Homeमुंबई स्पेशलआता विकासक गृहनिर्माण...

आता विकासक गृहनिर्माण संस्थांकडे चकरा मारतील!

राज्य शासनाने पुनर्विकास/स्वयंपुनर्विकासाबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे स्वयंपुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्थांना आता विकासकांकडे चकरा मारण्याची गरज राहिली नसून विकासक त्यांच्याकडे धावत येतील, अशी परिस्थ‍िती निर्माण झाली आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या मुंबईतील मराठी माणसाची स्वप्नपूर्ती होणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

गृहनिर्माण सहकार परिषदेतील स्वयंपुनर्विकास, पुनर्विंकासाच्या निर्णयाबाबात अभ्युदयनगर येथे आयोजित कृतज्ञता सोहळा कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, पालकमंत्री दीपक केसरकर, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार आदी उपस्थित होते.

राज्य शासनाने घेतलेल्या स्वयंपुनर्विकासाच्या निर्णयामुळे किमान 25 हजार वसाहती म्हणजेच साधारणपणे 5 लाख घरांची निर्मिती होणार आहे. तीन पिढ्यांपासून घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या मराठी माणसांचे घराचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. बीडीडी चाळींचा विकासकांकडून नव्हे तर म्हाडाकडून विकास करण्याचा निर्णय घेतला. 100 स्क्वेअर फुटाच्या घरामध्ये राहणाऱ्यांना 560 स्क्वेअर फुटांचे घर दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अभ्युदयनगरच्या सीएनडीच्या विकासाचा प्रस्तावही लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार आहे. त्याचबरोबर गृहनिर्माण संस्थांच्या विविध मागण्यांचा, प्रश्नांबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान 17 पोलीस वसाहती म्हाडाकडून विकासित केल्या जाणार असून बांद्रा रिक्लमेशन, आदर्शनगर वरळी, पीएमजीपी कॉलनी पुनमनगर, अंधेरीतील वसाहतींच्या विकासाचे प्रश्न लवकरच मार्गी लावले जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content