आयोग नेमला व त्यांच्यावर इंपेरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी टाकली. या समितीने जो अहवाल सादर केला त्यानुसार असंख्य नगरपालिकांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण प्रत्यक्षात कमीच होत होते. ओबीसी, एससी व एसटी असे सारे मिळून आरक्षण त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सदस्यसंख्येच्या फक्त पन्नास टक्के इतकेच देता येईल असा एक निकषही सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेला होता. घटनेनुसार एससी, एसटी हे आरक्षण स्थिर राहते. त्यामुळे बांठिया अहवालात उर्वरीत 27 टक्के आरक्षणावरच निर्बंध येणे स्वाभाविक होते. शिवाय इंपेरिकल डेटाच्या निकषानुसार जर त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत तिथल्या लोकसंख्येचाय प्रमाणात ओबीसींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मागच्या काळात लाभले असेल, तर आता ते अधिकचे देण्याची गरज उरणार नाही असाही निष्कर्ष काढला गेला.
सहाजिकच बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या विरोधात वादळ उभे राहिले. याचे एक कारण असे की, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींची नेमकी आकडेवारी मागितली त्यावेळेस प्रत्येक मनपा व न.पा.मध्ये किती ओबीसी आरक्षण दिले पाहिजे याची एकात्मिक सर्वंकष अशी माहिती राज्य सरकार देऊ शकले नाही. त्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या मुदती संपल्या तरी राज्य सरकार हलले नाही. या कारणासाठी न्यायालयाने सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑगस्ट 2022पासून स्थगित करून टाकल्या. पण त्याआधीच या तिसऱ्या टप्प्यातील लहान शहरांच्या जवळपास शंभर निवडणुकांची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली होती. अर्ज दाखल करणे आदी प्रक्रिया सुरु झाली होती. मतदानाच्या तारखाही ठरल्या होत्या. त्यामुळे तितक्या निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली व त्या निवडणुका 2022मध्ये पार पडल्या. पण त्याही आधीच्या म्हणजेच ओबीसींना 27 टक्के राखीव नगरसेवकपदे देणाऱ्या पद्धतीनुसार पार पडल्या. आणि आता तीन वर्षे थांबल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने जून 2022पूर्वीच्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारेच या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत, हे विशेष. तीच तर मागणी तमाम ओबीसी नेते करत होते व त्यासाठीच त्यांनी बांठिया आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्यासाठी न्यायालयात विरोध केला होता.
आता पुढच्या महिन्याभरात राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांची तयारी करायची आहे आणि त्यानंतरच्या चार महिन्यांत प्रत्यक्षात निवडणुका पार पाडल्या पाहिजेत असा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेला आहे. जुन्या ओबीसी आरक्षणानुसार म्हणजे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षणानुसार या निवडणुका होतील. अनुसूचित जातीजमातींना असणारे घटनात्मक 22.5 टक्के आरक्षण कायम ठेवले जाईल, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. शिवाय असेही सांगितले आहे की, ओबीसी आरक्षणाबाबतचे जे खटले सुरु आहेत, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचे जे मुद्दे न्यायालयापुढे आहेत, त्यांच्या निकालाच्या अधीन राहून या निवडणुका होतील. म्हणजेच मनपा, नपा, जिप व पं समित्या यामधील ओबीसी आरक्षण त्या-त्या ठिकाणच्या स्थानिक अभ्यासानुसार 27 टक्क्यांपेक्षा कमी होण्याची शक्यता गृहित धरून या निवडणुका पार पडणार आहेत. म्हणजे निकाल लागलेला आहे, पण गोंधळाचा एक मोठा मुद्दा मात्र कायमच राहिला आहे!
