मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने आपले आजवरचे रेकॉर्ड कायम ठेवले आहे. हे सरकार स्थापन झाल्यापासून आजवर विधिमंडळाचे एकही अधिवेशन ठरलेल्या पारंपरिक कालावधीइतकेही घेता आलेले नाही.
देशातील सर्व विधानसभा अध्यक्षांची तसेच विधान परिषद सभापतींची परिषद लोकसभेच्या अध्यक्ष व राज्यसभेच्या सभापतींच्या अखत्यारीत अधुनमधून होत असते. नाना पटोले अध्यक्ष होते तेव्हा त्यांनी अशाच एका परिषदेतच नागपूरचे विधानभवन जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीसाठी संसदेचे प्रशिक्षण केंद्र म्हणून वापरावे अशी सूचना केली होती. पूर्वी झालेल्या अशा परिषदांमध्ये असे ठराव झाले आहेत की विधिमंडळाची व संसदेची अधिवेशने वर्षात किमान शंभर दिवसांची झाली पहिजेत.
अर्थातच संसदेची वा विधानसभेची अधिवेशने इतका काळ चालवणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. तसे केले तर वर्षभरात दर तिसऱ्या दिवशी अधिवेशन घ्यावे लागेल. पण संसदेचे अधिवेशन किमान दोन महिने चालवण्याचा प्रयत्न केंद्रीय सरकारांनी नेहमीच केला आहे. साठ ते सत्तर दिवस संसद चालते. आपल्याकडेही देवेन्द्र फडणवीस व त्यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांच्या काळात वर्षभरात पन्नास ते छपन्न दिवस अधिवेशने चाललेलीच आहेत.
वर्षाच्या सुरूवातीला होणारे अंदाजपत्रकी अधिवेशन किमान पाच ते सहा आठवडे, नंतरचे पावसाळी तीन आठवडे आणि शेवटचे नागपूरला होणारे हिवाळी अधिवेशन किमान दोन पूर्ण आठवडे म्हणजे दहा कामाचे दिवस, असे चाललेलेच आहे. कधीमधी एखाद्या मोठ्या संकटावेळी वा समोर लोकसभेच्या वा विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका दिसत आहेत अशावेळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी झालेला आहे. पावसाळी अधिवेशनात अतिपुराचा वा दुष्काळाचा धोका दिसला तर अधिवेशनाचा कालावधी कमी झालेला आहे. पण सलग सहा-सहा अधिवेशने दोन वा चार दिवसांची व्हावीत हा एकप्रकारचा विक्रम ठाकरे सरकारच्या नावावर जमा होतो आहे, हेही खरे.
हे सरकार स्थापन झाल्यावर एका मागोमाग एक संकटे सरकारवर कोसळली. वादळे व अतिवृष्टीच्या संकटांपेक्षा प्रदीर्घ काळ चाललेली महासाथ हे मोठेच संकट ठाकरेंना झेलावे लागत आहे. एक तर तीन पक्षांचे सरकार चालवताना सहाजिकच अनेक नेते व आमदार नाराज होतच आहेत. त्यांच्या नाराजीला अधिवेशनातच आवाज फुटू शकतो व त्यातून राजकीय संकटही कोसळू शकते याची जणीव असणारे धुरंधर पवार आणि ठाकरे यांनी मिळून अधिवेशने लवकर आटोपून घेण्याचा मार्ग शोधलेला दिसतो आहे, असे म्हणायला वाव आहे.
गेल्या नागपूर अधिवेशनावेळी कोरोना पुष्कळ कमी झालेला होता. मार्चमधील अधिवेशनावर दुसऱ्या लाटेचे संकट घोंगावत होते खरे पण आता सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन तरी एक पूर्ण आठवडा म्हणजे कामकाजाचे पाच दिवस चालवायला अडचण यायला नको, असे कोरोनाचे आकडे कमी झालेले आहेत. राज्याचाही दर कमी झाला आहे. पण अन्य राज्यांच्या तुलनेत आपल्याकडे दररोज सापडणारे नवे रुग्ण आजही नऊ हजारांच्या संख्येत सापडतात ही एक चिंतेची बाब आहे. तसेच डेल्टा प्लस या नव्याने बदलेल्या कोरोना विषाणूचा धोका आहे. त्यातच पुन्हा राजकीय वारेही सरकारच्या विरोधात वाहतील का अशी शंका आहे. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून पावसाळी अधिवेशनही दोनच दिवसांत उरकण्याचा निर्णय झाला.
ज्या कामकाज सल्लागार समितीमध्ये हा निर्णय घेतला गेला तिथे विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला होता. हेही पहिल्यांदाच घडले आहे. विरोधकांच्या अनुपस्थितीत अधिवेशनाचा कार्यक्रम ठरवताना सरकारी पक्षांनी असेही ठरवून टाकले की या अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे होणार नाहीत, लक्षवेधी सूचना होणार नाहीत. कोणतीही संसदीय आयुधे वापरली जाणार नाहीत. कोणत्याही चर्चा होणार नाहीत! फक्त पुरवणी मागण्यांवर चर्चा व मतदान.. तेही एका दिवसात ठराविक कालावधीत संपेल.
या निर्णयाला नंतर विरोधी पक्ष नेत्यांनी जोरदार हरकती घेतल्या. पण, त्याला काही अर्थ उरत नाही. कामकाज सल्लागार समितीवर बहिष्कार टाकून फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी राज्यपालांकडे गेले. तिथे त्यांनी आपल्या मागण्या मांडल्या. अधिवेशनाचा कलावधी किमान एक आठवड्याचा असला पहिजे, अध्यक्षांची निवडणूक तातडीने लावली पाहिजे आणि ओबीसींच्या रद्द झालेल्या राजकीय आरक्षणाचे संरक्षण केले पाहिजे, या मागण्या त्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे मांडल्या.
राज्यपालांनी लगेचच या तिन्ही मुद्दयांवर कारवाई करा अशी आदेशवजा विनंती करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना धाडून दिले. राज्यपालांच्या या पत्राला आता मुख्यमंत्री ठाकरेंनीही सणसणित उत्तर दिले आहे व ते देताना मुख्यमंत्र्यांनी काही मुद्द्यांचे घोंगडे राज्यपालांच्याच गळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकंदरीतच हे उत्तर राज्यपालांना नसून अशा मागण्या करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला आहे, असेही म्हणता येईल.
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या पत्राला साधारण आठवडाभरानंतर सविस्तर तीन पानी उत्तर देताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी असे सांगितले आहे की, विधिमंडळ अधिवेशनाला किती आमदार उपस्थित राहतात हे स्पष्ट झाल्याशिवाय अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची तारीख ठरवता येणार नाही. मात्र ही निवडणूक झालेली नसल्यामुळे कोणताही घटनात्मक पेचप्रसंग उभा रहिलेला नाही वा कामकाजात अडचण आलेली नाही. कारण उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ विधानसभेचे अध्यक्षपद सांभाळत आहेत.
पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होण्याआधी विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांना सणसणित राजकीय उत्तर ठाकरे यांनी या पत्रामधून दिले असून इंपेरिकल डेटा केंद्राकडून मिळवण्यासाठी राज्यपालांनीही प्रयत्न करावेत अशी गळ घालताना ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा चेंडू ठाकरेंनी राजभवनाकडे ढकलला आहे. त्या पत्रातील प्रत्येक मुद्द्याला चतुराईने उत्तर देताना ठाकरे यांनी राज्यपालांपेक्षा भाजपावरच बाजू उलटवलेली आहे असे दिसते.
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या मुदतीविषयी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांचे लक्ष कोरोनाच्या सद्यस्थितीकडे वेधले आहे. केंद्र सरकारने काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या काळात सर्वच राज्यांमध्ये विधिमंडळांची अधिवेशने कमी कालावधीची होत आहेत. गतवर्षीचे आपले पावसाळी अधिवेशनही फक्त दोनच दिवसांचे झाले होते. 22 जूनला पार पडलेल्या कामकाज सल्लागार समितीमध्ये याची सर्व चर्चा होऊन दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याचे ठरले होते, असे मुख्यमंत्री या पत्रात म्हणतात.
अध्यक्षपदासंदर्भात घटनेच्या कलम 178 तसेच विधानसभा नियम क्र. 6मध्ये दिलेल्या तरतुदीनुसार पद रिक्त झाल्यानंतर किती कालावधीत निवडणूक घ्यावी हे सांगितलेच नाही याकडे राज्यपालांचे लक्ष वेधून ठाकरे म्हणतात की, अध्यक्षाची निवड करण्याचा सरकारचा मानस नक्कीच आहे. पण त्यात सर्व सदस्यांना भाग घेता आला पाहिजे. सदस्यांचे आरोग्यही महत्त्वाचे आहे. कोरोना नियमानुसार अधिवेशनाच्या 72 तास आधी आमदारांची टेस्ट घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची तारीख आपल्याला आधी निश्चित करता येणार नाही. या उल्लेखातून मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी असेच सूचित केले आहे की सोमवारी प्रत्यक्षात किती आमदार सभागृहात येऊ शकतात हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक मंगळवारी घ्यायची की नाही याचा निर्णय राज्य सरकारमधील तिन्ही पक्ष सोमवारी दुपारपर्यंत घेतील असे दिसते.
इतर मागासवर्गांच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्यानंतर सहा जिल्ह्यांतील अशा आरक्षणावर निवडून आलेल्यांची पदे रद्द झाली व तिथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच पोटनिवडणुका घेण्याचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवला आहे, हे राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून मुख्यमंत्री म्हणतात की, या पोटनिवडणुकाही कोरोनाची स्थिती पाहता पुढे ढकलाव्यात अशी विनंती राज्य सरकारने न्यायालयाला तसेच आयोगालाही केली आहे.
