राज्य सरकारच्या वीजनिर्मितीपासून वीज वितरणापर्यंत असलेल्या तीनही कंपन्यांचे खाजगीकरण केले जाणार नाही. याउलट येत्या तीन वर्षांत त्यामध्ये ५० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडल्यानंतर वीज कर्मचाऱ्यांनी काल मध्यरात्रीपासून पुकारलेला तीन दिवसांचा संप मागे घेतला.
महाराष्ट्र राज्यातील ८६ हजार कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी तसेच ४० हजारांच्या वर कंत्राटी कामगार काल मध्यरात्रीपासून ७२ तासाच्या संपावर गेले होते. विविध संघटनांना संलग्न असलेल्या कंत्राटी कामगाराच्या संघटनांनी या संपाला पाठिंबा दिला होता. या कर्मचाऱ्यांच्या ३२ संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आज दुपारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत चर्चा केली. तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यावेळी उपस्थित होते. त्यानंतर संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी बैठकीत झालेले निर्णय जाहीर केले व कामगार संघटनांनी संप मागे घेण्याची घोषणा केली.
तिन्ही वीज कंपन्याचे कोणत्याही प्रकारचे खाजगीकरण करणार नाही. महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यासाठी खाजगी भांडवलदारांना राज्य सरकार व महावितरण कंपनी विरोध करेल. समांतर परवाना देण्याचा प्रयत्न विद्युत नियामक आयोगाने केला तर सर्व कायदेशीर बाबीने खाजगी कंपनीचा विरोध करू. राज्य सरकारच्या मालकीच्या वितरण, निर्मिती, पारेषण या ३ कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्याकरता ५० हजार कोटींचा निधी राज्य सरकार उपलब्ध करून देईल. मोठ्या प्रमाणावर वीज चोरी व वीज हानी कृषी ग्राहकावर टाकण्यात येते. त्यामुळे स्वतंत्र कृषी कंपनी करताना कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊन ती कंपनी सरकारच्या अधिपत्याखाली राहील असाच निर्णय घेऊ. स्वतंत्र कृषी कंपनी न करता कामगार संघटनाकडे त्या ठिकाणची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना असेल तर त्यांनी तो प्रस्ताव सरकारला सादर करावा. त्या प्रस्तावावर सरकार विचार करून संघटनांबरोबर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेऊ. कंत्राटी व आऊटसोर्सिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कशी मिळेल, नवीन कामगार भरतीमध्ये वयाची अट शिथिल करून प्राधान्य देण्यात येईल. कंपन्यांकडून मिळणारा पूर्ण पगार ठेकेदाराचे कमिशन कट करून त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात येईल. तिन्ही कंपन्यातील रिक्त जागा भरती करताना कंत्राटी कामगारांना अधिक गुण देऊन सामावून घेण्याचे धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
कायमस्वरूपी नोकरीमध्ये स्थायित्व कसे मिळेल याबाबत धोरण ठरविण्यात येईल. कोणत्याही जलविद्युत प्रकल्प खाजगी भांडवलदारांना देण्यात येणार नाही, असा धोरणात्मक निर्णय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच घेण्यात येईल. कर्मचारी व अभियंते, अधिकारी व कंत्राटी कामगार संपावर गेले म्हणून कोणतीही आकसापोटी कारवाई करण्यात येणार नाही, असेही सरकारकडून सांगण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
देवेंद्र फडणवीस मलमपट्टी लावण्याच्या काम छान करतात.
याला डोळ्यात धूळफेक केली अस म्हणता येईल.