मुंबई, दि. ४ (विशेष प्रतिनिधी)- मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे हयात असलेले पती किंवा पत्नी यांना घरकाम, वाहनचालक तसेच दूरध्वनी खर्चाचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींना एक घरकामगार आणि एक वाहनचालक यांची कंत्राटी पद्धतीने सेवा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयामार्फत खर्च देण्यात येईल. घरकामगारासाठी वर्ग-४चे मूळ वेतन तसेच महागाई भत्ता आणि वाहन चालकाकरितादेखील मूळ वेतन, महागाई भत्ता देण्यात येईल. न्यायमूर्ती यांना किंवा त्यांच्या मृत्यूपश्यात पती किंवा पत्नी यांना १४ हजार रुपये दरमहा कार्यालयीन सहायकासाठी तसेच दूरध्वनीसाठी ६ हजार रुपये असे भत्ते देण्यात येतील. असे लाभ पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींसाठी लागू केले आहेत.
मत्स्यबीज, कोळंबी बीज उत्पादन-संवर्धन केंद्रांच्या भाडेपट्टी कालावधीत वाढ
राज्यातील मत्स्यबीज, कोळंबीबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र यांच्या भाडेपट्टी कालावधीत वाढ करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार विभागाकडील ७ केंद्रे वगळता भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेली व नव्याने भाड्याने देण्यात येणारी मत्स्यबीज, कोळंबी बीज केंद्रांचा भाडेपट्टा कालावधी आता १५ ऐवजी २५ वर्षे करण्यात येईल.
राज्यात मत्स्यव्यवसायास चालना देण्यासाठी मत्स्यशेतकरी, मत्स्यसंवर्धक, मत्स्यकास्तककारांना उत्तम प्रतीचे मत्स्यबीज, कोळंबी बीजाचा पुरवठा व्हावा यासाठी एकूण ३२ मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, ३२ मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र व २ कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र व १ कोळंबी बीज संवर्धन केंद्र याप्रमाणे ६७ केंद्र स्थापन करण्यात आली होती. यातील काही केंद्रे ही जीर्ण झाल्यामुळे त्यापैकी २० केंद्र १५ वर्षांकरिता भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती. केंद्राची दुरुस्ती व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न यामुळे कमी कालावधीकरिता भाडेपट्टाधारक गुंतवणक करत नसल्याने हा भाडेपट्टा कालावधी शासनाकडील ७ केंद्र वगळता १५ वर्षांवरून २५ वर्षांचा करण्यास मान्यता देण्यात आली. यातून मिळणारे उत्पन्न विभागाच्या “मत्स्यविकास कोष”मध्ये ठेवण्यास व त्यातून केंद्र चालवणे, संशोधनात्मक कामे, पायाभूत सुविधा तसेच विभागाच्या विकासात्मक कामासाठी खर्च करण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली.
