विनोद तावडेंचा जीवही महाराष्ट्रातच अडकलेला!

मूळचे महाराष्ट्रातले, भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते व आताचे केंद्रीय नेतृत्त्वापैकी एक, विनोद तावडे यांनी काल मुंबईतल्या भूमिगत मेट्रोबाबत केलेले ट्विट दिवसभर चर्चेत राहिले. या भूमिगत मेट्रोचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येत्या 24 जुलैला होईल, अशा आशयाचे ट्विट तावडे यांनी केले. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली. जी गोष्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जाहीर करत नाहीत, जी गोष्ट भाजपाचे ज्येष्ठ नेते, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जाहीर करत नाहीत, दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार करत नाहीत, ती घोषणा तावडे यांनी कशी केली आणि तीही ट्विटद्वारे.. या एकमेव प्रश्नाने सत्ताधारी पक्ष आणि त्या पक्षांचे आमदार, कार्यकर्ते आणि चाहते, सर्वजण बुचकळ्यात पडले.

काही राजकीय विश्लेषकांनी यावर आपले मत मांडण्यासही सुरुवात केली. ज्या विनोद तावडेंना महाराष्ट्रातल्या राजकारणातून बाजूला काढण्यात आले होते, तेच विनोद तावडे आजही महाराष्ट्रात सक्रिय असून तेच महाराष्ट्र भाजपाचे नंबर एकचे नेते आहेत, असा निष्कर्ष काही जणांनी काढला. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात राहणार नाहीत तर त्यांच्याऐवजी बहुजन समाजाचा नेता म्हणजेच एक मराठा नेता, विनोद तावडे महाराष्ट्राच्या राजकारणात परततील, असा आशावादही काही जणांनी निर्माण केला.

तसे पाहिले तर विनोद तावडे पक्षसंघटनेत फार सुरुवातीपासून कार्यरत आहेत. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, या भाजपाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यापासून पदाधिकाऱ्यापर्यंत आणि पुढे भाजपा कार्यकर्त्यापासून प्रदेश सरचिटणीस पदापर्यंत मजल मारणारे विनोद तावडे महाराष्ट्राला परिचित आहेत. याचाच परिणाम 2014च्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर त्यांना मंत्रीपद मिळण्यात झाला. शालेय शिक्षण मंत्री तसेच आताचे मनुष्यबळ विकास मंत्री यांच्या तोडीची काही खाती त्यांच्याकडे त्यावेळी दिली गेली. तेव्हा मुख्यमंत्री होते देवेंद्र फडणवीस.

मुख्यमंत्री होण्याआधी फडणवीस होते भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष. फडणवीस आणि तावडे यांच्यात फारसे सख्य नव्हते. सांगायचा मुद्दा हा की, विनोद तावडे, एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे यांचा एक वेगळा गट होता आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा एक वेगळा गट होता. भाजपामध्ये हे दोन्ही गट एकाचवेळी सक्रिय होते. त्यामुळे फडणवीस यांचे सरकार अस्तित्त्वात आल्यानंतर त्यांना खडसे, मुंडे, तावडे या सर्व नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देत चांगली खातीही द्यावी लागली. त्यावेळी खडसे यांना तब्बल ११ मंत्रालयाचा कारभार सुपूर्द करण्यात आला होता. पंकजा मुंडे यांच्याकडे महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी देण्यात आली होती. इतकेच नव्हे तर खडसे, तावडे आणि पंकजा मुंडे या त्रिकुटाला कसे सांभाळायचे या प्रश्नाने फडणवीस बऱ्याच प्रमाणात जेरीस येतील अशी परिस्थिती त्यावेळी होती.

जाणकारांच्या मते, एकनाथ खडसे तर त्यावेळी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अशा थाटात वावरायचे की तेच जणू मुख्यमंत्री आहेत. मंत्रिमंडळात येणारे ठराव, त्याचा तपशील सादर होण्याआधीच ते आपल्याकडे मागवून घ्यायचे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना ते कोणते विषय घ्यायचे हे सांगायचे. दोन-चार बैठकांमध्ये तेव्हाचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खडसे यांचा हा तोरा अनुभवला. त्यानंतर त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या आधीच ठराव आपल्याकडे मागवून घेण्यास सुरूवात केली. बैठकीमध्ये ऐनवेळी हे ठराव अधिकाऱ्यांकडून मांडले जाऊ लागले. त्यामुळे खडसे अस्वस्थ झाले.

हेच खडसे बाहेर खाजगी बैठकींमध्ये त्यांच्याकडे कामे घेऊन येणाऱ्या जवळच्या माणसांसमोर बोलताना मी बच्चूला सांगतो.. मी बच्चूशी बोलेन.. असे सांगायचे. ते देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख बच्चू असा करतात ही बाबही मुख्यमंत्री फडणवीस यांना कळली होती. त्यामुळे खडसे यांचे पंख किती लवकर आणि कसे छाटता येतील याचा विचार फडणवीसांच्या मनात घोंगावू लागला आणि त्याचे पडसादही लगेचच दिसून आले. पुण्यातल्या एमआयडीसीच्या एका भूखंडाच्या खरेदीचा विषय समोर आला. नंतर त्याची चौकशी लागली आणि या चौकशीच्या निमित्ताने नैतिकतेच्या मुद्द्यावर खडसे यांना राजीनामा द्यायला लावून फडणवीसांनी खडसेंचा काटा काढला, असे बोलले जाते. पुढे त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून विधान परिषद गाठली आणि सध्या ते पुन्हा भाजपात प्रवेश करण्यासाठी दारावर उभे आहेत तो भाग निराळा. मात्र, इतके सारे करताना त्यांनी महाराष्ट्र सोडण्याचा मनोदय कधीही व्यक्त केला नाही.

त्यानंतरचा विषय होता पंकजा मुंडेंचा. गोपीनाथ मुंडेंच्या कन्या म्हणून त्यांच्याकडे बहुजन समाजाचा चेहरा म्हणून पाहिले जायचे व जाते. मंत्री झाल्यामुळे त्यांनाही मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडू लागली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री कोणीही असू दे, पण जनतेच्या मनातले मुख्यमंत्री मीच.. असे बोलण्यापर्यंतची हिंमत पंकजा मुंडे यांनी दाखवली होती आणि त्यांचे हे शौर्य तेव्हाचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मानवणारे नव्हते. त्यामुळेच कुटुंबासह परदेश दौऱ्यावर असलेल्या पंकजा मुंडे यांना हादरा देणारा चिक्की घोटाळा महाराष्ट्रात गाजला. याचीही चौकशी लागली. मात्र, यानिमित्ताने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला नाही इतकेच. पण त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न आवरावे लागले.

नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत पंकजांना त्यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रतिस्पर्धी असलेले बंधू धनंजय मुंडे यांच्याकडून हारही पत्करावी लागली. असे बोलले जाते की, त्यावेळी धनंजय मुंडे यांना सर्व रसद फडणवीस यांनीच पुरवली होती. पराभवानंतर पंकजा मुंडे महाराष्ट्राच्या राजकारणातून बाजूला फेकल्या गेल्या. पुढे विधानपरिषद, राज्यसभा अशा अनेक ठिकाणी पक्षाकडून त्यांची वर्णी लावली जाईल अशी चर्चा वेळोवेळी केली गेली. परंतु त्यांना कायम लांब ठेवण्यात आले. पुढे भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाने त्यांना राष्ट्रीय सचिव म्हणून पक्षसंघटनेत घेतले. त्यांच्याकडे मध्य प्रदेशचे सहप्रभारी म्हणून जबाबदारी दिली गेली. परंतु पंकजा मुंडेंचे मन महाराष्ट्रातच होते. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका असतानाही तेथील पक्षाच्या सहप्रभारी पंकजा मध्य प्रदेशात न जाता महाराष्ट्रात पदयात्रा काढत फिरत होत्या. इतकेच नव्हे तर या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना लोकसभेची उमेदवारी मिळाल्यानंतरही त्या महाराष्ट्राचाच राग आळवत होत्या. मी दिल्लीत असले तरी माझे लक्ष महाराष्ट्रकडेच राहील, असे त्या वेळोवेळी बोलत होत्या. परिणाम समोर आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचे कारण त्यांच्या पराभवासाठी दिले जात असले तरी त्यांचा पराभव महाराष्ट्राच्या आस्थेमुळेच झाला हे मान्य करावेच लागेल. परंतु नंतरही राज्यसभेच्या उमेदवारीकरीता आग्रह न धरता पंकजा मुंडेंनी विधानपरिषदेचे सदस्यत्व पटकावले आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात परतण्यात यश मिळवले.

तीच गत विनोद तावडे यांची आहे. 2014च्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात मानाचे स्थान भूषवणारे तावडे मुंबईतल्या भाजपाच्या खात्रीशीर असलेल्या बोरवली विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते. तेथील आमदार गोपाळ शेट्टी यांना लोकसभेची उमेदवारी मिळाल्यानंतर जी जागा रिकामी होणार होती. त्या जागेवर विनोद तावडेंना उमेदवारी देण्यात आली. मात्र 2019मध्ये चित्र बदलले. तावडेंची उमेदवारी पहिल्या यादीत जाहीरच झाली नाही. तावडे, दुसरी यादी.. तिसरी यादी.. असे प्रत्येक यादीकडे डोळे लावून बसले होते. पण फडणवीसांनी त्यांचा पत्ता लीलया कापला होता. तेव्हाच्या शिवसेनेबरोबर युती करण्याच्या चक्करमध्ये त्यांनी जसा तेव्हाचे खासदार किरीट सोमय्या यांना उत्तरपूर्व लोकसभा मतदारसंघातून बाजूला सारले तसेच आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी वरळी विधानसभा मतदारसंघ मोकळा करताना त्यांनी विनोद तावडेंना बोरीवलीमधूनही बाजूला काढले. त्या ठिकाणी वरळीतले भाजपाचे एक चांगले नेतृत्त्व सुनील राणे यांना उमेदवारी जाहीर झाली.

आदित्य ठाकरेंना विधानसभेवर पाठवण्याच्या त्यांचे पिताश्री शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या प्रयत्नांना साथ देताना फडणवीस यांनी हा खटाटोप केला खरा, पण तावडेंमधले संघटनात्मक कौशल्य केंद्रीय नेतृत्त्वाला माहीत होते. त्याचाच परिणाम पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाने विनोद तावडे यांना केंद्रीय संघटनेत मानाचे स्थान दिले. त्यांना पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बनवले. त्यांच्याकडे एक-दोन राज्यांचे प्रभारीपदही सोपवण्यात आले आहे. असे असले तरी तावडेंना आजही महाराष्ट्रात परतण्याची इच्छा आहे. आज मराठा, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापतोय. लोकसभेमधल्या भाजपाच्या सुमार कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा म्हणजेच बहुजन समाजाचा नेता म्हणून महाराष्ट्राचे नेतृत्त्व करण्याची संधी आपल्याला मिळू शकते, अशी त्यांची धारणा असावी. याचाच एक भाग म्हणून काल त्यांनी एक ट्विट करून आपले महत्त्व महाराष्ट्रातल्या भाजपा कार्यकर्त्यांना दाखवून दिले. नंतर पक्षशिस्त म्हणून त्यांनी ते ट्विट डिलीट केले असले तरी तावडेंनी दाखवून दिले की, टायगर अभी जिंदा है..