देशाचे निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. कायदा मंत्रालयाने सोमवारी, 17 फेब्रुवारी रोजी याची अधिसूचना जारी केली. निवडणूक आयोग सदस्यांच्या नियुक्तीबाबतच्या नवीन कायद्याअंतर्गत नियुक्ती झालेले कुमार हे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत. त्यांचा कार्यकाळ 26 जानेवारी 2029पर्यंत म्हणजे निवडणूक आयोगाकडून आगामी लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या काही दिवस आधीपर्यंत राहील. 26वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात, कुमार या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुका आणि 2026मध्ये होणाऱ्या केरळ आणि पुद्दुचेरी विधानसभा निवडणुकांचे निरीक्षण करतील. त्याचप्रमाणे, ते 2026मध्ये होणाऱ्या तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांचे पर्यवेक्षण करतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे झालेल्या तीन सदस्यीय समितीच्या बैठकीनंतर कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली. ते सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्यानंतर सर्वात वरिष्ठ निवडणूक आयुक्त होते. कुमार आज बुधवारी, 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी देशाचे 26वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारतील. कदाचित सर्वोच्च न्यायालयात त्याचवेळी सीईसी नियुक्ती कायद्यावरील याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

कानपूर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT)मधून सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक. पूर्ण केल्यानंतर, कुमार यांनी भारतातील अव्वल शिक्षण संस्था ICFAI आणि HIID मधून बिझनेस फायनान्स तसेच पुढे हार्वर्ड विद्यापीठ, अमेरिकेतून पर्यावरणीय अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला. केंद्रीय गृहमंत्रालयात असताना, ज्ञानेश कुमार यांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील संविधानातील कलम 370 रद्द केल्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
केरळ केडरमधील 1988च्या बॅचचे माजी भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी असलेले ज्ञानेश कुमार 31 जानेवारी 2024 रोजी केंद्रीय सहकार सचिव म्हणून निवृत्त झाले. 14 मार्च 2024 रोजी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांनी केरळ सरकारमध्ये एर्नाकुलमचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी, अडूरचे उप-जिल्हाधिकारी, केरळ राज्य विकास महामंडळाचे अनुसूचित जाती/जमातींसाठी व्यवस्थापकीय संचालक, कोचीन महामंडळाचे नगरपालिका आयुक्त म्हणून काम केले आहे. केरळ सरकारचे सचिव म्हणून, कुमार यांनी वित्त संसाधने, जलदगती प्रकल्प आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग असे विविध विभाग हाताळले. भारत सरकारमध्ये, त्यांना संरक्षण मंत्रालयात संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालयात संयुक्त सचिव आणि अतिरिक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालयात सचिव आणि सहकार मंत्रालयात सचिव म्हणून काम करण्याचा समृद्ध अनुभव आहे.