“काळ्या चष्म्याचे झापड लावलेल्या बुद्धीमंतांच्या
धाकात वाढलेल्या जनसामान्यांचे
रडणे – ओरडणे, दगड मारणे
तुमची झोपमोड करते, तुमचा शृंगार विस्कटते.
ग्लोबल कॅनव्हासवर तुमच्या
एक्सवायझेड प्रजेचा लढा अस्मितेचा
हस्यास्पद वाटतो तुम्हाला, शरमिंदा करतो.
नशेचे घोट घेता घेता, मिस्टात्राचे घास गिळता गिळता
तुमच्याच रक्तामांसाच्या कोटी कोटी आभागी बांधवाना
कूपमंडुक समजून तुम्ही सबुरीचे सल्ले देता टॉवरवरून” (शांताराम)
कालच्या न झालेल्या महाराष्ट्र बंदसंबंधात मुंबई उच्च न्यायालयाने बजावलेली नकारघंटा ऐकून शांताराम यांची ही जळजळीत कविता आठवली नसती तरच नवल ठरले असते. न्यायमूर्ती महोदय, आपला अवमान करण्याची आमची पात्रता नाही. ना आम्ही ‘आ बैल मुझे मार’च्या अविर्भावात काहीबाही बोलत आहोत. आम्ही न्यायालयात काय घडले यावरच बोलू. आगेमागे काही नाही. कारण आमच्या आगे, मागेही कुणी ‘झिन्दाबाद, मुर्दाबाद’ करणारे कुणीही नाही. असलेच तर ते आपल्यासमोर केलेली कागदपत्रे आहेत. त्यातच उच्च न्यायालयात सकाळी जेव्हा हा अर्ज पुकारण्यात आला तेव्हाच आपण ‘राजकारण’ आहे, असा सणसणीत टोला लगावून तो पार कचऱ्याच्या टोपलीत भिरकावला होता.
पण हाच अर्ज दुपारच्या भोजनानंतर पुन्हा सुनावणीस घेऊन बंदच्या पुरस्कर्त्यांना कानाखालीच की लगावलीत हो!! आता या भोजन सुट्टीच्या दरम्यान नेमके काय घडले, कुणाकुणाचे फोन खणखणले, कुणी काही नवीन मुद्दे पुढे आणले, पडद्यामागे काय हालचाली झाल्या ते सर्व काही जनतेला कळले पाहिजे. जनतेचा तो हक्क आहे. कारण सकाळ आणि दुपारच्या निर्णयात कमालीचा फरक आहे. या देशातील भोळीभाबडी जनता सरकारला मायबाप तर न्यायालयाला थेट देवच मानत असल्याने न्यायालयाला प्रश्न विचारण्याच्या भानगडीत जनता पडणारच नाही. पण आम्ही इतके भोळेभाबडे मुळीच नाही, नसावेही कुणी.. म्हणूनच मर्यादेत राहून आम्ही काही प्रश्न विचारू इच्छितो. उत्तरे मिळणार नाहीत, याची खात्री आहे. पण कुणी प्रश्न उपस्थितच केले नाहीत, असे उद्या तुम्हीच म्हणाल. म्हणूनच आमचे हे ‘चिमखडे बोल’..
यासंबंधी माहिती घेताना अनेक मजेशीर गमतीजमती कानावर आल्या. गमतीजमती वगळून केवळ माहितीवर आम्ही लक्ष केंद्रित करणार आहोत. 2003मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्र बंदचे आवाहन केले होते. जनतेच्या वतीने हा अर्ज माजी मुख्य सचिव बी. जी. देशमुख आणि इतरांनी केला होता. तत्कालीन उच्च न्यायालयाने साहजिकच त्या बंदला बेकायदा ठरवून नुकसानभरपाईपोटी 20 लाख रुपये अदा करण्याचे आदेश दिले होते. झाले, हे प्रकरण येथेच थांबले. अंतिम सुनावणी काही झालीच नाही. सुमारे 2013पर्यंत याप्रकारणी लालफितीची नाडीही साधी सैल करण्यात आलेली नव्हती. 13मध्येही पुन्हा बंद प्रकरणावरूनच हा अर्ज पुन्हा सुनावणीस आला. 2004मधील संबंधित अर्जावर काहीच कार्यवाही झालेली नसल्याचे समोर आल्यानंन्तर सर्वांचीच भंबेरी उडाली होती. परंतु तेव्हा शिवसेना- भाजपा युतीचेच सरकार असल्याने कोणताच निर्णय न होता या प्रकारणाची दस्त पुन्हा एकदा घट्ट बांधून कपाटात ठेवली गेली.
गमंत येथेच आहे. ती बंद कपाटात बांधून ठेवलेली फाईल काल दुपारनंतर गाठी सोडून उघडण्यात आली आणि सरतेशेवटी घाईगडबडीत सकाळचा निर्णय फिरवून बंदीवर बंदी आणण्यात आली. गेल्या 20/21 वर्षांत महाराष्ट्रात अनेक बंद, आंदोलने झाली. काहीत सरकारी मालमत्तेचे नुकसानही झालेले आहे. छोटीमोठी आंदोलने तर अनेक झाली असतील. तेव्हा या कळीच्या मुद्दा असलेला अर्ज का पुढे आला नाही, की कुणी आणला नाही? याची उत्तरे महाराष्ट्राला मिळालीच पाहिजेत.
बंद करू नये व आंदोलनादरम्यान हिंसा वा मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये, हा अतिशय चांगला मुद्दा आहे, यात वादच नाही. पण याची वा कुठल्याही चांगल्या गोष्टीची सुरुवात महाराष्ट्रातूनच कशाला? बाकीची राज्ये काय फक्त विशेष दर्जा मागायला आहेत? सरकारी मालमत्तेचे नुकसान प्रत्येक आंदोलनात झालेले आहे. गुजरातमधील नवनिर्माण आंदोलन, गोध्रा हत्त्याकांड, मंडल आयोगाच्या शिफारसींवरून उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये झालेले आंदोलन, रथयात्रेच्या वेळी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदी राज्यांत झालेली आंदोलने, अगदी अलीकडे झालेली शेतकरी आंदोलने, राज्यातील व दिल्लीतीलही! ही यादी बरीच वाढवता येईल. या आंदोलनात काही हिंसा वा मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही का? मग प्रत्येकवेळी नुकसानीचा हिशेब महाराष्ट्राकडेच का मागता?
आणि हे कोण मागतंय तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने मळवत भरलेले सरकार? अरेरे किती कृतघ्न्न व्हाल? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बाळासाहेबांच्या आठवणीने ‘गदगद’ होतात तरीही बाळासाहेबांवरील हा आंदोलनाचा ‘डाग’ पुसून टाकू शकत नाहीत, याचे सखेद आश्चर्य वाटते.. मुंबई उच्च न्यायालयातही इतर राज्यातून न्यायाधीश येतात. त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात ते अशी आंदोलनबंदी आणू शकतील काय? याआधी तसा प्रयत्न त्यांनी केला होता काय, याचे उत्तर त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला द्यायला हवे. पश्चिम बंगालमध्ये तर गेल्या 40 वर्षांत इतकी आंदोलने व हिंसा झाली आहे की त्याची गणतीच नाही. तरीही ही मंडळी येथे येऊन मात्र घटनात्मक आंदोलनावर बंदी आणतात हे न समजणारे आहे. ” Tolerance does not mean tolerating intolerance” इतकं जरी न्यायमूर्ती महोदयांनी लक्षात ठेवले तरी फार झाले…
छायाचित्रः प्रवीण वराडकर
अगदीच बरोबर आहे. सत्तेचा वापर आणि बहुमूल्य वेळ सतत आवाज दाबण्यातच जातोय ही बाब खूपच खेदजनक आहे