निवडणूक जाहीरनामा म्हणजे विनोदाचा एक प्रकार असतो. जाहीरनामा या संकल्पनेला कायदेशीर आधार काही नाही. आश्वासन पाळले नाही म्हणून कोणत्या राजकीय पक्षावर आजवर कारवाई झालेली नाही. तसाच प्रकार वेगवेगळ्या मुद्यांच्या संदर्भातदेखील आहे. महाराष्ट्रात महानगरपालिका निवडणूक १५ जानेवारी रोजी होणार आहे. या निवडणुकीत सर्वाधिक चुरस आहे ती मुंबईत. निदान बातम्या आणि चर्चा यावरुन तरी तसे भासते. मराठीचा मुद्दा अशी चर्चा अनेकदा ऐकली. महाराष्ट्रातील शहरांची ही समस्या म्हणता येईल. वाढती शहरे हा चर्चेचा विषय असतो. पण शहरे वाढवायची आहेत का नाहीत या संदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर काही धोरण आहे असे वाटत नाही. स्मार्ट सिटी नावाची संकल्पना मोदी सरकारने मांडली आहे. त्या योजनेत शहरांमध्ये वेगवेगळ्या योजना आल्या. आधुनिक प्रकारचे बसस्टॉप आणण्यात आले. पण तिथे प्रवाशांना बसता येईल असे बाकडे कमी आणि इतरच पसारा अधिक. हे झाले राष्ट्रीय योजनांचे, पण राज्य पातळीवरील योजनांच्या संदर्भात विषय काय? इथे मराठीचा मुद्दा येतो. या एका मुद्यावर ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. पण मराठीचा मुद्दा म्हणजे नेमके काय हे त्यांनीदेखील स्पष्ट केले नाही. महाराष्ट्रात मराठी बोलायला हवे यात चुकीचे काही नाही. पण देशाच्या कोणत्याही भागातून महाराष्ट्रात आलेली व्यक्ती मराठी भाषेत कशी बोलणार? आपण फ्रान्समध्ये आयफेल टाँवर बघण्यासाठी गेलो तर फ्रेंच भाषेत आपल्याला बोलता येईल का असा प्रश्न आहे. मराठीचा मुद्दा राज ठाकरे यांनी मनसे पक्ष उभारला त्यावेळी सुरु केला होता. त्याआधी अखंड शिवसेना दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ‘व्हॅलेंटाईन डे’ला विरोध करीत असे. लोकांना काही वेळा ते बरे वाटत असे. पोरापोरींनी त्या दिवशी प्रेमाचे चाळे करुन परकीय संस्कृती आत्मसात करु नये अशी मागणी असायची. पण त्याचवेळी भारतातून किंवा महाराष्ट्रातून विदेशात मोठ्या प्रमाणात गुलाबाच्या फुलांची निर्यात होत असते. तीही बाजू लक्षात घ्यायला हवी. तिथे मराठीचा मुद्दा योग्य पद्धतीने पडताळून बघायला हवा.
ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत ते मुख्यतः मुंबई महानगरपालिका हातातून जाऊ नये यासाठी. या विषयावर चर्चा करताना मुंबई महानगरपालिकेचा सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प या विषयाची चर्चा होते. अशा सार्वजनिक पैशांवर राजकीय पक्ष हात मारतात असा सर्वसाधारण समज आहे. तो सगळ्या चर्चांमध्ये येत असतो. टेंडर पद्धती हे त्याचे कारण. या टेंडर पद्धतीची सगळी सूत्रे आपल्याकडे राहवीत ही राजकीय पक्षांची भावना. पण अशी सूत्रे हाती राहिल्याने लोकांचा फायदा काय आणि मराठीचा फायदा काय, हा प्रश्नदेखील चर्चेत यायला हरकत नाही. कोणत्याही व्यवहारात आणि व्यवसायात त्या राज्यातील स्थानिक भाषा किंवा स्थानिक लोक असा कोणताही मुद्दा येत नाही. शिवाय भारत हे संघराज्य आहे आणि देशात कोणत्याही माणसाला कोठेही जाऊन पोटापाण्याचा व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्रातील लोक अन्य राज्यांमध्ये जातात आणि तेथील भाषा आणि संस्कृती आत्मसात करतात. महाराष्ट्रात अशाप्रकारे अनेक राज्यांमधून नागरिक येऊन इथले कायमचे नागरिक होतात. इथे अन्य ठिकाणच्या लोकांनी येऊन निवासस्थान खरेदी करायचे नाही, किंवा व्यवसाय सुरु करायचा नाही असा नियम नाही. स्थानिक पातळीवर अशा प्रकारचे नियम केले नाहीत तरी संकेत पाळता येतील.
ठाकरे बंधूंनी जो मराठीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे तो मुख्यतः राजकीय असा आहे. तो निवडणुकीत वापरुन झाला की त्याकडे फारसे लक्ष दिले जाईल असे वाटत नाही. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांची परप्रांतीय लोकांमुळे वाट लागली आहे असा निष्कर्ष राज ठाकरे यांनी याआधीही काढलेला आहे. पण वाढते शहरीकरण ही अपरिहार्य बाब असल्यामुळे त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. प्रश्न आहेत ते बकाल वाहतुकीचे, वाढत्या प्रदूषणाचे. आगामी काळात वाढत्या लोकसंख्येला पाणी कसे पुरवायचे हीच मोठी समस्या आहे. तिथे भाषेचा विषय उपस्थित होत नाही. कोणत्याही शहरात सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवण्यासाठी लागणारे कर्मचारी उपलब्ध होतील असे नाही. महाराष्ट्रात फक्त मराठी माणसे सगळीकडे उपलब्ध होतील असे नाही. एखादी महत्त्वाची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी शहरात डॉक्टर उपलब्ध नसतील तर अन्य ठिकाणचे बोलावणे भाग असते. जागतिक पातळीवरदेखील ही परिस्थिती आहे. एखाद्या नामवंत व्यक्तिची शस्त्रक्रिया करायची असेल आणि डॉक्टर उपलब्ध नसेल तर प्रसंगी विदेशातून बोलावणे आवश्यक ठरते. तीच परिस्थिती अन्य साध्या गोष्टींच्या संदर्भात आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला तरी मराठी भाषा ठिकठिकाणी वेगवेगळी आहे. त्याबाबतीतदेखील एकमेकांच्या संदर्भात असूया किंवा तिरस्कार अशी भावना आहे. महाराष्ट्राच्या अन्य भागातून पुण्यात लोक आले तर पुणेकरांना त्रासदायक वाटते. दिवाळीत मोठ्या संख्येने लोक पुण्यातून बाहेर गेले तेव्हा.. आता परत येऊ नका असे फलक लावण्यात आले होते हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, मराठीच्या मुद्यावर महाराष्ट्रात एकवाक्यता आहे असे वाटत नाही. शहरे वाढतात तेव्हा एक श्रीमंत वर्ग वाढत असतो. महाराष्ट्राचा विचार केला तर शहरी भागांत श्रीमंत वर्ग वाढतो आहे. या वर्गाकडे मोटारी येत आहेत. त्याने प्रदूषण वाढते आहेच, पण या वर्गाची सेवा करण्यासाठी, म्हणजे त्यांच्या मोटारी धुण्यासाठी, घरात झाडूपोछा करण्यासाठी माणसे हवी आहेत.. ही माणसे आजूबाजूच्या किंवा दूरवरच्या गावातून येतात आणि हळूहळू शहरांमध्ये स्थिरावतात. इथे मराठी भाषेचा मुद्दाच येत नाही. आमच्या आजूबाजूला छत्तीसगढ भागातून आलेली कुटुंबे जागा मिळेल तिथे किंवा प्रसंगी झाडाच्या आडोशाला निवास करुन राहतात. मध्यमवर्गीय पण सधन कुटुंबात जाऊन घरकाम करतात. चार-पाच घरची कामे मिळाली तरी मोठी बेगमी होते. इथे मराठी माणसे ज्या सेवा देऊ शकत नाहीत अशा सेवा ही कुटुंबे देतात. अशाप्रकारे महाराष्ट्रात सगळी मोठी शहरे बहुभाषिक होत आहेत. धार्मिक ऐक्य ठिकठिकाणी प्रस्थापित होते. बहुभाषिक पण एकधर्मीय सणसमारंभ साजरे होतात. पुढे रोटीबेटी व्यवहार होऊ लागतात आणि एक वेगळी सामाजिक वीण तयार होते. माणसांना यात काही वावगे वाटत नाही, पण राजकीय पक्षांना मात्र याचा भावनिक फायदा घ्यावा असे वाटते. आणि प्रश्न पडतो मराठीचा मुद्दा म्हणजे नेमके काय?
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
संपर्कः 9960488738
