ठाकरे परिवाराची ‘दहशत’ संपली!

जिथे क्राईम ब्रँच ब्रांचचा सीनियर इन्स्पेक्टर क्राईम ब्रँचचेच अंग असलेल्या व्हिजिलन्स ब्रँचच्या सीनियर इन्स्पेक्टरविरुद्ध बलात्काराचा खोटा गुन्हा दाखल करू शकतो तिथे पोलीस काहीही करू शकतात असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त असला तर पोलीसच काय प्रत्येक सरकारी यंत्रणा सर्व विधिनिशेध न बाळगता मनमानी करते. चार दिवसांपूर्वीच दिशा सालियनच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी तिचे वडील सतीश सालियन यांनी घटनेनंतर तब्बल सव्वाचार वर्षांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयात आपल्या मुलीचा सामूहिक बलात्कार करून खून केल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली असून येत्या 2 एप्रिलला त्यावर पहिली सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत दिशाच्या वडिलांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नातू आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तसेच शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे चिरंजीव, माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांना आरोपी केले आहे. त्यांच्या जोडीला अभिनेता आदित्य पांचोली याचा मुलगा सूरज पांचोली आणि अभिनेता दिनो मोरिया यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे.

दिशाच्या वडिलांनी ही याचिका दाखल केल्यानंतर महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली. इतक्या वर्षांनंतर दिशाच्या वडिलांना कशी जाग आली? याआधी त्यांनी स्वतःच दिशाची आत्महत्त्या आहे, असे का म्हटले? सर्व तपासयंत्रणांनी दिशा सालियनचा मृत्यू अपघाती असल्याचे म्हटले आहे. दिशाच्या पालकांनीही हे मान्य करून तिच्या मृत्यूच्या संदर्भात केले जात असलेले आरोप वेदनादायी असून ते बंद करावे असे आवाहन मीडियाला केले होते. असे असताना आता अचानक त्यांनी ही याचिका दाखल करण्याचे कारण काय असे सवाल उबाठा सेनेचे समर्थक करत आहेत. पोलीस आणि इतर तपासयंत्रणा ओढूनताणून हा विषय पुढे नेत आहेत. काही अज्ञात शक्तीने दिशाच्या वडिलांवर दबाव आणल्यामुळे त्यांनी ही याचिका केली असाही आरोप होत आहे. या याचिकेच्या माध्यमातून आदित्य ठाकरे तसेच ठाकरे परिवाराला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत आहेत, असा आरोप शिवसेनेच्या उबाठाचे नेते खासदार संजय राऊत, उपनेत्या सुषमा अंधारे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे तसेच गटनेते अनिल परब यांनी केला आहे. खास करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारित असलेल्या गृह खात्यावर त्यांनी तोंडसुख घेतले आहे. आदित्य ठाकरे यांनी यावर न्यायालयातच उत्तर देऊ असे सांगितले आहे तर उद्धव ठाकरे यांनी खोट्याचा नायटा केला तर तो सर्वांनाच त्रासदायक ठरेल असा गर्भित इशारा दिला आहे.

याउलट सतीश सालियनचे वकील निलेश ओझा यांनी न्यायालयांमध्ये कोणत्या मागण्या केल्या ते माध्यमांसमोर स्पष्ट केले. या प्रकरणाची एनआयएकडून चौकशी करावी, ही चौकशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावी, याबाबतचा खटला महाराष्ट्राबाहेर चालवावा, अशा काही प्रमुख मागण्या याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांची मागण्या बघितल्या तर एक गोष्ट लक्षात येते की त्यांच्याकडे असे काहीतरी पुरावे आहेत की त्यांना हे प्रकरण नव्याने तपासाधीन राहील आणि त्यामध्ये खऱ्या दोषींना शिक्षा मिळेल. उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहेच. आता यावर युक्तिवाद होऊन न्यायालय पुन्हा चौकशीचे आदेश देणार की नाही हे स्पष्ट होईल. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारच्या तपासयंत्रणांनी या प्रकरणाची चौकशी केली असली तरी राज्य सरकारही याप्रकरणी नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश देऊ शकते. परंतु तसे करून फडणवीस सरकार विरोधकांवर सूड उगवतेय असा आरोप होणार नाही, याची येथे काळजी घेतलेली दिसते.

दिशा सालियनच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर एका आठवड्याने झालेल्या अभिनेता सुशांतसिंग राजपूतच्या संशयास्पद मृत्यूचा तपास करणाऱ्या सीबीाआयने हा खून असल्याचे कोणतेही पुरावे आढळून आले नसल्याने न्यायालयात तपास थांबवण्यासाठी क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. आपण सीबीआय, एनआयए, इडी, डीआरआय, कस्टम अशा विविध केंद्रीय तपासयंत्रणांचा कारभार पाहिला तर त्यांच्याकडे पोलिसांप्रमाणे काम करणारा विशेष डेडिकेटेड फोर्स नाही. प्रत्येक यंत्रणेचे उद्दिष्ट ठरलेले असते. सीबीआय, ही यंत्रणा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांचा खास करून अफरातफरी, लाच स्वीकारणे अशा प्रकरणांची तपास करणारी प्रमुख यंत्रणा आहे. कागदोपत्री जे जे काही पुरावे सापडतात त्याआधारे आणि इतर परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करून कारवाई करणे हेच त्यांचे काम आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये पोलिसांकडून जे तपास अयोग्यपणे होण्याची शक्यता वाटते अशा सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवला जातो. यामध्ये जनमताची भूमिका फार महत्त्वाची असते. जनमताला असं वाटत असेल की आपल्याला न्याय मिळू शकत नाही तर अशावेळी राज्य सरकार संबंधित प्रकरण सीबीआयकडे तपासासाठी सोपवते. परंतु प्रत्यक्षात सीबीआय या तपासात कोंबडा मारण्याचेच काम करते. म्हणजे सरकारी कार्यालयात एखादा कारकून जी टिप्पणी लिहितो त्यावर त्याचा बॉस सही करतो, म्हणजेच कोंबडा काढतो किंवा मारतो. त्याच्या सहीखाली त्याचा वरिष्ठ पुढचा कोंबडा मारतो. अशी वरपर्यंत कोंबडे मारण्याची प्रक्रिया असते. हीच प्रक्रिया सीबीआयचे अधिकारी राबवतात. त्यांच्याकडे पोलिसांसारखे मनुष्यबळ नसल्यामुळे ते पोलिसांकडे असलेल्या तपासणीच्या निष्कर्षावरच अवलंबून राहतात. त्याचीच पडताळणी करतात आणि त्यावरच आपले निरीक्षण नोंदवतात. जसे एखादा रुग्ण एखाद्या रुग्णालयात जाऊन उपचार घेतो आणि त्यानंतरही बरे वाटले नाही तर तो डॉक्टर बदलतो. नव्या डॉक्टरला तो पूर्वी काय उपचार घेतले हे सांगतो. नवीन डॉक्टर याच माहितीच्या आधारावर नवी औषधे देतो, तसाच काहीसा प्रकार सीबीआय किंवा इतर तपास यंत्रणांकडून केला जातो. सुशांत सिंग राजपूतच्या प्रकरणात याच्या पलीकडे काही झाले असावे असे वाटत नाही.

दिशाच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर साधारण एक आठवड्याने सुशांत सिंगचा मृत्यू झाला. दिशा त्याची मॅनेजर असल्याचे बोलले जात होते. त्यावेळी माध्यमांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, दिशाने तिच्या मृत्यूपूर्वी सुशांतला फोन केला होता. त्यानंतर सुशांत फार अस्वस्थ होता. तो माध्यमांशी काही बोलणार होता. परंतु त्याआधीच त्याची बोलती बंद झाली. पंख्याला लटकलेला त्याचा मृतदेह आढळून आला. त्या पंख्याचे आणि त्याखाली असलेल्या बेडचे अंतर पाहिले तर ते आत्महत्त्या करता येण्यासारखे नव्हते. सुशांत सिंगला ज्या ॲम्बुलन्समधून रुग्णालयात नेण्यात आले त्यावेळी आणखी एका ॲम्बुलन्समधून कोणालातरी नेण्यात आले. परंतु हा सारा मामला दाबला गेला. घटनेनंतर चार दिवसांतच घटना घडलेल्या बेडरूमचे नव्याने रंगकाम करण्यात आले. या बातम्यांची सत्यता काय आणि हे घडण्यामागे नेमके काय कारण काय याची जरी चौकशी झाली असती तरी सुशांत सिंगच्या कुटुंबियांना न्याय मिळू शकला असता. ज्या माध्यमांतून अशा प्रकारच्या बातम्या आल्या त्या माध्यमांपैकी किती जणांकडून सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती घेतली? किती वार्ताहरांची चौकशी केली? ज्या वृत्तवाहिन्यांवरून किंवा प्रिंट मीडियामधून या बातम्या आल्या त्या बातम्या कोणी दिल्या, त्याचे पुरावे काय, आधार काय याचा सीबीआयने तपास केला का? आणि जर तो केला असेल तर तो त्यांनी जाहीर करायला हवा होता आणि त्यानंतर न्यायालयात याप्रकरणी कोणताही पुरावा आढळला नाही असे सांगत क्लोजर रिपोर्ट दाखल करायला हवा होता. तसे झाले तरच सीबीआयसारख्या तपासयंत्रणेची विश्वासार्हता कायम राहू शकते.

दिशा सालियनचा तसेच सुशांत सिंगचा संशयास्पद मृत्यू ज्या काळात घडले तेव्हा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि दिशाच्या वडिलांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार तिच्यावर सामूहिक बलात्कार आणि खून करणाऱ्या आरोपींमध्ये आदित्य ठाकरे आहेत. ठाकरे परिवाराचा शिरस्ता पाहिला तर उनको ना सूनने की आदत नही… ते जे सांगतील ती पूर्व दिशा. ते जे म्हणतील ते मम म्हणून स्वीकारा तरच तुमचे भले होण्याची शक्यता आहे. विरोध किंवा आक्षेप घेतलेला त्यांना आवडत नाही. ‘मातोश्री’ ज्यांनी ज्यांनी पाहिली आहे त्या सर्वांना याचा अनुभव आला असावा. हाच शिरस्ता उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणूनही राबविला. त्यामुळे दिशा किंवा सुशांत सिंगच्या प्रकरणात सरकारकडून दबाव आलाच नसेल, असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. सतीश सालियननी आपल्या याचिकेत तेव्हाच्या मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर आणि पोलिसांनी आपल्यावर दबाव आणत नजरकैदेत ठेवून हवा तो जबाब देण्यास भाग पाडल्याचा दावा केला आहे.

त्यांच्या काळात घडलेले काही किस्से पाहिले तरीही सालियन यांच्या म्हणण्यात तथ्य असावे असे वाटते. राणे स्टाईलनुसार नारायण राणे यांनी केलेल्या भाषणावरून त्यांना भरल्या ताटावरून उठवून अटक करण्यात आली. तेही ते केंद्रीय मंत्री असताना.. रस्त्यावरच्या खड्ड्यांवर उपरोधिक टीका केल्यानंतर एफएम रेडिओच्या जॉकी मलिष्कावर कारवाई करण्यासाठी पालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेकडून मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून तिच्या घरी छापे मारण्यात आले. घरात ठेवण्यात आलेल्या झाडांच्या कुंड्यांखालील प्लेटमध्ये असलेल्या पाण्यात डासांच्या अळ्या दाखवण्यात आल्या आणि दंडात्मक कारवाई केली गेली. तीही जनसामान्यातून तिच्या बाजूने व्यक्त झालेल्या मतांमुळे. मातोश्रीसमोर हनुमान चालीसा वाचण्याची घोषणा करणाऱ्या तेव्हाच्या खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना किमान पंधरा दिवस गजाआड करण्याचे काम झाले होते. या दांपत्याने हनुमान चालीसाचे पठण केले नव्हते तर फक्त घोषणा केली होती. परंतु देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला. याच उद्धव ठाकरेंविरुद्ध अभिनेत्री कंगना राणावतने टीका केल्यानंतर त्यांनी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून तिचे वांद्र्यातले घर आणि कार्यालय तोडले होते. याविरुद्ध न्यायालयातील खटल्यात महापालिकेची बाजू मांडण्यासाठी सेकंदावर पैसे घेणारे वकील नेमण्यात आले. यावर महापालिकेला कमीतकमी दहा लाखांचा फालतू खर्चाचा बोजा पडला. हा बोजा शेवटी तुम्हा-आम्हा मुंबईकरांकडूनच वसूल केला गेला.

थोडक्यात सांगायचे तर सत्तेचा दुरुपयोग प्रत्येक सरकार करत असते. ही आजची गोष्ट नाही तर वर्षानुवर्षे चाललेला हा प्रकार आहे. 1980च्या दशकात पंजाबमध्ये शीख अतिरेक्यांना थोपवण्यासाठी पोलिसांनी कितीतरी निरपराध तरुणांना ‘अतिरेकी’ म्हणून गोळ्या घालून ठार केले होते. तेव्हा आपलं स्वतंत्र न्यायालय चालवणाऱ्या वृत्तवाहिन्या नव्हत्या. तीच पद्धत मुंबईतले टोळीयुद्ध थोपवण्यासाठी वापरली गेली. कितीतरी संशयित आरोपींचे पोलिसांनी एनकाऊंटर केले. पुढे प्रदीप शर्मा, सुनील माने, सचिन वाझे असे काही चकमकफेम पोलीस अधिकारी तुरूंगात गेले तो भाग वेगळा.. पण, यामुळे पोलीस काहीही करू शकतात हे खरे असल्याचेच समोर आले. बदलापूर विनयभंग प्रकरणातला आरोपी अक्षय शिंदे याचे एनकाऊंटर बोगस होते हे न्यायालयानेच म्हटले आहे. परभणीत सोमनाथ शिंदे यांचा न्यायालयीन कोठडीत पोलिसांच्या मारहाणीतच मृत्यू झाला, असा तपास अहवाल समोर आला आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या महायुती सरकारमधलीच ही उदाहरणे आहेत.

1990च्या दशकात मी स्वतः पाहिलेला एक किस्सा सांगतो. त्या काळात मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचमध्ये व्हिजिलन्स ब्रँच नावाची एक शाखा होती. या शाखेकडून मुंबईतल्या डान्स बारवर, वेश्याव्यवसायावर, कुंटणखान्यांवर छापे घातले जायचे. असे छापे मारून या धंद्याला आळा बसावा हा यामागचा मूळ उद्देश. परंतु प्रत्यक्षात व्हायचे काय तर, यासाठी या शाखेकडून छापे मारून हप्त्याची रक्कम वाढवून घेतली जायची. त्यामुळे या शाखेत नेमणूक होण्यासाठी फार मोठी रक्कम पोलीस अधिकारीच त्यांच्याच खात्यातल्या अधिकाऱ्यांकडे द्यायचे. यामध्ये ज्याची बोली जास्त त्याची नेमणूक व्हायची. अशीच एका अधिकाऱ्याची व्हिजिलन्स ब्रँचचे वरिष्ठ निरीक्षक म्हणून नेमणूक झाली होती. क्राईम ब्रँचच्या एका वरिष्ठ निरीक्षकानेही यासाठी तुफान पैसा ओतला होता. पण त्याची डाळ शिजली नाही तेव्हा त्याने व्हिजिलन्स ब्रँचकडून छाप्यात पकडण्यात आलेल्या वेश्येला आणि तिला पुरवणाऱ्या दलालाला धमकावून या अधिकाऱ्याविरूद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करवला. ही वेश्या आपल्या तक्रारीपासून फिरू नये म्हणून काही दिवस रोज तिला क्राईम ब्रँचच्या कार्यालयात आणून दिवसभर बसवले जायचे. सूर्यास्तानंतर महिलांना कार्यालयात बसवले जात नसल्यामुळे तिला वांद्र्यातल्या एका बंद ब्युटी पार्लरमध्ये पाठवले जायचे. रात्री तिथे पहाऱ्याला साध्या वेषेतला एक पोलीस असायचा. हा सर्व प्रकार त्यावेळी मध्यरात्रीनंतर दोन वाजता पाळत ठेवून मी स्वतः उघडकीय आणला. तेव्हा प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘लोकसत्ता’च्या ‘सांज लोकसत्ता’मध्ये छायाचित्रासह सारा प्रकार प्रसिद्ध झाला होता. पुढे ज्या अधिकाऱ्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला तो सुटलाही.. पण, सांगायचे काय तर पोलीस काहीही करू शकतात.

पोलिसांनी कितीतरी जणांना दरोडाच्या तयारीत असल्याच्या कारणावरून अटक करून त्यांच्या हातात इतर आरोपींकडून जमा करण्यात आलेली शस्त्रे सोपवून किती प्रमाणात खंडणी उकळली आहे याची मोजदाद केली तर संपूर्ण महाराष्ट्र पोलीस नव्याने उभारता येईल इतकी रक्कम निघू शकेल. पण याला काय पुरावा? जे आरोपी होते त्यांच्यामध्ये लढण्याची हिंमत नव्हती. ज्ञान नव्हते. मोठे वकील करण्यासाठी पैसे नव्हते. ज्यांच्याकडे पैसे होते त्यांना प्रकरण वाढवायचे नव्हते. अशी कित्येक कारणे आहेत जी पोलिसांना नियमितपणे पथ्यावर पडलेली आहेत. आजच्या काळात दिशा सालियनच्या वडिलांनी न्यायालयात नव्याने चौकशी करण्यासाठी धाव घेतली आहे. यामागचे प्रमुख कारण आहे की, उद्धव ठाकरे आणि ठाकरे परिवाराची दहशत आता संपली आहे. एक काळ होता की, शिवसेनेतून फुटायचे म्हणजे जीव द्यायचा. ठाण्यात महापौर निवडणुकीत श्रीधर खोपकर या नगरसेवकाने विरोधी मतदान केल्याच्या संशयावरून त्यांची निर्घृण हत्त्या करण्यात ाली होती. तेव्हाच्या शिवसेनेकडूनच ही हत्त्या झाल्याची चर्चा होती. छगन भुजबळ फुटले तेव्हा त्यांनी याकरीता नागपूर गाठले होते. नारायण राणे, राज ठाकरे बाहेर पडले तेव्हा शिवसेनेचा तो काळ राहिला नव्हता. आता तर फारच वाईट अवस्था आहे शिवसेनेच्या उबाठा गटाची. त्यामुळेच दिशा सालियनच्या वडिलांनी, एका सामान्य माणसाने आपल्या मुलीच्या संशयास्पद मृत्यूच्या नव्याने चौकशीची मागणी केली आहे. हेही नसे थोडके…