कळंबमध्ये होणार आंतरराज्य पारेषण प्रकल्प

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक आस्थापना आणि आघाडीची बिगर बँकिंग वित्त कंपनी आरईसी लिमिटेडच्या संपूर्ण मालकीची उपकंपनी आरईसी पॉवर डेव्हलपमेंट अँन्ड कन्सल्टन्सी लिमिटेडने (आरईसीपीडीसीएल), दोन विद्युत पारेषण प्रकल्पांसाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) नुकत्याच स्थापन केल्या आहेत. यातला एक प्रकल्प महाराष्ट्रात कळंब परिसरात होणार आहे.

भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाचा आंतरराज्य पारेषण प्रकल्प, महाराष्ट्रातील कळंब भागात पश्चिम क्षेत्र नेटवर्क विस्तार योजनेसाठी एसपीव्ही कळंब ट्रान्सको लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली आहे. यशस्वी बोलीकर्ता असलेल्या  एसपीव्ही मेसर्स इंडीग्रीड 1 लिमिटेड (कन्सोर्टियम) आणि  इंडीग्रीड 2 लिमिटेड  यांना ही एसपीव्ही सुपूर्द करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारचा राज्यांतर्गत प्रकल्प असलेला 400/220 केव्ही, 2×500 एमव्हीए जीआयएस सबस्टेशन मेट्रो डेपो (ग्रेटर नोएडा)सह संबंधित लाईन्स आणि 400/220 केव्ही, 2×500 एमव्हीए जीआयएस सबस्टेशन जलपुराच्या बांधकामासाठी आणखी एक एसपीव्ही जलपुरा खुर्जा पॉवर ट्रान्समिशन लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली आहे. एसपीव्ही मेसर्स द टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड या यशस्वी बोलीदाराकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे.

5 एप्रिल 2024 रोजी आरईसीपीडीसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार आणि आरईसीपीडीसीएल, आरईसी लिमिटेड तसेच सेंट्रल ट्रान्समिशन युटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत यशस्वी बोलीकर्त्यांकडे या एसपीव्ही सोपवण्यात आल्या. आरईसीपीडीसीएल ही कंपनी दोन्ही प्रकल्पांसाठी दर-आधारित बोली प्रक्रियेद्वारे कार्यान्वित केल्या जाणाऱ्या बोली प्रक्रियेत समन्वयक होती.

आरईसीपीडीसीएलबद्दल

आरईसी पॉवर डेव्हलपमेंट अँड कन्सल्टन्सी लिमिटेड, आरईसीपीडीसीएल, आरईसी लिमिटेडची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. ती 50हून अधिक राज्य वीज वितरण कंपन्या आणि राज्यांच्या ऊर्जा विभागांना ज्ञान-आधारित सल्लागार आणि तज्ञ प्रकल्प अंमलबजावणी सेवा प्रदान करत आहे. तज्ञ सल्लामसलत, प्रकल्प अंमलबजावणी आणि व्यवहार सल्लागार सेवांसह, आरईसीपीडीसीएल देशातील ऊर्जा क्षेत्रातील मूल्यसाखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

आरईसी लिमिटेडबद्दल

आरईसी ही ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत ‘महारत्न’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्सिंग कंपनी (आयएफसी) म्हणून नोंदणीकृत आहे. आरईसी संपूर्ण ऊर्जा-पायाभूत सुविधा क्षेत्राला वित्तपुरवठा करते ज्यामध्ये निर्मिती, पारेषण, वितरण, अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी स्टोरेज, पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प, ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनिया प्रकल्प यासारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. अलीकडे, आरईसीने बिगर विद्युत पायाभूत क्षेत्रातही विस्तार केला असून यामध्ये रस्ते आणि द्रूतगती मार्ग, मेट्रो रेल्वे, विमानतळ, माहिती तंत्रज्ञान संप्रेषण, सामाजिक आणि व्यावसायिक पायाभूत सुविधा (शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये), बंदरे आणि इलेक्ट्रो-मेकॅनिकल (ई अँड एम) कामांचा समावेश असलेल्या पोलाद आणि रिफायनरी यांचा समावेश आहे.

आरईसी लिमिटेड देशातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी राज्य, केंद्रीय आणि खाजगी कंपन्यांना विविध मुदतीची कर्जे प्रदान करते. आरईसी  लिमिटेडने ऊर्जा क्षेत्रासाठी सरकारच्या प्रमुख योजनांमध्ये महत्त्वाची धोरणात्मक भूमिका बजावली आहे आणि ती प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (डीडीयूजीजेवाय), राष्ट्रीय विद्युत कोष (एनईएफ) योजना,अशा राष्ट्रीय योजनांसाठी मध्यवर्ती संस्था आहे. त्यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात वितरणप्रणालीला, 100% ग्राम विद्युतीकरण आणि घरगुती विद्युतीकरणाला बळकटी येत आहे.