जीएसटीचे पैसे मिळत नसल्याचे रडगाणे गाऊन प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारने एकूण वितरीत निधीच्या केवळ 31.48 टक्केच खर्च केला आहे. यात सर्वात कमी म्हणजे शून्य टक्के खर्च ‘युवराजां’च्या पर्यावरण विभागाने केला असल्याचा दावा भारतीय जनता पार्टीचे मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.
मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक या शहरांमधील वायू व जल प्रदूषण दिल्लीपेक्षा अधिक असूनसुद्धा पर्यावरण विभागाकडून एक रुपयाचासुद्धा निधी खर्च न होणे ही अत्यंत शरमेची बाब आहे. अशीच अवस्था जितेंद्र आव्हाड मंत्री असलेल्या गृहनिर्माण विभागाचीसुद्धा आहे. सामान्य मुंबईकरांना परवडणारी घरे मिळावी याकरिता नाविन्यपूर्ण योजना आणून प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावण्याची आवश्यकता असताना गृहनिर्माण विभागाने योजनांवर केवळ 0.44 टक्के इतकाच निधी खर्च केला आहे, असे ते म्हणाले.
कोरोनाच्या महामारीत तरी अधिक कार्यक्षमता दाखवत नियोजनबद्ध विकासकामे करण्याची आवश्यकता होती. परंतु 2020-21 या वर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात नमूद एकूण तरतुदींपैकी केवळ 45 टक्के निधी खर्च करण्यातच त्यांनी आपली कार्यक्षमता दाखविली. त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे त्यामुळे ठाकरे सरकार वितरीत निधी खर्च करण्यातसुद्धा पूर्णपणे अकार्यक्षम ठरले असल्याची टीका त्यांनी केली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उत्पन्न घटले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्णतः मोडकळीस आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अधिकच खर्च करण्याची गरज होती. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा सुमारे ४.२५ लाख कोटी रुपयांचा अधिकचा खर्च करून देशाची आर्थिक घडी पुन्हा रुळावर आणण्याचे काम केले. परंतु ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रातील जनतेकारिता एका रुपयाचेसुद्धा पॅकेज दिले नाही. इतकेच नव्हे तर वितरीत निधीसुद्धा खर्च न केल्यामुळे राज्याचा आर्थिक विकास दुरापास्त झाला आहे, असे भातखळकर म्हणाले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उत्पन्नवाढीकरीता नवीन स्रोत शोधण्याची आवश्यकता होती. परंतु, नवीन स्रोत शोधण्याचे तर सोडाच, पण वितरीत निधीसुद्धा ठाकरे सरकार खर्च करू शकले नाही. कोरोनासारख्या महामारीत आरोग्य विभागाला वाढीव निधीची तरतूद केली जाण्याची गरज होती. परंतु आरोग्य विभागाला अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आलेल्या तरतुदीपैकी केवळ 60% निधी वितरीत करण्यात आला. परंतु तो निधीसुद्धा आरोग्य विभागाने पूर्ण खर्च केलेला नाही. राज्यातील शासकीय रुग्णालयांची अवस्था अत्यंत बिकट बनली असतानासुद्धा सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्या सुधारणेवर खर्च केला नाही, असे त्यांनी सांगितले.
हीच अवस्था इतर विभागांचीसुद्धा आहे. कोरोनाच्या काळात उद्योजकांना भरीव मदत करण्याची मागणी करूनसुद्धा त्याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करणाऱ्या उद्योग विभागाने केवळ 10 टक्के निधी खर्च केला. शेतकरी आत्महत्त्या दुर्दैवाने अद्याप थांबलेल्या नसतानासुद्धा कृषी विभागाने केवळ 41 टक्के निधी खर्च केला आहे. इतकेच नव्हे तर २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पात आमदार निधी २ कोटींवरून ३ कोटी करण्याची घोषणा केली होती. त्याचा शासन निर्णय काल दि. २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी काढण्यात आला आहे. यातून मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री व महाविकास आघाडी सरकारची मानसिकता लक्षात येते. केवळ बदल्या करणे, टक्केवारी घेणे, त्यातून स्वत:चे खिसे भरणे व महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या मंत्र्यांना पाठीशी घालण्यातच सरकार मग्न असल्याचे दिसून येत असल्याची टीकासुद्धा अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
जीएसटीचे पैसे मिळत नसल्याचे रडगाणे गाऊन प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांचा तो केवळ कांगावाच होता हे आता स्पष्ट झाले आहे., त्यामुळे त्यांनी केंद्राकडे बोट दाखविणे सोडून आपल्या विभागातील कारभारावर लक्ष देऊन उपलब्ध असलेला निधी तरी पूर्णपणे खर्च करून दाखवावा असा टोलाही त्यांनी लगावला.