पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल समान पद, समान निवृत्तीवेतन (OROP) अंतर्गत सशस्त्र दलातील निवृत्तीवेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा करायला मंजुरी दिली.
1 जुलै 2019पासून सुधारित निवृत्तीवेतन लागू होईल. जुन्या निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्तीवेतन कॅलेंडर वर्ष 2018मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या आणि त्याच श्रेणीतील समान सेवा कालावधी असलेल्या संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या किमान आणि कमाल निवृत्तीवेतनाच्या सरासरीच्या आधारे नव्याने निश्चित केले जाईल.
लाभार्थी– 30 जून 2019पर्यंत निवृत्त झालेल्या सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांना {1,जुलै 2014 पासून प्री-मॅच्युअर (PMR) निवृत्त झालेले वगळून} या सुधारित निवृत्तीवेतन श्रेणीचा लाभ मिळेल. सशस्त्र दलातील 25.13 लाखांहून अधिक (4.52 लाखांहून अधिक नवीन लाभार्थ्यांसह) निवृत्तीवेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना लाभ मिळेल. सरासरीपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन असलेल्यांना संरक्षण मिळेल. युद्धातील शहीदांच्या वीर पत्नी आणि दिव्यांग निवृत्तीवेतनधारकांसह कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांनादेखील लाभ दिला जाईल.
चार सहामाही हप्त्यांमध्ये थकबाकी दिली जाईल. मात्र, विशेष/उदारीकृत कौटुंबिक निवृत्तीवेतन आणि शौर्य पुरस्कार विजेत्यांसह सर्व कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना एकरकमी थकबाकी दिली जाईल.
खर्च– सुधारित निवृत्तिवेतनाच्या अंमलबजावणीसाठी अंदाजे वार्षिक खर्च @ 31% महागाई दिलासा प्रमाणे 8,450 कोटी रुपये आहे. थकबाकीची रक्कम 1 जुलै 2019 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीसाठी 19,316 कोटी रुपये आहे. 1 जुलै 2019 ते 30 जून 2021 या कालावधीसाठी @ 17% प्रमाणे आहे आणि 01 जुलै 2019 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीसाठी @ 31% आहे. 1 जुलै 2019 ते 30 जून 2022पासून लागू थकीत रक्कम लागू असलेल्या महागाई दिलासानुसार 23,638 कोटी रुपये आहे. हा खर्च ओआरओपीच्या सध्याच्या खर्चापेक्षा जास्त आहे.
अशी असेल ही अंदाजे पेंशन
पद पेंशन १ जानेवारी १६ रोजी पेंशन १ जुलै १९ रोजी पेंशन १ जुलै २१ रोजी थकबाकी
शिपाई 17,699 19,726 20,394 87,000
नाईक 18,427 21,101 21,930 1,14,000
हवालदार 20,066 21,782 22,294 70,000
नायब सुबेदार 24,232 26,800 27,597 1,08,000
सब मेजर 33,526 37,600 38,863 1,75,000
मेजर 61,205 68,550 70,827 3,05,000
लेफ्ट. कर्नल 84,330 95,400 98,832 4,55,000
कर्नल 92,855 1,03,700 1,07,062 4,42,000
ब्रिगेडिअर 96,555 1,08,800 1,12,596 5,05,000
मेजर जनरल 99,621 1,09,100 1,12,039 3,90,000
लेफ्ट. जनरल 1,01,515 1,12,050 1,15,316 4,32,000
पार्श्वभूमी– संरक्षण दलातील कर्मचारी/कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांसाठी समान पद, समान निवृत्तीवेतन लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि 1 जुलै, 2014पासून सुधारित निवृत्तीवेतनासाठी 7 नोव्हेंबर 2015 रोजी धोरणात्मक पत्र जारी केले. सदर पत्रात, भविष्यात, दर 5 वर्षांनी निवृत्तीवेतन पुन्हा नव्याने निश्चित केले जाईल असे नमूद केले होते. आरओपीच्या अंमलबजावणीसाठी मागील आठ वर्षांत दरवर्षी @ 7,123 कोटी रुपयेप्रमाणे 57,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
