माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने आग्रीपाडा भागातील आयटीआयसाठी राखीव जागेवर उर्दू लर्निंग सेंटर मंजूर केल्याचा आरोप आमदार मिहीर कोटेचा यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केला. या विषयावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील आमदारांमधे खडाजंगी झाली.
त्याला उत्तर देताना मंत्री उदय सामन्त यांनी सांगितले की, आरक्षणे बदलून उर्दू लर्निंग सेंटर काढण्याचा निर्णय झाला. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्थगिती देऊन उर्दू सेंटरचे काम थांबवले गेले. त्यामुळे आयटीआय दोनतृतीयांश जागेत सुरू केले जाईल. यावर आमदार कोटेचा म्हणाले की, दोनतृतीयांश आणि एकतृतीयांश हे काय आहे. आमदार रईस शेख यांनी जनाब आदित्य ठाकरे यांना उर्दूमध्ये पत्र लिहून हे योग्य नाही, हे कळवले होते. कोरोना काळात या संदर्भातील झूम बैठकीत विरोध करणाऱ्यांचे बटण बंद करण्यात आले.
कौशल्यविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख केला आणि ज्या पालिका अधिकाऱ्यांनी हे लपवून ठेवले त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी. पूर्ण जागा १०० टक्के आयटीआयला द्यायला हवी. आयटीआय पूर्ण पैसे भरायला तयार आहे. पूर्व मुख्यमंत्री यांनी हे का आणि कशासाठी केले, यात मी जात नाही. पण केंद्राच्या विश्वकर्मा योजनेखाली आमच्या विभागाच्या पैशातून २ वर्षांत आयटीआय आणि कौशल्य विकास केंद्र सुरू करतो.
आमदार रईस शेख यांनी सांगितले की, आग्रीपाडा भागात उर्दू लर्निंग सेंटर काढायचा प्रस्ताव यामिनी जाधव यांचा होता. मी पत्र लिहिले आदित्य ठाकरे यांना ते अभिनंदनाचे होते. प्रक्रिया पूर्ण करून एकमताने प्रस्ताव महापालिकेत मंजूर झाला आणि प्रस्तावानुसार उर्दू लर्निंग सेंटर सुरू झाले तर आपल्याला उर्दू या शब्दाबद्दल इतका द्वेष का आहे?
मंत्री उदय सामन्त यांनी सांगितले की, उर्दू सेंटर कोणी बांधायला सांगितले, हा प्रश्न गौण आहे. स्थानिक आमदारांचा विचार घ्यायला हवा. आमदार नितेश राणे म्हणाले की, या परिसरात बारा उर्दू शाळा आहेत आणि तेथे दहा-बारा विद्यार्थी आहेत. मग, तेथे सेंटरची गरज काय? उर्दू सेंटरचे काम रद्द करा आणि आयटीआय सेंटरची घोषणा करणार का… या लोकांना खूष करण्यासाठी हे लोक अशा गोष्टी करत होते.
उदय सामन्त म्हणाले की, नियमबाह्य असेल तर तपासून घेता येईल. पण, यात स्थानिक आमदारांचे मतही महत्त्वाचे आहे. स्थानिक आमदार यामिनी जाधव म्हणाल्या की, हा माझ्या विधानसभा क्षेत्रातील प्रश्न आहे. मुळात उर्दू ही मुस्लीम भाषा नाही. एक भाषा आहे. ये मांग आपने करनी चाहिये थी, एक हिन्दू महिला कर रही है… आपने कभी मांग रखी नही. मुस्लीम बांधवांच्या मागणीनुसार ही मागणी केली होती. अकरा वर्षे आयटीआयला जागा दिलेली असताना पालिकेने तेथे कुंपणही घातले नाही. माझ्याच विभागात घास गल्लीत दुसरे आयटीआय सेंटर आहे, जे बंद पडायला आले आहे. विद्यार्थी नाहीत तेथे. उर्दू शाळाही बंद पडायला आलेल्या आहेत. उर्दू लर्निंग सेंटर आहे आणि या भाषेला कोणीही विरोध करू नये, असे माझे म्हणणे आहे.
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, हे सभागृह सार्वभौम आहे आणि हे कोण्या एका धर्मासाठी नाही तर १४ कोटी लोकांसाठी आहे. मान्यता महापालिकेने दिली, पैसा महापालिकेचा आणि तुम्हाला समाजासमाजामध्ये आग लावायची आहे का… यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे.
मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, दोन गोष्टींची नोंद घेणे गरजेचे आहे. उच्च न्यायालयाचा निकाल आणि मग मुख्य सचिवांच्या निकालावर उर्दू मराठी हा विषय आला कुठे… ही जागा फक्त २०२०पर्यंत आयटीआयला दिलेली होती. आम्हाला आयटीआय करायचेय आणि उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार कारवाई करायची आपली जबाबदारी आहे.
मुंबईत संगनमताने होताहेत जुन्या इमारती धोकादायक…
मुंबईतील जुन्या इमारतींची तपासणी करून तिला मालकांच्या संगनमताने धोकादायक करण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत, असे प्रभारी मंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले. तसेच, या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीमध्ये तज्ञ व्यक्ती नेमण्याची कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही सामंत यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता आणि अमीन पटेल, योगेश सागर, अजय चौधरी, रवींद्र वायकर यांनी त्यावर उपप्रश्न विचारले. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी समितीमध्ये आयआयटी, व्हीजेटीआय या संस्थांमधील तज्ञ व्यक्ती नेमण्याची सूचना केली.
मोडकळीस आलेल्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठी ५०० कोटीं रुपयांची तरतूद करण्याची सूचना अध्यक्षांनी राज्य सरकारला केली. त्यावर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल, असं स्पष्ट केलं.
