Homeचिट चॅटमहाराष्ट्र ज्युनियर कॅरमः...

महाराष्ट्र ज्युनियर कॅरमः कौस्तुभ, दीक्षा, सार्थक, केशर विजेते 

महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशन आयोजित व सेंट्रल रेल्वे इन्स्टिटयूट दादर यांच्या सहयोगाने दादर येथील सेंट्रल रेल्वे इन्स्टिट्यूटमध्ये संपन्न झालेल्या ज्युनियर राज्य अजिंक्यपद कॅरम स्पर्धेत मुंबईच्या कौस्तुभ जागुष्टेने पुण्याच्या आयुष गरुडचा १६-१३, १७-१४ असा सरळ दोन सेटमध्ये पराभव करून १८ वर्षांखालील मुलांचे विजेतेपद पटकाविले. १८ वर्षांखालील मुलींमध्ये सिंधुदूर्गची दीक्षा चव्हाण अंतिम विजयी ठरली. तिने मधुरा देवळेवर चुरशीच्या लढतीत १३-९, ७-१९ व १६-१ अशी मात केली.

युथ २१ वर्षांखालील मुलांमध्ये अंतिम फेरीत मुंबईच्या सार्थक नागावकरने मुंबईच्याच शेख फैझान अब्दुल रहमानवर तीन सेटमध्ये १०-७, ७-१७ व १७-४ असा विजय मिळविला. मुलींच्या युथ २१ वर्षांखालील गटात  सिंधुदूर्गच्या केशर निर्गुणने विजेतेपद मिळविताना ठाण्याच्या सखी दातारविरुद्ध १८-४ असा पहिला सेट जिंकला. परंतु दुसऱ्या सेटमध्ये ६ बोर्डनंतर दोनही खेळाडूंचे ८-८ असे समान गुण झाल्याने सामना टायब्रेकरवर गेला आणि त्यात सखीने ३-२ अशी बाजी मारत सामन्यात रंगत आणली. परंतु तिसरा सेट १३-४ असा सहज जिंकून केशरने बाजी जिंकली.

विजेत्या खेळाडूंना कॅरममधील विश्वविजेते योगेश परदेशी, राष्ट्रीय कॅरम विजेते संजय मांडे, संदीप देवरुखकर आणि योगेश धोंगडे यांच्या हस्ते चषक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. याप्रसंगी सेंट्रल रेल्वे इन्स्टिटयूट, दादरचे कार्यकारिणी सदस्य प्रशांत पेडणेकर, महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनचे उपाध्यक्ष यतिन ठाकूर, मानद सचिव अरुण केदार, खजिनदार अजित सावंत, सहसचिव केतन चिखले, कार्यकारिणी सदस्य संतोष चव्हाण उपस्थित होते.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content