महाराष्ट्रात एक स्थिर म्हणण्यापेक्षा, पाशवी बहुमत असलेले, प्रमाणापेक्षा जास्त स्थिर सरकार स्थापन झाल्यानंतरही महाराष्ट्रात सरकार आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे अत्यंत क्लेशदायक आहे. महाराष्ट्रात विधानसभेसाठी गेल्या २० नोव्हेंबरला मतदान झाले. २३ नोव्हेंबरला निकाल लागला. त्यानंतर काही दिल्ली वाऱ्या, चर्चेच्या फेऱ्या, रुसवे-फुगवे.. अशा प्रक्रियेनंतर तब्बल १२ दिवसांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच इतर केंद्रीय मंत्र्यांच्या आणि भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबईतल्या आझाद मैदानावर एका भव्यदिव्य कार्यक्रमात हा सोहळा झाला. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून करण्यात आलेल्या या दिमाखदार शपथविधी सोहळ्यात संपूर्ण मंत्रिमंडळ शपथ घेईल अशी अपेक्षा सर्वसामान्य वर्तवित होते. मात्र, कार्यक्रमानंतर लक्षात आले की, फक्त मुख्यमंत्र्यांनी व उपमुख्यमंत्र्यांनीच शपथ घेतली. शपथविधीनंतर १० दिवसांनी, १६ डिसेंबरपासून नागपूरमध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले. त्याच्या आदल्या दिवशी नागपूरच्या राजभवनात एका छोटेखानी कार्यक्रमात तब्बल ३९ मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचा राज्य मंत्रिमंडळात समावेश झाला.
या शपथविधीनंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी त्यांना खाती दिली जातील अशी अपेक्षा विरोधी पक्षातल्या आमदारांसह, मंत्रिमंडळात सहभागी झालेल्या नव्या मंत्र्यांना तसेच महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला होती. मात्र ती अपेक्षाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फोल ठरवली. एका आठवड्यानंतर अधिवेशन संपले तरी खातेवाटपाचा पत्ता नव्हता. अधिवेशन संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी राज्य मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांना त्यांची खाती देण्यात आली. मात्र, जवळजवळ १० दिवस यातील काही मंत्र्यांनी पदभारच स्वीकारलेला नव्हता. नाराजांच्या यादीत कायम राहिलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दत्तात्रय भरणे यांनी आजपर्यंत आपल्या खात्याचा पदभार स्वीकारलेला नव्हता. उद्या ते पदभार स्वीकारण्याची शक्यता आहे. भरत गोगावले, गुलाबराव पाटील, माणिकराव कोकाटे, मकरंद पाटील, पंकज भोयर, बाबासाहेब पाटील, प्रकाश आबिटकर, माधुरी मिसाळ, आशिष जायस्वाल, मेघना बोर्डीकर अशी काही नावे पदभार न स्वीकारणाऱ्या मंत्र्यांच्या यादीत होती. काहींच्या दालनांचे काम सुरू आहे तर काहींना जागा बदलून हवी आहे म्हणून त्यांनी पदभार स्वीकारलेला नाही. तशी कारणे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दिली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उद्या अनेक मंत्री आपला पदभार स्वीकारतील, असे समजते. भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांवर केंद्रीय नेतृत्त्वाचा दट्ट्या असल्यामुळे भाजपाचे सर्व मंत्री आपल्या खात्याचा कारभार गपगुमान स्वीकारतील. पण, एकनाथ शिंदे तसेच अजित पवार यांच्या नेतृत्त्वाखालील पक्षांमध्ये अजूनही खातेवाटपावरील नाराजी शमलेली दिसत नाही. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार आपल्या आमदारांवर तसेच सहकारी मंत्र्यांवर हवे तसे नियंत्रणही ठेवू शकत नाहीत की काय, असे वातावरण सध्या दिसून येत आहे आणि कणखर समजले जाणारे मुख्यमंत्री फडणवीस हताशपणे सारा तमाशा पाहत आहेत. परिणामी या खात्यांना कोणी वाली नसल्यामुळे त्या खात्याशी संबंधित असलेली कामे नोकरशाही त्यांच्या मर्जीनुसारच करत आहे.
आज मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीला एक महिना झाला. मात्र, राज्यात पालकमंत्र्यांचा पत्ताच नाही. गडचिरोलीला ११ कडव्या नक्षलवादांच्या आत्मसमर्पणाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेले मुख्यमंत्री फडणवीस यांना याबाबत माध्यम प्रतिनिधींनी विचारले असता ते म्हणाले की, ऐंशी टक्के जिल्ह्यांबाबत एकमत झाले आहे. थोडेफार शिल्लक आहे ते होऊन जाईल. याला अर्थ आहे का? जिल्ह्याला पालकमंत्री नाही. मंत्रिमंडळ स्थापन केव्हा झाले? आझाद मैदानावर शपथविधी केव्हा झाला? पालकमंत्री अजूनही नेमता येत नाही, हे फडणवीससारख्या कुशल नेतृत्त्वासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. त्यातही मुख्यमंत्री फडणवीस गडचिरोलीचे पालकमंत्रीपद मिळाल्यास आनंद वाटेल असे विधान करतात, हेही अत्यंत हास्यास्पद आहे. अहो मुख्यमंत्रीसाहेब, आपण संपूर्ण राज्याचेच पालकत्व स्वीकारलेले आहे. अशावेळी राज्यातल्या ३६ जिल्ह्यांपैकी एखादा जिल्हा तुम्ही का निवडता? सर्व जिल्ह्यांवर पालकमंत्री नेमा आणि त्यांचे पालक तुम्ही स्वतःच आहात हे दाखवून द्या.
तीन पक्षांचे पाशवी बहुमत असलेले सरकार चालवत असल्यामुळे आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांची २०१४ सालच्या काळातली धमक दिसून येत नाही, असे मत दिवसेंदिवस बळावू लागले आहे. लोकांमध्ये तयार होत असलेली ही प्रतिमा बीडमधल्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्त्येनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे अधिक जोमाने आकार घेत आहे. सरपंच देशमुख यांचे ९ डिसेंबरला अपहरण झाले व त्याच रात्री त्यांची दुर्दैवी हत्त्या झाली. या हत्त्येचा जितका निषेध करावा तितका कमीच आहे. आजपर्यंत पोलिसांनी याप्रकरणी अनेक आरोपी अटक केले. त्यात सुदर्शन घुले, सुधीर सांगळे, वाल्मीक कराडपासून अनेकांचा समावेश आहे. याप्रकरणी न्यायालयीन, सीआयडी तसेच एसआयटी नेमून चौकशी केली जात आहे. मात्र, तरीही या प्रकरणावरून संपूर्ण राज्यात सामाजिक स्वास्थ्य गढूळ केले जात आहे. या हत्त्याप्रकरणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. मुंडे वंजारी समाजाचे तर मृत सरपंच देशमुख मराठा समाजाचे आहेत. त्यामुळे सुरूवातीला खंडणी प्रकरणावरून हत्त्या झाल्याचा संशय व्यक्त होणाऱ्या या हत्त्याप्रकरणाला आता जातीय रंग दिला जाऊ लागला आहे.
भाजपाचे आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांनी सुरूवातीला या प्रकरणात मुंडेंविरोधात आरोपांची राळ उठवण्यास सुरूवात केली. नंतर त्यांच्याबरोबर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते, शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार जितेंद्र आव्हाड, संदीप क्षीरसागर, स्वराज्य पक्षाचे नेते संभाजीराजे छत्रपती, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील असे सर्व गोळा झाले. या मागणीसाठी परभणीत मूक मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चा जरी मूक असला तरी त्यानंतर दूरचित्रवाहिन्यांच्या कॅमेरासमोर तसेच उपस्थित जनसमुदायासमोर बोलताना अनेक नेत्यांनी आक्रमक म्हणण्यापेक्षा आक्रस्ताळी भाषणे ठोकली. परभणीनंतर सकल मराठा समाजाकडून पुण्यात मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी माध्यमांशी बोलताना जरांगे पाटील यांनी समाजाच्या माणसाला यापुढे हात लागला तर परभणी, धाराशीव जिल्ह्यात घरात घुसून मारू, असा थेट इशाराच दिला. मराठा समाजाच्या आंदोलक नेत्याने हा इशारा दिल्यामुळे लगेचच ओबीसी समाजाचे नेते मुंडेंच्या बाजूने उभे राहिले. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी जरांगेंना आव्हान देत कधी आणि कुठे यायचे ते सांगा, असे प्रतिआव्हान दिले. जरांगे आणि मुंडेविरोधातल्या आंदोलनात उडी घेतलेल्या कथित समाजसेविका अंजली दमानिया यांच्याविरोधात प्रक्षोभक वक्तव्ये केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करावा म्हणून ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी हिंगोली आणि बीडमध्ये ठिय्या आंदोलन केले. आजही मुंडे यांच्या मंत्रीपदाच्या राजीनाम्यासाठी याच नेतेमंडळींनी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची राजभवनावर भेट घेतली तर या हत्त्याप्रकरणात मुंडेंचा संबंध आढळून आला नसताना त्यांना मंत्रीपदावरून हटवू नये, अशी मागणी करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
समाजात निर्माण होत असलेली ही दरी अत्यंत घातक आहे. ज्या पद्धतीने सुरेश धस भाषणे ठोकत आहेत ते पाहता त्यांच्यामागचा बोलविता धनी भाजपाचाच कोणी हायकमांड आहे ज्यांना मुख्यमंत्री फडणवीसही रोखू शकत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्याच आशिर्वादाने धनंजय मुंडेंविरोधात जर रान उठवले जात असेल तर ते आत्मघातकी असेल आणि कोणीही मुख्यमंत्री स्वतःसाठीच धोका निर्माण करणार नाहीत. आज जे नेते सरपंच देशमुख यांच्या हत्त्याप्रकरणावर विविध स्वरूपाचे आरोप करत आहेत त्यापैकी एकही नेता त्यांच्याकडील पुरावे तपासयंत्रणांकडे सोपवत नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. हे नेते फक्त माध्यमांसमोर तसेच जनसमुदायासमोर आरोप करून सणसणी निर्माण करण्याचे काम करतात, यापलीकडे त्याला महत्त्व नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याप्रकरणी ठाम भूमिका घेतली पाहिजे.
राज्यभर सरपंचांच्या संघटनेने अलीकडेच तीन दिवसांचे कामबंद आंदोलन पुकारले. त्यामुळे तीन दिवस ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प झाला. आता त्यांच्या संघटना संरक्षणाची मागणी करून काम बंद ठेवू लागल्या आहेत. सरपंचांची निर्घृण हत्त्या होण्याची ही राज्यातली पहिलीच घटना नाही. माझ्या आठवणीनुसार १९८८ सालीही गडचिरोलीत पोलिसांचा खबऱ्या असल्याच्या संशयावरून तिथे एका सरपंचाला नक्षलवाद्यांनी झाडावर लटकवून फासावर चढवले होते. गावखेड्यांमधून भाऊबंदकीतून, जमीनजुमल्याच्या वादातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींची अनेकदा हत्त्या होत असते. पोलीस तपासही होतो. आरोपीही पकडले जातात. पण, यावेळी मात्र या हत्त्याप्रकरणाला जातीय रंग फासला जात आहे. आंदोलनकारी नेते, ही माणुसकीची हत्त्या असल्याचे सांगत त्याला जातीय दृष्टीने पाहू नये, असा टाहो फोडत असले तरी त्यांचे राजकारण लपलेले नाही. गेल्या दीड वर्षांपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीकरीता पुकारलेल्या आंदोलनात अनेक प्रक्षोभक विधाने करण्यात आली. त्याला प्रत्त्युत्तर देण्याच्या प्रयत्नात ओबीसी समाजाच्या आंदोलनातही अशाच स्वरूपाची विधाने झाली. मात्र, लोकसभा व त्यानंतर विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे तेव्हाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात गृहमंत्रीपद सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याकडे काणाडोळा केला. आता ते स्वतः मुख्यमंत्री आहेत. गृहखातेही त्यांच्याकडेच आहे. आज मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलन काहीसे थंड पडले असले तरी सरपंच देशमुख यांच्या हत्त्येच्या प्रकरणावरून मराठा व मराठेतर समाजामध्ये जातीय विषवल्ली पसरवण्याचे काम चालू झाले आहे. फडणवीससारख्या मुख्यमंत्र्यांनी याला तातडीने चाप लावायला हवा, अन्यथा महाराष्ट्राला ते कोणत्याही परिस्थितीत परवडणारे नाही.
सुंदर लेख झालाय.!अगदी बरोबर!