अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मलेशिया दौऱ्यादरम्यान थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यातील जुना सीमावाद कमी करण्यासाठी एका ‘शांतता करारा’वर स्वाक्षरी करण्यात मध्यस्थी केली. ट्रम्प यांनी याला “शांतता करार” म्हटले असले तरी, थायलंडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी याला अधिक सावधपणे “शांततेकडे जाणारा मार्ग” असे संबोधले आहे.
या महत्त्वाच्या घडामोडीव्यतिरिक्त गेल्या 24 तासांत जागतिक स्तरावर काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी पाहायला मिळाल्या. उत्तर अमेरिकेत व्यापार तणाव वाढला, तर सुदान आणि रशियामध्ये महत्त्वाच्या लष्करी घडामोडी समोर आल्या. त्याचवेळी, आशियामध्ये प्रमुख राजनैतिक बैठका पार पडल्या. गेल्या 24 तासांतील सर्वात महत्त्वाच्या जागतिक बातम्या आपण जाणून घेऊया.
अमेरिका-कॅनडा व्यापार तणाव वाढला
अमेरिका आणि कॅनडामधील व्यापारी वाद अधिकच चिघळला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनेडियन वस्तूंवर 10% अतिरिक्त शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामागे ओंटारियो सरकारने रोनाल्ड रेगन यांना दाखवून दिलेली एक “बनावट” जाहिरात असल्याचे कारण सांगितले जात आहे. याच दरम्यान, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी आशिया दौऱ्यावर असून, या अनिश्चिततेच्या काळात कॅनडाला एक स्थिर व्यापारी भागीदार म्हणून सादर करत आहेत.
सुदानमधील गृहयुद्धात लष्करी मुख्यालयावर कब्जा
सुदानच्या गृहयुद्धात एक मोठे वळण आले आहे. निमलष्करी दल ‘रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस’ (RSF)ने दारफुर प्रदेशातील सरकारी सैन्याचा शेवटचा मोठा गड असलेल्या अल-फाशेर शहरातील लष्करी मुख्यालय ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आहे. या संघर्षामुळे शहर गंभीर मानवी संकटाच्या खाईत लोटले गेले असून, सुमारे 3,00,000 लोक अडकले आहेत. RSF वर वंशसंहाराचे आरोपही केले जात आहेत.
रशियाची अणु-चालित क्षेपणास्त्र चाचणी
रशियाने एका नवीन लष्करी चाचणीची घोषणा केली आहे. मॉस्कोने अणु-चालित ‘ब्युरोव्हेस्टनिक’ (नाटो सांकेतिक नाव: स्कायफॉल) क्रूझ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केल्याचा दावा केला आहे. या क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता 14,000 किलोमीटर असून ते शत्रूच्या क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीला भेदण्यास सक्षम असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
कमला हॅरिस यांचे 2028च्या अध्यक्षीय निवडणुकीचे संकेत
अमेरिकेच्या माजी उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी 2028मध्ये पुन्हा अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी सांगितले की, त्या शक्यतो पुन्हा निवडणूक लढवतील. त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना “हुकूमशहा” संबोधले आणि त्यांच्याबद्दल दिलेले इशारे खरे ठरल्याचा विश्वास व्यक्त केला.
पॅरिसमधील लुव्र संग्रहालय चोरी प्रकरणी अटक
पॅरिसमधील प्रसिद्ध लुव्र संग्रहालयातून 88 दशलक्ष युरो किमतीच्या राजमुकुटातील दागिन्यांच्या चोरीप्रकरणी दोन संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. घटनास्थळी सापडलेल्या डीएनएच्या आधारे एका संशयिताची ओळख पटल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे ही अटक शक्य झाली.
लुव्र संग्रहालयाच्या सुरक्षेत त्रुटी असल्याची फ्रान्सची कबुली
लुव्र संग्रहालयातील चोरीनंतर फ्रान्सच्या न्यायमंत्र्यांनी सुरक्षा प्रोटोकॉल “अयशस्वी” झाल्याचे मान्य केले आहे. प्राथमिक अहवालानुसार, ज्या भागात चोरी झाली, तेथील प्रत्येक तीनपैकी एका खोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरे नव्हते. या घटनेनंतर, संग्रहालयाने मौल्यवान दागिने बँक ऑफ फ्रान्सच्या सुरक्षित तिजोरीत हलवले आहेत.
मादागास्करच्या पदच्युत राष्ट्राध्यक्षांचे नागरिकत्व रद्द
मादागास्करमध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या सत्तापालटानंतर पदच्युत झालेले राष्ट्राध्यक्ष अँड्री राजोएलिना यांचे नागरिकत्व रद्द करण्यात आले आहे. त्यांनी यापूर्वी फ्रान्सचे नागरिकत्व मिळवले होते, हे या निर्णयानंतर समोर आले आहे.
आसियान शिखर परिषद
आसियान-भारत नेते शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आभासी माध्यमातून संबोधित केले. त्यांनी भारत-आसियान भागीदारी “जागतिक स्थिरतेसाठी एक मजबूत पाया” असल्याचे म्हटले. या परिषदेत 2026 हे वर्ष ‘आसियान-भारत सागरी सहकार्य वर्ष’ म्हणून घोषित करण्यात आले. मलेशिया आणि फिलिपिन्सच्या नेत्यांनी भारताच्या वाढत्या भूमिकेचे स्वागत केले. या जागतिक पटावर भारताचे स्थान कुठे आहे आणि या घडामोडींचा देशाच्या भविष्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
मतदारयादी तपासणीसाठी निवडणूक आयोग राबविणार विशेष मोहीम
दरम्यान, भारतात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने किमान 10 राज्यांमध्ये मतदारयादीच्या ‘विशेष सघन पुनरीक्षणा’ची (Special Intensive Revision – SIR) घोषणा करण्याची तयारी केली आहे. या मोहिमेचा उद्देश नवीन मतदारयाद्या तयार करणे, दुबार नोंदी आणि परदेशी नागरिकांची नावे वगळणे तसेच स्थलांतरितांची नोंद घेणे हा आहे. गेल्या दोन दशकांत प्रथमच अशा प्रकारची मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
जागतिक घडामोडींचे भारतावरील परिणाम
एकीकडे प्रस्थापित पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये व्यापारी संबंधांना तडे जात असताना, दुसरीकडे भारताने आसियान देशांसोबतचे संबंध दृढ करून ‘ग्लोबल साउथ’चे नेतृत्त्व करण्याची संधी साधली आहे, ही एक महत्त्वपूर्ण सामरिक खेळी आहे. पंतप्रधान मोदींनी 2026 हे ‘सागरी सहकार्य वर्ष’ म्हणून घोषित करणे आणि फिलिपिन्सच्या राष्ट्रपतींनी “आपल्या समान चिंतांवर उपाय” म्हणून भारताकडे पाहणे, हे भारताच्या वाढत्या प्रभावाचे आणि विश्वासार्हतेचे स्पष्ट संकेत आहेत. ज्या जगात थायलंड-कंबोडियासारखे करार सावधपणे ‘शांततेचा मार्ग’ म्हणून ओळखले जातात, तिथे भारताचे सागरी सहकार्याचे ठोस आश्वासन अधिक महत्त्वाचे ठरते. भारताची ही आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा देशांतर्गत सुधारणांमुळे अधिक बळकट होत आहे. निवडणूक आयोगाने किमान 10 राज्यांमध्ये मतदार यादीचे ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (SIR) करण्याचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय बदल नाही, तर तो भारताच्या लोकशाही पायाभूत सुविधांना मजबूत करणारा एक धोरणात्मक निर्णय आहे. यातून देशाची लोकशाही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनते, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर एक स्थिर आणि जबाबदार राष्ट्र म्हणून भारताची ओळख अधिक दृढ होते.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारत केवळ एक बघ्याची भूमिका न घेता, प्रादेशिक स्तरावर नेतृत्त्व करून आणि देशांतर्गत लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट करून एकाचवेळी दोन्ही आघाड्यांवर आपले भविष्य घडवत आहे.
