Homeटॉप स्टोरीआता गर्दी रोखण्यासाठीही...

आता गर्दी रोखण्यासाठीही मुख्यमंत्र्यांचे मोदींना साकडे!

कोरोनाच्या लाटेला थोपविताना केंद्र सरकारकडे व्हेंटिलेटर तर द्या पण, त्यासोबत बंद पडलेले व्हेंटिलेटर दुरूस्त करण्यासाठी तंत्रज्ञही द्या, ऑक्सिजनचा अतिरिक्त पुरवठा तर कराच पण, ऑक्सिजनची ने-आण करणारे टँकरही पाठवा अशी मागणी करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता वेगवेगळ्या ठिकाणची गर्दी रोखण्यासाठीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घातले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशातील सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना तसेच संभाव्य तिसऱ्या लाटेला रोखण्यासाठी केलेले नियोजन जाणून घेण्यासाठी एक बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे बोलत होते.

कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा मुकाबला करताना वाढणारी गर्दी हे एक मोठे आव्हान आहे. या दृष्टीने धार्मिक, सामाजिक कारणे तसेच राजकीय कार्यक्रम, आंदोलने यामुळे विविध ठिकाणी होणारी गर्दी थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारनेच आता देशपातळीवर एक व्यापक धोरण आणावे, अशी विनंती त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली.

रुग्णसंख्या आणखी कमी करणार

महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या आणि मृत्यूदर कमी होत असला तरी आणखीही कमी होण्याची गरज आहे. फ्रंटलाईन वर्कर्सचे लसीकरणही वेगाने पूर्ण करीत आहोत, लसी वाया जाण्याचे प्रमाणही कमी केले आहे. रुग्णसंख्या घटत असली तरी पूर्णपणे कमी झालेली नाही. केवळ महाराष्ट्राच नव्हे तर सर्वच ठिकाणी लोक घराबाहेर पडत आहेत. गर्दी करत आहेत. रिव्हेंज टुरिझम, रिव्हेंज शॉपिंग सुरू झाले आहे. धार्मिक, राजकीय कारणांसाठी गर्दी होऊ लागली आहे. हे थांबविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहेच पण, केंद्रीय पातळीवरूनही आपल्याला व्यापक स्वरूपाचे धोरण आखावे लागेल, असे ते म्हणाले.

सेंटर ऑफ एक्सलन्सची विनंती

कोरोनाच्या तिसऱ्या संभाव्य लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असून उद्योगांना फटका बसू न देण्यासाठी तशा उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्याला जास्तीतजास्त लसींचे डोस मिळावे, महत्त्वाच्या औषधांच्या किमती नियंत्रित कराव्यात तसेच कोविडोत्तर उपचारांसाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्सची केंद्रे सुरू करण्यासाठी केंद्राने मदत करावी, अशी विनंतीही ठाकरे यांनी केली.

कोरोनामुक्त गावांमुळे वातावरण निर्मिती

राज्यात आम्ही कोरोनामुक्त गावांसाठी स्पर्धा आयोजित करून एक चांगली वातावरणनिर्मिती केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. लहान मुलांमधील कोविड रोखण्यासाठी टास्क फोर्स निर्माण केल्याचेही ते म्हणाले.

ऑक्सिजनची गरज

केंद्राने दिलेल्या प्रमाणानुसार विचार करता, संभाव्य तिसऱ्या लाटेत राज्याला दररोज सुमारे ४ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन आवश्यकता भासेल. आम्ही २ हजार मेट्रिक टन उत्पादन करू शकतो. उर्वरित २ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन नजीकच्या राज्यातून झाला तरच मोठी मदत होईल. भिलाई, जामनगर, बेल्लारी स्टील प्लांट या ठिकाणाहून एलएमओ महाराष्ट्राला मिळण्यासाठी केंद्राने सहाय्य करावे, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

जादा डोसेस मिळावेत

सध्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील मिळून ८ ते १० जिल्ह्यांमध्ये अद्यापही संसर्ग आहे. या जिल्ह्यांमधील १८ वर्षांपुढील २.०६ कोटी जणांना पूर्ण दोन्ही डोस देणे गरजेचे आहे. सध्या ८७.९० लाख डोसेस येथे दिले आहेत. त्यामुळे जादाचे ३ कोटी डोस मिळाले तर प्राधान्याने या सर्व जिल्ह्यांत संपूर्ण लसीकरण करता येईल ते म्हणाले.

औषधांच्या किंमती कमी करणे आवश्यक

मोनोक्लोनल एन्टीबॉडीज सध्या उपचारांमध्ये प्रभावी आहे. मात्र त्याची किंमत ५० ते ६० हजार प्रती डोस असून तिसऱ्या लाटेत ५० हजार रुग्णांना जरी हे औषध द्यायचे म्हटले तर ३०० कोटी रुपये लागतील. याचा विचार करून केंद्र सरकारने या औषधांवर किंमतीचे निर्बंध आणावे तसेच त्याची सहज उपलब्धता होईल हे पाहवे, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.

Continue reading

तांदळाभोवती फिरणार जपानची पुढची निवडणूक!

जपानमध्ये तांदूळ हे केवळ एक मुख्य अन्न नाही, तर ते जपानच्या संस्कृतीचा, अर्थव्यवस्थेचा आणि राष्ट्रीय अस्मितेचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र, सध्या तांदळाचा अभूतपूर्व तुटवडा आणि गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे देशात एक मोठे राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. गेल्या एका वर्षात...

यंदाच्या ‘इफ्फी’त पदार्पण करणार जगभरातील सात कलाकृती!

यंदाच्या 56व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (इफ्फी) जगभरातील पदार्पण करणाऱ्या सात कलाकृती प्रदर्शित होणार असून आंतरराष्ट्रीय चित्रपटसृष्टीतील उत्कृष्ट नव प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने, सर्वोत्कृष्ट पदार्पण पुरस्कारासाठी पाच आंतरराष्ट्रीय आणि दोन भारतीय चित्रपटांची निवड केली जाणार आहे. विजेत्याला रूपेरी मयूर,...

राज्य सरकारकडून कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक

कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा तयार करण्याकरीता गुंतवणूक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जून ते सप्टेंबरदरम्यान अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. यातून शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी मिळावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला. कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोन,...
Skip to content