भारतात खोटी माहिती पसरवणारी तीन ‘युट्युब’ चॅनेल्सचा नुकताच पर्दाफाश झाला आहे. ही युट्युब चॅनेल्स सर्वोच्च न्यायालय, भारताचे सरन्यायाधीश, सरकारी योजना, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे, कृषी कर्जमाफी इत्यादींबाबत खोटे आणि खळबळजनक दावे पसरवत असल्याचे उघड झाले आहे.
पीआयबी फॅक्ट चेक विभागाने 40हून अधिक फॅक्ट-चेक मालिकेत, उघडकीस आणली आहेत. या यूट्यूब चॅनेल्सचे सुमारे 33 लाख सब्सक्रायबर्स आहेत आणि त्यांचे व्हिडिओ, ज्यातील बहुतेक सर्व खोटे असल्याचे आढळून आले असून 30 कोटींहून अधिक वेळा ते पाहण्यात आले आहेत. यात खोट्या बातम्यांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, सर्वोच्च न्यायालय आदेश देणार आहे की भविष्यातील निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेतल्या जातील; बँक खाती, आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड असलेल्या लोकांना सरकार पैसे देत आहे; ईव्हीएमवर बंदी, इत्यादींचा यात समावेश आहे.
पत्र सूचना कार्यालयाने प्रथमच सोशल मीडियावर खोटे दावे पसरवणाऱ्या वैयक्तिक पोस्ट लक्षात घेऊन सर्व युट्युब चॅनेल्सचा पर्दाफाश केला आहे. पत्र सूचना कार्यालयाने तथ्याची तपासणी केलेल्या युट्युब चॅनेलचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
Sl. No. Name of YouTube Channel Subscribers Views
- News Headlines 9.67 lakh 31,75,32,290
2. Sarkari Update 22.6 lakh 8,83,594
3. आज तक LIVE 65.6 thousand 1,25,04,177
युट्युब चॅनेल्स टीव्ही चॅनेलच्या बनावट लोगो आणि खळबळजनक थंबनेल (thumbnails) आणि त्यांच्या वृत्तनिवेदकांचे फोटो वापरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे, जेणेकरून प्रेक्षकांना विश्वास वाटेल की त्या बातम्या खऱ्या आहेत. ही चॅनेल्स त्यांच्या व्हिडिओंवर जाहिराती दाखवून आणि युट्युबवर खोट्या बातम्या देऊन कमाई करत असल्याचेही आढळून आले आहे.
पत्र सूचना कार्यालयाच्या फॅक्ट चेक विभागाने केलेल्या कारवाईनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने गेल्या वर्षभरात शंभरहून अधिक युट्युब चॅनेल्स ब्लॉक केली आहेत.
