भारत-अमेरिका यांच्यात 10 वर्षांसाठी संरक्षण करार!

गेल्या 24 तासांत जागतिक पटलावर अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाला अनपेक्षित कलाटणी मिळाली, तर युक्रेनमधील संघर्ष निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या करारामुळे काही दंडात्मक व्यापारी उपाय मागे घेण्यात आले आहेत. याउलट, युक्रेनमधील डोनेस्क प्रांतातील पोक्रोव्स्क शहर रशियाच्या ताब्यात जाण्याच्या मार्गावर असल्याने संघर्षाची तीव्रता वाढली आहे. मध्यपूर्वेतही तणाव वाढला असून, इराण-समर्थित गटांकडून मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याच्या शक्यतेमुळे इस्रायलने आपली संरक्षण दले आणि मोसाद यांना हाय अलर्टवर ठेवले आहे. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, काही महत्त्वपूर्ण सामरिक आणि तांत्रिक प्रगतीदेखील झाली आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात संरक्षण क्षेत्रात 10 वर्षांसाठी एक महत्त्वपूर्ण करार झाला आहे, जो दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी एका नव्या उंचीवर नेईल. या करारामुळे प्रगत ड्रोन्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शस्त्रास्त्रांच्या संयुक्त विकासाला चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर, नासाने शांत सुपरसोनिक जेटच्या यशस्वी चाचणीमुळे हवाई प्रवासात क्रांती घडवण्याचे संकेत दिले आहेत.

गेल्या 24 तासातील टॉप 10 जागतिक बातम्या

अमेरिका-चीन व्यापार तणावात घट: अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धात सकारात्मक बदल दिसून आले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या बैठकीत, या वर्षाच्या सुरुवातीला एकमेकांवर लादलेले काही दंडात्मक व्यापारी निर्बंध मागे घेण्यावर सहमती झाली. यानंतर, आशिया-पॅसिफिक इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर परिषदेत चीनने अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांना उत्तर म्हणून जागतिक मुक्त व्यापाराला चालना देण्याची प्रतिज्ञा केली. या घडामोडींमुळे दोन्ही महासत्तांमधील तणाव तात्पुरता कमी झाला असला तरी, त्यांच्यातील व्यापक सामरिक स्पर्धा पाहता ही शांतता किती काळ टिकेल यावर प्रश्नचिन्ह आहे.

युक्रेनमधील पोक्रोव्स्क शहरावर रशियाच्या नियंत्रणाची शक्यता: रशिया-युक्रेन युद्धातील परिस्थिती गंभीर बनली असून, रशिया डोनेस्क प्रांतातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर पोक्रोव्स्क ताब्यात घेण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रशियाने या भागात अतिरिक्त 1,70,000 सैनिक पाठवले आहेत, ज्यामुळे युक्रेनियन सैन्यावरील दबाव प्रचंड वाढला आहे. पोक्रोव्स्क शहराचे पतन झाल्यास पूर्व युक्रेनमधील युद्धाला एक नवीन आणि धोकादायक वळण मिळण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम संपूर्ण पूर्व आघाडीवर होऊ शकतो.

मध्य पूर्वेत वाढता तणाव; इस्रायल हाय अलर्टवर: मध्य पूर्वेतील तणाव पुन्हा एकदा वाढला आहे. इराण-समर्थित इराकी दहशतवादी गटांकडून मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याची शक्यता असल्याने इस्रायलची संरक्षण दले (IDF) आणि गुप्तचर संस्था मोसाद हाय अलर्टवर आहेत. या गटांकडून जमिनीवरून किंवा ड्रोनद्वारे हल्ले होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याचदरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी गाझामधील इस्रायली लष्करी कारवाईचे जोरदार समर्थन केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, हमासने एकतर शस्त्रे खाली ठेवावीत किंवा त्यांना “संपवून टाकले जाईल”.

प्रगत ड्रोन्स आणि AI क्षेत्रात भारत-अमेरिका करार: भारत आणि अमेरिका यांनी क्वालालंपूरमध्ये 10 वर्षांच्या नवीन संरक्षण आराखडा करारावर स्वाक्षरी केली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या करारामुळे दोन्ही देशांमधील सामरिक भागीदारी एका नव्या युगात प्रवेश करत आहे. या करारामध्ये प्रगत ड्रोन्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शस्त्रास्त्रांचा संयुक्त विकास, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि लष्करी सराव वाढवणे यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे, ज्यामुळे भारताची संरक्षणक्षमता अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.

अमेरिकेच्या H-1B व्हिसा धोरणामुळे वाद: ट्रम्प प्रशासनाच्या नवीन H-1B व्हिसा धोरणांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. अमेरिकेच्या कामगार विभागाने एक नवीन जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे, ज्यात कंपन्यांवर या कार्यक्रमाचा गैरवापर करून अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या जागी परदेशी कामगारांना नोकऱ्या दिल्याचा आरोप केला आहे. आकडेवारीनुसार, H-1B व्हिसा मंजुरीपैकी 72% भारतीयांना मिळाल्याचे नमूद केले आहे. या धोरणांमुळे भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि उद्योगांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने, अमेरिकेतील काही खासदारांनी या नवीन निर्बंधांवर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.

पाकिस्तान-अफगाणिस्तान यांच्यात युद्धविरामावर सहमती: पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील वाढत्या लष्करी तणावानंतर, दोन्ही देशांनी युद्धविरामावर सहमती दर्शवली आहे. तुर्कस्तानच्या इस्तंबूल शहरात झालेल्या शांतता चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या करारामध्ये तुर्कस्तान आणि कतार यांनी महत्त्वाची मध्यस्थीची भूमिका बजावली. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील सीमेवरील हिंसक संघर्ष थांबण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.

ब्रिटिश राजघराण्यात वाद; प्रिन्स अँड्र्यू यांचे शाही पद काढून घेतले: ब्रिटिश राजघराण्यात एक मोठी घडामोड घडली आहे. किंग चार्ल्स यांनी त्यांचे भाऊ, अँड्र्यू, यांच्याकडून ‘प्रिन्स’ ही शाही पदवी औपचारिकपणे काढून घेतली आहे आणि त्यांना त्यांचे शाही निवासस्थान रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीन सेक्स स्कँडलमध्ये प्रिन्स अँड्र्यू यांचे नाव आल्याने त्यांच्यावर हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राजघराण्याची प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी, संस्थेच्या आधुनिक काळातील प्रासंगिकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नासा सुपरसोनिक जेटमुळे हवाई प्रवासात क्रांतीची शक्यता: अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासा (NASA) आणि लॉकहीड मार्टिन यांनी हवाई प्रवासात क्रांती घडवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी तयार केलेल्या X-59 या सुपरसोनिक जेटची यशस्वी चाचणी केली. या जेटचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते पारंपरिक सुपरसोनिक विमानांच्या तुलनेत खूप कमी आवाजाचा ‘सोनिक बूम’ निर्माण करते. या तंत्रज्ञानामुळे जमिनीवरून सुपरसोनिक उड्डाणांवर असलेले निर्बंध दूर होऊ शकतात आणि व्यावसायिक हवाई प्रवासाचा वेळ अर्ध्याहून कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे जागतिक हवाई वाहतूक उद्योगात मोठे बदल घडून येऊ शकतात.

टांझानियामध्ये राजकीय अशांतता आणि हिंसक निदर्शने: आफ्रिकन देश टांझानियामध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मोठी राजकीय अशांतता निर्माण झाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष सामिया सुलुहू हसन यांच्या विरोधात देशभरात हिंसक निदर्शने सुरू आहेत. विरोधी पक्षाने दावा केला आहे की, या हिंसाचारात आतापर्यंत 700 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने इंटरनेट सेवा बंद केली आहे, ज्यामुळे देशातील परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे.

अमेरिका-व्हेनेझुएला यांच्यातील लष्करी तणाव: अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यात लष्करी तणाव वाढला आहे. काही अहवालानुसार, अमेरिका व्हेनेझुएलामधील ड्रग कार्टेलद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या लष्करी तळांवर हल्ले करण्याची योजना आखत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अशा कोणत्याही लष्करी हल्ल्याची योजना असल्याचे नाकारले आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेने कॅरिबियन समुद्रात ड्रग्स घेऊन जाणाऱ्या संशयित बोटींवर केलेल्या हल्ल्यात 60हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्राने तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.

अमेरिकेकडून 33 वर्षांनंतर अणुचाचणीची घोषणा, चीनचा तीव्र आक्षेप!

अमेरिकेकडून 33 वर्षांनंतर अणुचाचणीची घोषणा केली आणि त्याला चीनने तीव्र आक्षेप घेतला. अमेरिकेच्या अणुचाचणीच्या घोषणेपासून ते कॅरिबियन देशांमधील चक्रीवादळाच्या विध्वंसापर्यंत आणि सुदानमधील नरसंहारापासून ते अमेरिकेतील भारतीयांच्या नोकरीवर आलेल्या गदापर्यंत, या सर्व घटनांचे जागतिक पटलावर आणि विशेषतः भारतावर होणारे परिणाम आपण समजून घेऊ.

गेल्या 24 तासांत जगभरात मोठ्या भू-राजकीय घडामोडी, वाढते मानवतावादी संकट आणि जागतिक स्थिरतेवर परिणाम करणारे महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल पाहायला मिळाले. या काळात प्रमुख सत्तांमध्ये पुन्हा एकदा आण्विक तणाव निर्माण झाला, नैसर्गिक आपत्त्यांनी विनाशकारी परिणाम घडवले, आणि महत्त्वाच्या प्रदेशांतील अंतर्गत संघर्षांनी गंभीर रूप धारण केले. या घडामोडींनी आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये एक नवीन अनिश्चितता आणि आव्हानांचे पर्व सुरू केले आहे, ज्याचे पडसाद येत्या काळात संपूर्ण जगावर उमटतील.

त्याआधीच्या 24 तासांतील महत्त्वाच्या जागतिक घडामोडी-

1. अमेरिका-चीन तणाव: अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पेंटागॉनला 1992नंतर प्रथमच अणुबॉम्ब चाचण्या “तत्काळ” पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इतर देशांच्या चाचणी कार्यक्रमांचे कारण देत आणि चीनचे शस्त्रागार पाच वर्षांत अमेरिकेच्या बरोबरीचे होईल, असा दावा करत त्यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. या घोषणेनंतर चीनने तीव्र प्रतिक्रिया दिली. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी अमेरिकेला जागतिक सामरिक संतुलन राखण्यासाठी ‘व्यापक अणुचाचणी-बंदी कराराचे’ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) “प्रामाणिकपणे पालन” करण्याचे आवाहन केले. ही घोषणा दक्षिण कोरियातील APEC शिखर परिषदेत ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटीपूर्वी झाली.
2. ‘मेलिसा’नंतर कॅरिबियन देशांमध्ये पुनर्वसनाचे आव्हान: ‘मेलिसा’ हे श्रेणी 4/5 चे विनाशकारी चक्रीवादळ कॅरिबियन प्रदेशात धडकल्यानंतर आता पुनर्वसनाचे आव्हान उभे राहिले आहे. 1999च्या ओडिशातील महाचक्रीवादळानंतरचे हे सर्वात शक्तिशाली अटलांटिक वादळ मानले जात आहे. जमैका आणि क्युबामध्ये या वादळाने मोठा विध्वंस घडवला, ज्यात घरे कोसळली, अनेक वस्त्या पाण्याखाली गेल्या आणि झाडे उन्मळून पडली. या आपत्तीत किमान 34 लोकांचा मृत्यू झाला, ज्यात जमैकामधील 7 आणि इतर कॅरिबियन देशांमधील 27 लोकांचा समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रे, अमेरिकन रेड क्रॉस आणि अमेरिकेची ना-नफा संस्था ‘प्रोजेक्ट डायनॅमो’ यांच्याकडून आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी मदतकार्य सुरू आहे.
3. सुदानमध्ये नरसंहार; मृतदेहांचे ढिगारे: सुदानमधील एल-फाशर शहरावर निमलष्करी दल रॅपिड सपोर्ट फोर्सेसने (RSF) ताबा मिळवल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर हत्त्याकांड घडवले. येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थच्या ह्युमॅनिटेरिअन रिसर्च लॅबने (HRL) उपग्रह प्रतिमांचे विश्लेषण करून सांगितले की, जमिनीवर “लालसर रंगाचे डाग” दिसत आहेत, जे रक्तासारखे आहेत. तसेच, मानवी शरीराच्या आकाराशी जुळणाऱ्या वस्तूंचे ढिगारेही दिसत आहेत. या घटनेनंतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची आपत्कालीन बैठक बोलावण्यात आली, जिथे अधिकाऱ्यांनी सामूहिक हत्त्या आणि वांशिक हत्त्याकांडासह मानवाधिकारांच्या मोठ्या उल्लंघनाचा निषेध केला आणि परिस्थितीला “भयंकर” म्हटले.
4. अमेरिकेत नवीन वर्क परमिट निर्णयाने हजारो भारतीयांच्या नोकऱ्या धोक्यात: ट्रम्प प्रशासनाने 30 ऑक्टोबरपासून लागू केलेल्या एका नवीन धोरणामुळे ‘एम्प्लॉयमेंट ऑथोरायझेशन डॉक्युमेंट्स’ (EADs) चे स्वयंचलित नूतनीकरण (automatic extension) बंद करण्यात आले आहे. या बदलामुळे, जर एखाद्या कामगाराच्या EAD नूतनीकरणाचा अर्ज सध्याच्या परमिटची मुदत संपण्यापूर्वी मंजूर झाला नाही, तर त्याला तत्काळ काम थांबवावे लागेल. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका H-4 व्हिसाधारक (H-1B कामगारांचे पती/पत्नी), STEM OPT विस्तारावर असलेले विद्यार्थी आणि ग्रीन कार्डसाठी अर्ज केलेले भारतीय नागरिक यांना बसणार आहे.
5. टांझानियामध्ये निवडणुकीदरम्यान हिंसाचार: टांझानियातील निवडणुकीदरम्यान दार एस सलाम शहरात हिंसक निदर्शने झाली. या निवडणुकीत विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष सामिया सुलुहू हसन यांचा विजय अपेक्षित आहे. निवडणुकीपूर्वी दोन प्रमुख विरोधी पक्ष, चाडेमा (Chadema) आणि ACT-वाझालेंडो (ACT-Wazalendo) यांना अपात्र ठरवण्यात आले, तसेच अनेक समीक्षकांना अटक करण्यात आली आणि काहींचे अपहरणही झाले. जागतिक इंटरनेट मॉनिटर ‘नेटब्लॉक्स’नुसार, सरकारने देशभरात इंटरनेट सेवा विस्कळीत केली, जो माहिती नियंत्रणात ठेवण्याचा एक प्रयत्न मानला जात आहे.
6. इस्रायलमध्ये सक्तीच्या लष्करी सेवेविरोधात हजारो ऑर्थोडॉक्स ज्यू रस्त्यावर: जेरुसलेममध्ये सुमारे 2,00,000 अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स ज्यू नागरिकांनी अनिवार्य लष्करी सेवेविरोधात मोठे आंदोलन केले. इस्रायलमध्ये पवित्र ज्यू ग्रंथांचा अभ्यास करणाऱ्या पुरुषांना लष्करी सेवेतून सूट देण्याची जुनी परंपरा आहे. मात्र, अलीकडील युद्धांच्या पार्श्वभूमीवर या सवलतीवरून इस्रायली समाजात तणाव वाढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पुरुषांना लष्करात भरती करण्यास सुरुवात करावी, असा निर्णय दिल्यानंतर हे आंदोलन झाले, ज्यामुळे पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या सरकारसमोर मोठे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे.
7. ‘तुम्ही आम्हाला स्वप्न विकले, आता बाहेर कसे काढू शकता?’: मिसिसिपी विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात भारतीय वंशाच्या महिलेने अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांना स्थलांतर धोरणावरून थेट प्रश्न विचारल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. “तुम्ही आम्हाला मार्ग दिला, आणि आता तुम्ही तो कसा थांबवू शकता आणि आम्हाला सांगू शकता की, आम्ही इथले नाही?” असा प्रश्न विचारत तिने ट्रम्प प्रशासनाच्या कठोर धोरणांना आव्हान दिले. यावर थेट उत्तर टाळत व्हान्स यांनी देशाचे “सामाजिक संतुलन” जपण्यासाठी कायदेशीर स्थलांतर मर्यादित ठेवण्याचे समर्थन केले.
8. कॅनडामध्ये भारतीय वंशाच्या व्यावसायिकाची हत्त्या: कॅनडाच्या एडमंटन शहरात 55 वर्षीय भारतीय वंशाचे व्यावसायिक आर्वी सिंग सागू यांचा दुःखद मृत्यू झाला. एका अनोळखी व्यक्तीला आपल्या गाडीवर लघवी करण्यापासून रोखल्यानंतर त्या व्यक्तीने सागू यांच्या डोक्यात हल्ला केला. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले आणि नंतर रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी 40 वर्षीय संशयित काइल पॅपिन याला अटक केली असून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.

जागतिक घडामोडींचे भारतावरील परिणाम

अमेरिकेसोबत संरक्षण भागीदारीचे नवे पर्व सुरू होत असतानाच, त्याच देशाच्या व्हिसा धोरणांमुळे भारतीय व्यावसायिकांसमोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. एका बाजूला क्वाडमधील सहकार्य दृढ होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शेजारील बांगलादेशसोबतचे संबंध ताणले गेले आहेत. या परस्परविरोधी घडामोडी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची गुंतागुंत दर्शवतात. जागतिक घटनांचे भारताच्या सामरिक, आर्थिक आणि राजनैतिक हितांवर होणारे परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे.

भारतासाठी सर्वात सकारात्मक घडामोड म्हणजे अमेरिकेसोबत झालेला 10 वर्षांचा संरक्षण करार आणि ऑस्ट्रेलियासोबत मानवरहित हवाई वाहने (UAVs) विकसित करण्यावरील सहमती. हे करार भारताची संरक्षण क्षमता तर वाढवतीलच, पण त्याचबरोबर प्रगत तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा मार्गही मोकळा करतील. क्वाड (QUAD) आघाडीच्या चौकटीत हे सहकार्य चीनच्या वाढत्या प्रभावाला हिंद-प्रशांत क्षेत्रात रोखण्यासाठी भारताचे सामरिक महत्त्व अधिक दृढ करते.

मात्र, सुरक्षा क्षेत्रातील हे सामरिक यश वॉशिंग्टन आणि ढाकामधून येणाऱ्या नव्या आर्थिक आणि राजनैतिक आव्हानांनी झाकोळले आहे. अमेरिकेच्या नवीन H-1B व्हिसा धोरणांचा थेट फटका भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि कंपन्यांना बसणार आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा हा एक भाग असून, यामुळे हजारो भारतीयांच्या रोजगारावर आणि अमेरिकेत काम करण्याच्या संधींवर गदा येऊ शकते. दुसरीकडे, भारताचा महत्त्वाचा शेजारी देश असलेल्या बांगलादेशने थेट भारताकडून तांदूळ न खरेदी करता, दुबईमार्गे महागड्या दरात भारतीय तांदूळ खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही घटना दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांमध्ये आलेला तणाव स्पष्टपणे दर्शवते, जे भारताच्या ‘शेजारी प्रथम’ धोरणासाठी चिंताजनक आहे.

या मोठ्या घडामोडींच्या पलीकडे, परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांसमोरील मानवी आव्हानेही दुर्लक्षित करता येत नाहीत. अमेरिकेत चुकीच्या आरोपाखाली 43 वर्षे तुरुंगात घालवल्यानंतर निर्दोष सुटलेले भारतीय वंशाचे सुब्रमण्यम वेदम यांना आता देशाबाहेर काढले जाण्याच्या शक्यतेला सामोरे जावे लागत आहे. हे प्रकरण परदेशातील भारतीय समुदायाला भेडसावणाऱ्या कायदेशीर आणि मानवी हक्कांच्या जटिलतेचे प्रतीक आहे.