कुपोषणावर मात करण्यासाठी राज्यातील नागरी भागामध्ये ग्रामीण बालविकास केंद्र योजनेच्या धर्तीवर नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बालविकास केंद्र योजना सुरू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यात ग्रामीण भागामधील अतितीव्र कुपोषित (SAM) बालकांच्या कुपोषणावर उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने अंगणवाडी स्तरावर ग्राम बालविकास केंद्र योजना कार्यान्वित आहे. राज्यात नागरीकरणाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. निम्म्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या नागरी भागात राहत असल्याने नागरीकरण क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येतदेखील वाढ होत असून ग्राम बालविकास केंद्राच्या धर्तीवर नागरी बालविकास केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतील राज्यातील 104 नागरी प्रकल्पांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी वार्षिक अंदाजे 11.52 कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली असून प्रतीवर्ष अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येनुसार येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांसाठी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा व्यवस्था
पाटबंधारे विकास महामंडळांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा या कार्यपध्दतीच्या धर्तीवर राज्यातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकारी यांना सहायक अनुदानाच्या निधीचे संवितरण करण्यासाठी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपध्दती लागू करण्यासही आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपध्दती कार्यान्वित करण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांचेकडून आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणाली विकसित करुन घेण्यास, तसेच शासनाच्या अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाली (BEAMS), अर्थवाहिनी, बिल पोर्टल, आणि ट्रेजरीनेट या प्रणालींमध्ये आवश्यक ते बदल विकसित करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली. ही कार्यपध्दती कार्यान्वित करण्यासाठी योग्य आहरण व संवितरण अधिकारी आणि अन्य कार्यान्वयन प्राधिकारी / संस्था यांची निवड वित्त विभागाच्या स्तरावर करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही कार्यपद्धती कार्यान्वित करणेसाठी तपशीलवार कार्यपध्दती व प्रक्रिया निश्चित करणेबाबत आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत कार्यवाही वित्त विभागाच्या स्तरावर करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
ग्रामविकास विभाग योजनांच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी लेखाशिर्ष मंजूर
ग्रामविकास विभागात राबविण्यात येणाऱ्या योजना सर्वसामान्य ग्रामीण भागातील जनतेशी संबंधित असल्याने त्यांची प्रसिद्धी होण्यासाठी आणि निधी उपलब्धतेसाठी अन्य मंत्रालयीन विभागांप्रमाणे स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यासाठीही आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
“जाहिरात व प्रसिद्धी” या कार्यक्रमासाठी ग्राम विकास विभागाकरिता नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देण्यात आली असून विभागास उपलब्ध होणाऱ्या योजनांतर्गत नियतव्ययातून निधी सदर लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
