देशभरातील २५ उच्च न्यायालयांमधील सर्व न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर पेन्शन देण्यासाठी यापुढे कोणताही भेदभाव न करता ‘वन रँक, वन पेन्शन’ हे सूत्र लागू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. यामुळे कनिष्ठ न्यायालयांमधून बढतीने नेमल्या जाणाऱ्या आणि वकिलांमधून थेट नेमल्या जाणाऱ्या उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या पेन्शनमधील तफावत दूर होऊन सर्वांना एकसमान पेन्शन मिळेल.
देशभरात सध्या सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये मिळून न्यायाधीशांची मंजूर पदे १,१२२ असून त्यापैकी ८४६ पदे कायम न्यायाधीशांची तर २७६ पदे अतिरिक्त न्यायाधीशांची आहेत. यापूर्वी निवृत्त होऊन हयात असलेल्या न्यायाधीशांची संख्या याहून कितीतरी पट अधिक आहे. हे न्यायाधीश सेवेत असताना त्यांचे पगार व भत्ते संबंधित राज्याच्या संचित निधीतून (Consolidated Fund) दिले जातात, तर निवृत्तीनंतरचे यांचे पेन्शन आणि अन्य निवृत्ती लाभांची रक्कम केंद्र सरकारच्या संचित निधीतून दिली जाते.
खरेतर या न्यायाधीशांचे पेन्शन आणि अन्य निवृत्ती लाभांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही वेळोवेळी निकाल दिले होते. तरीही काही निवृत्त न्यायाधीशांनी केलेल्या याचिकांवर निकाल देताना सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई, न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने काही शंकास्थळे व त्रुटी दूर करण्यासाठी देशभर लागू होतील असे सर्वंकष आदेश नव्याने दिले. सेवेमध्ये असताना पगार व भत्ते देताना या न्यायाधीशांची कोणतीही भिन्न वर्गवारी केली जात नाही. त्यामुळे पेन्शन व निवृत्ती लाभांच्या बाबतीत कोणतीही भिन्न वर्गवारी व भेदभाव करणे अजिबात समर्थनीय नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. या संवैधानिक पदाची प्रतिष्ठा आणि न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य व स्वायत्तता अबाधित ठेवण्यासाठीही ‘वन रँक, वन पेन्शन’, या सूत्राने सर्वांना एकसमान पेन्शन देणे आवश्यक आहे, यावरही न्यायालयाने भर दिला.
या निकालामुळे उच्च न्यायालयांच्या सर्व निवृत्त न्यायाधीशांना यापुढे, त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या किमान ५० टक्के एवढे एकसमान पेन्शन मिळेल. विशेष म्हणजे पेन्शन आणि अन्य निवृत्ती लाभांच्या बाबतीत कायम आणि अतिरिक्त, कनिष्ठ न्यायालयांतून नेमलेले व थेट वकिलांमधून नेमलेले यासारखा किंवा सेवेच्या वर्षांच्या आधारे कोणताही भेदभाव न करता सर्व निवृत्त न्यायाधीशांना एकसमान पेन्शन मिळेल. सध्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा पगार दरमहा २.५० लाख रुपये तर न्यायाधीशांचा पगार दरमहा २.२५ लाख रुपये आहे.
न्यायालयाच्या आदेशातील प्रमुख मुद्दे असे:
-उच्च न्यायालयांच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांना वर्षाला १५ लाख रुपये (दरमहा १.२५ लाख रु.) एवढे पूर्ण पेन्शन.
– उच्च न्यायालयांच्या निवृत्त न्यायाधीशांना वर्षाला १३.५ लाख रुपये (दरमहा १,१२,५०० रु.) एवढे पूर्ण पेन्शन.
– कायम न्यायाधीश व अतिरिक्त न्यायाधीश यांना एकसमान पेन्शन.
– वन रँक, वन पेन्शन या सूत्रानुसार जिल्हा न्यायाधीशांमधून नेमलेले किंवा थेट वकिलांमधून नेमलेले असा भेदभाव न करता किंवा त्यांच्या सेवेचा
कालावधी विचारात न घेता सर्व न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर सामान पेन्शन.
– जिल्हा न्यायाधीशांमधून नेमलेल्या न्यायाधीशांच्या आधीच्या सेवेत व उच्च न्यायालयातील सेवेत खंड पडला असेल तरी त्यांना पूर्ण पेन्शन.
– नवी पेन्शन योजना (nps) लागू झाल्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश झालेल्या व नंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून निवृत्त होणाऱ्यांनाही पूर्ण पेन्शन.
– सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या कायम आणि अतिरिक्त अशा दोन्ही प्रकारच्या न्यायाधीशांच्या कुटुंबियांना पूर्ण पेन्शन.
– सेवेत असताना मृत्यू पावणाऱ्या न्यायाधीशाचा आवश्यक असा किमान सेवाकाल पूर्ण झाला नसेल तरी त्याच्या कुटुंबियांना नियमानुसार ग्रॅच्युईटीची
पूर्ण रक्कम.
