राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक, पुणे या भागातील औद्योगिक विकासाला चालना देत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या चौथ्या बैठकीत ७० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. यामुळे सुमारे ५५ हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
मंत्रालयात उद्योग विभागाची मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक काल झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.
राज्यातील उद्योग घटकांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यापूर्वी केलेल्या शिफारशींचा विचार करुन या उद्योग घटकांना प्रोत्साहन अनुदान तसेच अन्य मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत राज्यात नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित तसेच अविकसित असलेल्या भागांमध्येही मोठ्या उद्योगांना चालना मिळावी व त्याबरोबरच या उद्योगांमधून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीने मोठे निर्णय आज घेतले आहेत.
विदर्भातील गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये ३ मोठे प्रकल्प उभारण्याकरिता मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिलेली आहे. यात २० हजार कोटी गुंतवणुकीचा हरित तंत्रज्ञानावर आधारीत मे. न्युईरा क्लिनटेक सोल्यूशन्स प्रा. लि. या घटकाचा चंद्रपूर येथे कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्पाचा (हरित हायड्रोजन, मिथेनॉल, अमोनिया व युरिया इ.) समावेश आहे.
देशातील इलेक्ट्रिक व्हेईकल निर्मितीच्या क्षेत्रातील दहा हजार कोटींची गुंतवणूक असलेला महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हेईकल ऑटोमोबाईल्स पहिला प्रकल्प पुणे येथे सुरू होणार आहे. या माध्यमातून राज्यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत घटकामध्ये विदेशी गुंतवणूक होणार असून, व्होक्सवॅगन यांच्याबरोबर तंत्रज्ञानविषयक तसेच पुणे याठिकाणी तंत्रज्ञान, संशोधन व विकास संदर्भात प्रोटोटाईप बनविण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यात ईलेक्ट्रीक व्हेईकल निर्मिती संदर्भात बौद्धिक संपदा तयार होत असून, त्याची व्याप्ती “मेड इन महाराष्ट्र” अशी होईल.
गडचिरोली जिल्ह्यात मे. लॉयड मेटल्स एनर्जी लि. या घटकाचे खनिज उत्खनन व प्रक्रिया याद्वारे स्टील निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यास व एकूण २० हजार कोटी गुंतवणूक करण्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली. गडचिरोली जिल्ह्यातच मे. वरद फेरो अलॉय या कंपनीच्या १५२० कोटी रुपये गुंतवणूकीच्या प्रकल्पालादेखील मान्यता देण्यात आली. अमरावती व नागपूर विभागात वस्त्रोद्योग वाढीस चालना मिळावी यासाठी इंडोरामा कंपनीच्या उपकंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करता यावी यासाठी त्यांच्या २५०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.
या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या निप्रो फार्मा पॅकेजिंग इंडिया प्रा. लि. ही कंपनी पुणे जिल्ह्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित फार्मास्युटीकल ग्लास ट्यूबिंग प्रॉडक्शन याअंतर्गत घटक क्लिअर ग्लास ट्यूबिंग, डार्क अँबर ग्लास ट्यूबिंग, सिरिंज ॲण्ड कार्टेज ट्यूबिंग या उत्पादन निर्मितीकरीता दोन फेजमध्ये रु. १६५० कोटीची गुंतवणूक करणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष २००० लोकांना रोजगार निर्मिती उपलब्ध होणार आहे. अशा प्रकारचा उद्योग महाराष्ट्रात प्रथमच सुरू होणार आहे.
रिलायन्स लाईफ सायन्स नाशिक कंपनीच्या ४२०६ कोटी प्रस्तावित गुंतवणूकीस मान्यता देण्यात आली आहे. ही कंपनी प्लाझा प्रोटिन, व्हॅक्सिन आणि जीन थेरपी इ. जीवरक्षक औषधांची निर्मिती करणार असून हा प्रकल्प आयात पर्यायी प्रकल्प असणार आहे. या मुख्य प्रकल्पांसोबतच इतर अन्य प्रकल्पांसह राज्यात ७०,००० कोटींची गुंतवणूक व सुमारे ५५००० एवढी रोजगार निर्मिती होणार आहे.
