Homeडेली पल्सशाळकरी मुलांसाठी गुंतवणुकीची...

शाळकरी मुलांसाठी गुंतवणुकीची सर्वात छोटी SIP योजना लाँच

शाळकरी मुलांना म्युच्युअल फंडाच्या दरमहा गुंतवणूक योजनांच्या (SIP) माध्यमातून शेअर मार्केटशी जोडणारी “तरुण” योजना लाँच करण्यात आली आहे. यातून दरमहा 250 रुपयांपासून गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे. भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ अर्थात सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आणि भारतीय म्युच्युअल फंड संघटना म्हणजेच असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) यांच्या सहकार्याने ही योजना राबविली जाणार आहे.

250₹ दर महिना म्हणजेच साधारणतः 8 रुपये रोज इतक्या कमी रकमेपासून गुंतवणुकीची संधी देणारी ही आजवरची सर्वात छोटी SIP योजना लाँच करण्यात आली आहे. शालेय स्तरापासून आर्थिक साक्षरता उपक्रम राबविणे, हा यामागील उद्देश असल्याचे AMFI, “ॲम्फी”चे चेअरमन नवनीत मुनोत यांनी सांगितले. त्यासाठी MITRA पोर्टलही लाँच करण्यात आले आहे. मार्चपासून मित्रा पोर्टल पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार आहे.

विद्यार्थ्यांना शेअर मार्केटशी जोडणारा हा तरुण SIP चा फायनान्शिअल लिटरसी उपक्रम सुरुवातीला देशातील 9 जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर राबविला जाणार आहे. विविध शाळांतील शिक्षकांनाच प्रशिक्षण देऊन आर्थिक साक्षरता उपक्रमाची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी विविध स्पर्धा राबविल्या जाणार असून विजेत्यांना 100 रुपये दरमहिना असे 24 महिन्यांसाठी SIP योजनेचेच बक्षीस दिले जाणार आहे. या उपक्रमातील सर्व योजनांना 2 वर्षे लॉकइन कालावधी राहील, ज्या काळात योजनेत गुंतवलेले पैसे काढून घेता येणार नाहीत. “ॲम्फी”च्या गुंतवणूकदार निधीतून हे उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content