Homeब्लॅक अँड व्हाईटचालू आर्थिक वर्षात...

चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कर संकलनात 21 टक्क्यांची वाढ!

या आर्थिक वर्षासाठी (17 डिसेंबर 2023पर्यंत) तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार प्रत्यक्ष कर संकलन 13,70,388 कोटी रुपये इतके झाले आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23मध्ये, याच कालावधीत 11,35,754 कोटी रुपये संकलन झाले होते, ज्यात 20.66% वाढ झाली आहे.

आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी प्रत्यक्ष करांच्या एकूण संकलनाची प्राथमिक आकडेवारी (परताव्यासाठी समायोजन करण्यापूर्वी) 15,95,639 कोटी रुपये होती. गेल्या आर्थिक वर्षात याच कालावधीत ही रक्कम 13,63,649 कोटी रुपये होती. यंदा, आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या संकलनाच्या तुलनेत 17.01% वाढ झाली आहे.

जीएसटी

15,95,639 कोटी रुपयांच्या समग्र कर संकलनात, 7,90,049 कोटी रुपये कॉर्पोरेट कर, 8,02,902 कोटी रुपयांच्या सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स सह वैयक्तिक प्राप्तिकराचा समावेश आहे. किरकोळ संकलनात, 6,25,249 कोटी रुपयांचा अग्रिम कर समाविष्ट आहे. तर, 7,70,606 कोटी रुपयांचा उद्गम  कर समाविष्ट आहे, 1,48,677 कोटी रुपये स्वयं-मूल्यांकन कर, 36, 651 कोटी रुपये नियमित मूल्यांकन कर आणि 14, 455 कोटी रुपये इतर किरकोळ कर संकलित झाला आहे.

आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीच्या  प्राथमिक आकडेवारीनुसार, 6,25,249 कोटी रुपये अग्रिम कर संकलित झाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ही रक्कम, 5,21,302 कोटी रुपये इतकी होती, ज्यात यंदा 19.94% ची वाढ झाली आहे. या 6,25,249 कोटी रुपयांच्या अग्रिम करांमधे, 4,81,840 कोटी रुपये कॉर्पोरेट कर आणि 1,43,404 कोटी रुपये वैयक्तिक प्राप्तिकराचा समावेश आहे. 17 डिसेंबरपर्यंत, 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठीचे, 2,25,251 कोटी रुपयांचे परतावे जारी करण्यात आले आहेत.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content