महाराष्ट्राच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानुसार मलेरियामुळे देशातील सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या 6 जिल्ह्यांपैकी एक असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याला मलेरियामुक्त करण्यासाठी डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सने सादर केलेल्या जिल्हा मलेरियामुक्त करण्याच्या आराखड्याची येत्या 1 एप्रिलपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत 25 कोटी रुपयांची तरतूदही उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चनेदेखील डासांमध्ये कीटकनाशक प्रतिरोधकता निर्माण झाल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे गडचिरोलीमध्ये मलेरियावर नियंत्रण मिळवणे अत्यंत महत्त्वाची प्राथमिकता आहे. गडचिरोलीमध्ये मलेरिया निर्मूलनासाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्यासह 2017मध्ये विविध निर्णय घेण्यात आले होते. डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली मलेरिया निर्मूलन टास्क फोर्स सुरू करण्यात आला होता. त्यानुसार, टास्क फोर्सने राष्ट्रीय आणि जागतिक तज्ज्ञांच्या शिफारशींचा समावेश करून गडचिरोली जिल्ह्यात मलेरिया निर्मूलनासाठी आराखडा तयार केला आहे, असे ते म्हणाले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील मलेरिया नियंत्रणाच्या या कामासाठी बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यांच्यामार्फतही मदत केली जाणार आहे. त्याचबरोबर सन फार्मा / एफडीईसी यांचा सहभाग घेण्यात येणार आहे. सन फार्मा कंपनीच्या FDECने मलेरिया निर्मूलनासाठी मध्य प्रदेशातील मंडला जिल्ह्यात काम केले आहे. मलेरिया दूर करण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया आणि तांत्रिक मार्गांचे मॉडेल विकसित केले आहे. मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देणे, फील्ड प्रोग्रामचे निरीक्षण करणे, तांत्रिक पुनरावलोकन यासारख्या विविध गोष्टींमध्ये सन फार्मा कंपनीमार्फत मदत करण्यात येणार आहे. गेट्स फाउंडेशन आणि सन फार्मा यांच्या योगदानामुळे गडचिरोली जिल्हा मलेरियामुक्त करण्याच्या कार्यात महत्वपूर्ण मदत मिळू शकेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
