नाकापेक्षा मोती जड.. चाय से किटली गरम.. अशा काही म्हणी माणसाला अनेक गोष्टी शिकवून जातात. त्यातलीच एक म्हण काल शिवसेनेचे प्रमुख, माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आठवली असावी. गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारमध्ये सहभागी व्हायचे की नाही इथपासून उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारायचे की नाही इथपर्यंत अनेक पर्यायांचा विचार केल्यानंतर काल त्यांना त्यांच्या मर्यादा समजल्या. ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विधानसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत याच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना समोर दिसताच पाठीवर थाप मारून कौतुक केले, काल त्याच मोदींनी व्यासपीठावर येताना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर मोदींनी शिंदेंशी हात मिळवत जे काही हातावर थोपटले त्याने शिंदे यांची पक्षात तसेच पक्षाबाहेर पत राखली गेली असेच म्हणावे लागेल. मनोज जरांगे यांच्या मराठा आंदोलनाला भरकटल्याचे स्वरूप आल्यानंतर हेच एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना असे म्हणाले होते की, एका मर्यादेपर्यंत सर्वकाही खपवून घेतो. मात्र त्यानंतर डायरेक्ट कार्यक्रमच करतो. तोच पवित्रा आता भाजपाने एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत अनुसरलेला दिसला आहे.
२०१४ साली पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याआधी प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी रिपब्लिकन नेते रामदास आठवलेंना फार महत्त्व दिले होते. मात्र, केंद्र सरकारमध्ये त्यांना लगेचच स्थान देण्यात आले नव्हते. याच काळात मुंबईतल्या इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम झाला. त्यासाठी पंतप्रधान मोदी प्रमुख पाहुणे होते. या कार्यक्रमाला आठवलेही हजर होते. मात्र, दोन ते तीन वेळा हे दोन्ही नेते एकमेकांसमोर येऊनदेखील पंतप्रधान मोदी यांनी आठवलेंशी नजर मिळवली नाही. अखेर आठवलेंचा केंद्र सरकारमध्ये राज्यमंत्री म्हणून समावेश झाला. त्यानंतर मात्र, जाहीर कार्यक्रमात मंचावर एकत्र आल्यानंतर मोदींनी आठवलेंना दुर्लक्षित केल्याचे पाहायला मिळाले नाही, असे माहितगार सांगतात.
२०१९ साली महाराष्ट्रातल्या जनतेने कौल दिल्यानंतरही उद्धव ठाकरेंनी वेगळी भूमिका घेतल्यामुळे चालून आलेले मुख्यमंत्रीपद देवेंद्र फडणवीस यांना सोडावे लागले होते. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेनेतून बाहेर पडताना एकनाथ शिंदे यांना केंद्र सरकारने खास करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भरभक्कम पाठिंबा दिला होता. हा पाठिंबा देताना भाजपाचे १०५ सदस्य असतानाही ५० सदस्य गाठीशी असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले गेले. त्याशिवाय भाजपाच्या शीर्ष नेतृत्त्वाने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शिंदे यांच्या हाताखाली उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याचे जाहीर आदेश दिले आणि शिंदेंच्या मंत्रिमंडळात सहभागी न होण्याचा निर्णय जाहीर करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांनी अपमानाचा घोट गिळत शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. त्यानंतर अडीच वर्षे त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली काम केले. एकनाथ शिंदेंनी या आठवणींना उजाळा दिला असता तरी त्यांनी फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी होण्याकरीता इतका वेळ घेतला नसता.
भाजपाकडे यावेळी १०५ नाही तर तब्बल १३२ आमदारांचे पाठबळ आहे. त्याखेरीज पाच अपक्षांनी जागच्याजागी पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंची शिवसेना किंवा अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसपैकी कोणीही पाठिंबा जाहीर केला नसता तरी भाजपा स्वबळावर त्यांचे सरकार स्थापन करू शकत होते. अल्पमतातले सरकार बहुमतात कसे आणायचे हे दिवंगत माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी दाखवून दिलेलेच आहे. १४५ हा बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपाला फक्त आठ आमदारांची गरज होती आणि आठपेक्षा जास्त आमदार भाजपाने त्यांचे मित्रपक्ष शिवसेना तसेच राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर निवडून आणलेलेच आहेत. बहुमताची चाचणी सभागृहात उपस्थित असलेल्या आमदारांच्या संख्येवरच अवलंबून असते. त्यामुळे ही चाचणी जिंकणे भाजपाला आणि खास करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अजिबात अवघड नाही, ही गोष्ट एकनाथ शिंदे यांनाही ठाऊक होती. परंतु आपल्या पक्षातल्या आमदारांवरील पकड कायम ठेवण्यासाठी मीही तुमच्यासाठी काहीतरी करतो हे दाखवण्याचा प्रयत्न शिंदेंनी केला. परिणामी फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय त्यांनी शपथविधीच्या तीन तास आधी घेतला आणि हेच त्यांचे धोरण भाजपाला खटकले. ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या आशीर्वादाने आपण उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत आहोत असे एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले त्याच शिंदेंकडे शपथविधीच्या कार्यक्रमात व्यासपीठावर स्थानापन्न होताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्याकडे काणाडोळा केला. तोच धागा पकडून आज उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून त्यांची जागा दाखवून देण्याचा एक नवीन मुद्दा म्हणून वापरला जात आहे.
अजित पवार या सर्व प्रक्रियेत फार हुशार निघाले. त्यांनी एकूण सगळ्या राजकीय परिस्थितीचे आकलन करत आपल्या ४१ जागा आल्या यातच समाधान मानत लगेचच भाजपाच्या आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला पाठिंबा जाहीर केला. याचा परिणाम असा झाला की भाजपाने अजितदादांना जास्त महत्त्व देत सरकारमध्ये त्यांना झुकते माप दिले. हीच गोष्ट जर एकनाथ शिंदे यांनी केली असती तर ते जास्त ग्रेसफुल ठरले असते. जी व्यक्ती पाच वर्षे मुख्यमंत्री राहिली आहे त्यानंतर तब्बल अडीच वर्षे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते या नात्याने उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला जेरीस आणत होती, जी व्यक्ती आपल्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करायला तयार होते, याचा अर्थ ती व्यक्ती अपमानाचे विष कितपत प्राशन करू शकते याचा अंदाज एकनाथ शिंदे यांनी बांधायला हवा होता. काल शपथविधीच्या कार्यक्रमानंतर व्यासपीठावर शिवसेनेच्या नेत्यांना फार मागच्या रांगेत बसवले गेल्याबद्दल टीका करताना शिवसेनेचे नेते किरण पावसकर यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन ढिसाळ असल्याचा आरोप केला. या एकाच घटनेवरून एकनाथ शिंदे यांनी समज घेतली तर चांगले आहे. नाहीतर उद्धव ठाकरेंचा गट त्यांना संपवण्याच्या मागावरच आहे. सूज्ञास अधिक सांगणे न लगे…
अगदी बरोबर. छान झालाय लेख