गेल्या काही आठवड्यांपासून, ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसासाठी तब्बल $ 100,000 शुल्कवाढ केल्याच्या बातमीने भारतीय व्यावसायिक आणि टेक इंडस्ट्रीमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अमेरिकेत काम करण्याचे आणि स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीयांसाठी ही एक मोठी आर्थिक अडचण आहे. मात्र, या शुल्कवाढीवर सर्वत्र चर्चा होत असताना, पडद्यामागे एक मोठे संकट आकार घेत आहे, ज्याकडे अनेकांचे लक्ष गेलेले नाही. ही केवळ शुल्कवाढ नाही, तर ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा एक भाग म्हणून आखलेला एक पद्धतशीर आणि बहुआयामी धोरणात्मक बदल आहे. यामध्ये HIRE Act नावाचा एक नवीन कायदा आणि इतर अनेक नियम समाविष्ट आहेत. हे बदल केवळ अमेरिकेतील भारतीय नोकरदारांसाठीच नव्हे, तर भारताच्या संपूर्ण सर्व्हिस इंडस्ट्रीसाठी H-1B शुल्कवाढीपेक्षाही मोठा धोका निर्माण करू शकतात.
H-1B व्हिसा शुल्कवाढ नाही, तर ‘HIRE Act’ खरा धोका
$ 100,000 च्या H-1B व्हिसा शुल्काची बातमी चर्चेत असताना, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी एका वेगळ्याच धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या मते, प्रस्तावित HIRE Act हा भारतासाठी अधिक चिंतेचा विषय आहे. HIRE (Halting International Relocation of Employment) Act of 2025 हा एक प्रस्तावित कायदा आहे, ज्याचा उद्देश अमेरिकन कंपन्यांना परदेशात काम आऊटसोर्स करण्यापासून रोखणे हा आहे. या कायद्यातील मुख्य तरतुदी दुहेरी धक्का देणाऱ्या आहेत: एक, अमेरिकन कंपन्यांनी परदेशी कंपन्यांना किंवा व्यक्तींना आऊटसोर्स केलेल्या सेवांसाठी केलेल्या पेमेंटवर 25% विशेष कर लावला जाईल. दोन, कंपन्यांना अशा आउटसोर्स पेमेंटशी संबंधित खर्चावर करकपात (tax deductions)देखील करता येणार नाही. या कायद्याच्या कक्षेत आयटी सर्व्हिसेस, बीपीओ, कन्सल्टिंग आणि ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) यांसारखी अनेक क्षेत्रे येतील. भारताच्या आयटी निर्यातीतील 70% महसूल अमेरिकेतून येतो, त्यामुळे या कायद्याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
‘अमेरिकन ड्रीम’ आता भारतीयांविरुद्ध एक शस्त्र?
ट्रम्प प्रशासनाने केवळ धोरणात्मक बदलच केले नाहीत, तर H-1B व्हिसाधारकांविरुद्ध एक प्रचार मोहीमही सुरू केली आहे. अमेरिकेच्या कामगार विभागाने (US Labour Department) अलीकडेच सोशल मीडियावर एक जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे, ज्यामध्ये असा दावा केला आहे की, परदेशी कामगारांमुळे तरुण अमेरिकन लोकांकडून त्यांचे ‘अमेरिकन ड्रीम’ (American Dream) हिरावून घेतले जात आहे. या जाहिरातीची रचना अत्यंत प्रभावी आहे; ती 1950च्या दशकातील अमेरिकेच्या सुवर्णकाळातील घरे, कारखाने आणि आनंदी कुटुंबांची nostalgic दृश्ये दाखवते आणि त्यांची तुलना आजच्या कठोर आकडेवारीशी करते.
या जाहिरातीत स्पष्टपणे उल्लेख आहे की, H-1B व्हिसा मंजुरीपैकी 71-72% भारतीय आहेत, ज्यामुळे भारतीयांना सर्वात जास्त फायदा होतो. ही जाहिरात ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’ (Project Firewall) नावाच्या एका उपक्रमाचा भाग आहे, जो सप्टेंबर 2025मध्ये सुरू करण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत, H-1B व्हिसा नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांची तपासणी केली जात आहे, जेणेकरून अमेरिकन कामगारांची जागा परदेशी कामगार घेऊ शकणार नाहीत.
परिणाम फक्त टेक कंपन्यांवर नाही, तर अमेरिकेतील लहान शहरे आणि गावांवरही
$ 100,000 H-1B शुल्कवाढीचा परिणाम केवळ मोठ्या टेक कंपन्यांपुरता मर्यादित नाही. याचा फटका अमेरिकेतील लहान शहरे आणि ग्रामीण भागांनाही बसत आहे, जिथे कुशल व्यावसायिकांची मोठी कमतरता आहे. Journal of the American Medical Association (JAMA) मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासानुसार, या शुल्कवाढीचा सर्वाधिक परिणाम ग्रामीण आणि उच्च गरिबी असलेल्या भागांवर होईल, जे परदेशी डॉक्टरांवर अवलंबून आहेत. अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, शहरी भागांच्या तुलनेत ग्रामीण भागांमध्ये H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या डॉक्टरांची टक्केवारी जवळपास दुप्पट आहे. इतकेच नाही, तर सर्वात गरीब भागांमध्ये H-1B डॉक्टरांची टक्केवारी सर्वात श्रीमंत भागांच्या तुलनेत जवळपास चार पटीने जास्त आहे, ज्यामुळे या धोरणाचा सामाजिक-आर्थिक विषमतेवर होणारा परिणाम स्पष्ट होतो.
त्याचप्रमाणे, नॉर्थ डकोटा मॉनिटरच्या अहवालानुसार, ही शुल्कवाढ शिक्षकांच्या कमतरतेचा सामना करणाऱ्या शाळांसाठी “विनाशकारी” ठरू शकते. न्यू टाउनसारखे शालेय जिल्हे आणि नॉर्थ डकोटा युनिव्हर्सिटी (UND) व नॉर्थ डकोटा स्टेट युनिव्हर्सिटी (NDSU) सारखी विद्यापीठे शिक्षक आणि संशोधकांची भरती करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर H-1B व्हिसावर अवलंबून आहेत, आणि त्यांना हे नवीन शुल्क परवडणारे नाही.
कुटुंबांवर आणि नागरिकत्वाच्या स्वप्नांवर ‘सायलेंट स्ट्राइक’
H-1B आणि HIRE Act व्यतिरिक्त, इतर धोरणात्मक बदलांमुळे अमेरिकेतील भारतीय कुटुंबे आणि त्यांच्या भविष्यातील योजनांवर परिणाम होत आहे. हे बदल एका व्यापक पॅटर्नकडे निर्देश करतात, ज्यात नियमांची पद्धतशीरपणे कडक अंमलबजावणी केली जात आहे.
पहिले, 30 ऑक्टोबरपासून एम्प्लॉयमेंट ऑथोरायझेशन डॉक्युमेंट (EAD) चे स्वयंचलित नूतनीकरण (automatic extension) कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय अचानक बंद करण्यात आले आहे. याचा थेट परिणाम H-1B व्हिसाधारकांच्या जोडीदारांवर (H-4 व्हिसा) आणि OPT वर काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होत आहे. EAD नूतनीकरणासाठी आता 7 ते 10 महिने लागू शकतात, ज्यामुळे या कुटुंबांना नोकरीत खंड पडण्याचा आणि आर्थिक अस्थिरतेचा सामना करावा लागू शकतो.
दुसरे, 20 ऑक्टोबरपासून ग्रीन कार्डधारकांसाठी अमेरिकन नागरिकत्व मिळवण्यासाठीची नागरिकशास्त्र चाचणी (civics test) अधिक कठीण करण्यात आली आहे. पूर्वी 10पैकी 6 प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक होते, तर आता अर्जदारांना 128 प्रश्नांच्या संचातून विचारलेल्या 20पैकी किमान 12 प्रश्नांची अचूक उत्तरे देणे आवश्यक आहे. यासोबतच, सर्व नॉन-यूएस नागरिकांना, ज्यात ग्रीन कार्डधारकांचाही समावेश आहे, देशात प्रवेश करताना आणि बाहेर जाताना फोटो काढणे बंधनकारक केले आहे. हे वाढते नियंत्रण जवळपास 4.8 दशलक्ष भारतीय-अमेरिकन लोकांसाठी नागरिकत्वाच्या मार्गातील मोठे अडथळे मानले जात आहेत.
भारतीयांविरुद्ध वाढता द्वेष आणि दुरावा
या धोरणात्मक बदलांचा परिणाम केवळ आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींपुरता मर्यादित नाही, तर त्याचा सामाजिक आणि मानवी स्तरावरही परिणाम दिसून येत आहे. ‘ब्लाइंड’ (Blind) या वर्कप्लेस डिस्कशन प्लॅटफॉर्मवर एका भारतीय मॅनेजरने आपली व्यथा मांडली आहे. त्याने लिहिले आहे की, त्याने आपल्या संपूर्ण करिअरमध्ये नेहमीच गुणवत्तेच्या आधारावर आणि कोणताही भेदभाव न करता लोकांना नोकरी दिली, तरीही त्याला केवळ भारतीय असल्यामुळे द्वेषाचा सामना करावा लागत आहे. त्याच्या मते, टेक इंडस्ट्रीमध्ये भारतीयांबद्दल अनेक चुकीचे समज पसरवले जात आहेत, ज्यामुळे त्याला विनाकारण टीकेचे लक्ष व्हावे लागत आहे.
त्याच्या पोस्टवर आलेल्या प्रतिक्रिया या मुद्द्याची गुंतागुंत अधिकच वाढवतात. काही वापरकर्त्यांनी त्याला पाठिंबा दिला, तर काहींनी H-1B व्हिसाधारकांबद्दल राग व्यक्त केला. विशेष म्हणजे, टीका करणाऱ्यांमध्ये एका भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिकाचाही समावेश होता, ज्याने लिहिले, “या कमी कुशल आणि असभ्य H-1B धारकांच्या लोंढ्याने इंडस्ट्री आणि आमच्या प्रतिष्ठेचे जे नुकसान केले आहे, त्याचा मला राग येतो.” या प्रतिक्रियेमुळे या विषयातील अंतर्गत तणाव आणि मतभेद स्पष्टपणे दिसून येतात.
अमेरिकेतील ‘इंडियन ड्रीम’चे भविष्य काय?
स्पष्ट आहे की, H-1B व्हिसा शुल्कवाढीची चर्चा ही एका मोठ्या आणि अधिक गुंतागुंतीच्या समस्येचा केवळ एक छोटासा भाग आहे. HIRE Act च्या आर्थिक धोक्यांपासून ते प्रशासकीय नियमांची कडक अंमलबजावणी आणि बदलत्या सामाजिक दृष्टिकोनापर्यंत, भारतीय व्यावसायिकांसाठी अमेरिकेतील मार्ग अधिक आव्हानात्मक होत चालला आहे. हे केवळ भारतीयांसाठीचे संकट नाही, तर अमेरिकेच्या जागतिक तांत्रिक आणि नाविन्यपूर्ण नेतृत्त्वासाठीही एक गंभीर धोका आहे. ज्या प्रतिभावान लोकांनी अमेरिकेला इनोव्हेशनमध्ये आघाडीवर ठेवण्यास मदत केली, त्यांच्याशिवाय अमेरिका आपले स्थान टिकवू शकेल का, आणि अमेरिकेतील ‘इंडियन ड्रीम’चे भविष्य काय असेल?
