Homeमुंबई स्पेशलआता विकासक गृहनिर्माण...

आता विकासक गृहनिर्माण संस्थांकडे चकरा मारतील!

राज्य शासनाने पुनर्विकास/स्वयंपुनर्विकासाबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे स्वयंपुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्थांना आता विकासकांकडे चकरा मारण्याची गरज राहिली नसून विकासक त्यांच्याकडे धावत येतील, अशी परिस्थ‍िती निर्माण झाली आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या मुंबईतील मराठी माणसाची स्वप्नपूर्ती होणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

गृहनिर्माण सहकार परिषदेतील स्वयंपुनर्विकास, पुनर्विंकासाच्या निर्णयाबाबात अभ्युदयनगर येथे आयोजित कृतज्ञता सोहळा कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, पालकमंत्री दीपक केसरकर, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार आदी उपस्थित होते.

राज्य शासनाने घेतलेल्या स्वयंपुनर्विकासाच्या निर्णयामुळे किमान 25 हजार वसाहती म्हणजेच साधारणपणे 5 लाख घरांची निर्मिती होणार आहे. तीन पिढ्यांपासून घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या मराठी माणसांचे घराचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. बीडीडी चाळींचा विकासकांकडून नव्हे तर म्हाडाकडून विकास करण्याचा निर्णय घेतला. 100 स्क्वेअर फुटाच्या घरामध्ये राहणाऱ्यांना 560 स्क्वेअर फुटांचे घर दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अभ्युदयनगरच्या सीएनडीच्या विकासाचा प्रस्तावही लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार आहे. त्याचबरोबर गृहनिर्माण संस्थांच्या विविध मागण्यांचा, प्रश्नांबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान 17 पोलीस वसाहती म्हाडाकडून विकासित केल्या जाणार असून बांद्रा रिक्लमेशन, आदर्शनगर वरळी, पीएमजीपी कॉलनी पुनमनगर, अंधेरीतील वसाहतींच्या विकासाचे प्रश्न लवकरच मार्गी लावले जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

Continue reading

गुंतवणूकदारांची चांदी! तुमच्याकडचे ‘एलआयसी’चे शेअर्स होणार दुप्पट!!

भारतीय शेअर बाजारातील दिग्गज आणि सरकारी क्षेत्रातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) आपल्या गुंतवणूकदारांना मोठी भेट दिली आहे. एलआयसीच्या संचालक मंडळाने एकास एक (१:१) या प्रमाणात बोनस शेअर्स देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे...

पश्चिम बंगालमध्ये मतदारयादीतल्या ‘घोळा’ची याचिका फेटाळली!

पश्चिम बंगालमध्ये 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (एसआयआर) मोहिमेदरम्यान मतदारयादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा दावा करत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या...

यंदा देशात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या मान्सूनबाबत भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) चिंताजनक अंदाज वर्तवला आहे. यंदा मान्सूनचा (पाऊस) जोर ओसरण्याची शक्यता असून, पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या ९२ म्हणजे 'बिलो नॉर्मल' राहण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने 'एल निनो' प्रभावामुळे हा धोका निर्माण झाला असल्याचे...
Skip to content