मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावत महायुती सरकारच्या लोकाभिमुख योजनेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू राहणार असून रक्षाबंधनाच्या पवित्र पर्वात लाडक्या बहिणींना मुख्यमंत्री भावाची भेट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे शिवसेनेचे सचिव आणि प्रवक्त्या डॉ. मनीषा कायंदे यांनी माध्यमांना सांगितले.
नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाउंटन्ट यांच्या माध्यमातून वकील ओवैस पेचकारी यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण, या योजनेसह इतर योजनांचा शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडेल, या शंकेवर
आधारित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून महायुती सरकारच्या लोकाभिमुख धोरणांवर शिक्कामोर्तब केले असल्याचे त्या म्हणाल्या.
समाजातील गरजू महिलांना दरमहा १५०० रुपये साह्य देणारी योजना अतिशय लोकप्रिय झाली आहे. या योजनेमुळे सरकारची प्रतिमा उंचावली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची लोकप्रियता वाढली आहे. त्यामुळे विरोधकांना पोटशूळ उठला असल्याने त्यांनी या माध्यमातून या योजनेच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असून यावर हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे सांगून याचिका फेटाळली, असेही कायंदे यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेविरोधातील आव्हान फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे योजना लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून पहिला हप्ता १४ ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून दिला जाणार आहे. राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत महिलांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांनी या निर्णयामुळे योजनेची विश्वासार्हता वाढल्याचे सांगितले आहे.
