Homeब्लॅक अँड व्हाईटचालू आर्थिक वर्षात...

चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कर संकलनात 21 टक्क्यांची वाढ!

या आर्थिक वर्षासाठी (17 डिसेंबर 2023पर्यंत) तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार प्रत्यक्ष कर संकलन 13,70,388 कोटी रुपये इतके झाले आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23मध्ये, याच कालावधीत 11,35,754 कोटी रुपये संकलन झाले होते, ज्यात 20.66% वाढ झाली आहे.

आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी प्रत्यक्ष करांच्या एकूण संकलनाची प्राथमिक आकडेवारी (परताव्यासाठी समायोजन करण्यापूर्वी) 15,95,639 कोटी रुपये होती. गेल्या आर्थिक वर्षात याच कालावधीत ही रक्कम 13,63,649 कोटी रुपये होती. यंदा, आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या संकलनाच्या तुलनेत 17.01% वाढ झाली आहे.

जीएसटी

15,95,639 कोटी रुपयांच्या समग्र कर संकलनात, 7,90,049 कोटी रुपये कॉर्पोरेट कर, 8,02,902 कोटी रुपयांच्या सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स सह वैयक्तिक प्राप्तिकराचा समावेश आहे. किरकोळ संकलनात, 6,25,249 कोटी रुपयांचा अग्रिम कर समाविष्ट आहे. तर, 7,70,606 कोटी रुपयांचा उद्गम  कर समाविष्ट आहे, 1,48,677 कोटी रुपये स्वयं-मूल्यांकन कर, 36, 651 कोटी रुपये नियमित मूल्यांकन कर आणि 14, 455 कोटी रुपये इतर किरकोळ कर संकलित झाला आहे.

आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीच्या  प्राथमिक आकडेवारीनुसार, 6,25,249 कोटी रुपये अग्रिम कर संकलित झाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ही रक्कम, 5,21,302 कोटी रुपये इतकी होती, ज्यात यंदा 19.94% ची वाढ झाली आहे. या 6,25,249 कोटी रुपयांच्या अग्रिम करांमधे, 4,81,840 कोटी रुपये कॉर्पोरेट कर आणि 1,43,404 कोटी रुपये वैयक्तिक प्राप्तिकराचा समावेश आहे. 17 डिसेंबरपर्यंत, 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठीचे, 2,25,251 कोटी रुपयांचे परतावे जारी करण्यात आले आहेत.

Continue reading

गुंतवणूकदारांची चांदी! तुमच्याकडचे ‘एलआयसी’चे शेअर्स होणार दुप्पट!!

भारतीय शेअर बाजारातील दिग्गज आणि सरकारी क्षेत्रातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) आपल्या गुंतवणूकदारांना मोठी भेट दिली आहे. एलआयसीच्या संचालक मंडळाने एकास एक (१:१) या प्रमाणात बोनस शेअर्स देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे...

पश्चिम बंगालमध्ये मतदारयादीतल्या ‘घोळा’ची याचिका फेटाळली!

पश्चिम बंगालमध्ये 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (एसआयआर) मोहिमेदरम्यान मतदारयादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा दावा करत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या...

यंदा देशात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या मान्सूनबाबत भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) चिंताजनक अंदाज वर्तवला आहे. यंदा मान्सूनचा (पाऊस) जोर ओसरण्याची शक्यता असून, पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या ९२ म्हणजे 'बिलो नॉर्मल' राहण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने 'एल निनो' प्रभावामुळे हा धोका निर्माण झाला असल्याचे...
Skip to content