Skip to content
Tuesday, February 25, 2025
Homeपब्लिक फिगरबंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय...

बंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय खेळ येथे नको!

मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विरोधी पक्षातील काही मंडळी मराठा समाजाला चिथावणी देत असल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्यातील कोरोनाचे संकट लक्षात घेता सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात आणणारा पश्चिम बंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत मराठा समाजाला दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात आहे. केंद्र सरकारने केलेली १०२वी घटनादुरूस्ती आणि फडणवीस सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाची अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती दिसून येत नसल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा नाकारला आहे. महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याच्या राजकीय स्वार्थासाठी कोरोना काळात नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणारे हे उद्योग योग्य नाही. मराठा समाजाने भूलथापा व अपप्रचाराला बळी पडू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला असला तरी मराठा आरक्षणाची लढाई अजून संपलेली नाही. केंद्रीय मागास वर्ग आयोगामार्फत राष्ट्रपतींकडून मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र अभ्यासले जात असून, पुढील दोन दिवसात मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक होईल व त्यामध्ये उपलब्ध पर्यायांबाबत चर्चा केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

तत्कालीन भाजप सरकारला श्रेय मिळू नये म्हणून मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यात आले नाही, या देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानालाही अशोक चव्हाण यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. भाजपला श्रेय मिळेल, अशी भीती असती तर हा कायदा तयार करताना आम्ही तत्कालीन सरकारला एकमुखी पाठिंबा दिला नसता. भाजपलाच श्रेयच हवे असेल तर त्यास आमची हरकत नाही. आताही त्यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीने केंद्रीय मागास आयोगाच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडून हा कायदा मंजूर करून घ्यावा आणि संपूर्ण श्रेय घेऊन जावे, असेही चव्हाण म्हणाले. २०१८मधील एसईबीसी आरक्षण कायदा नवीन नसून, जुनाच कायदा असल्याचा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा त्यांनी खोडून काढला. या कायद्याची प्रत पत्रकारांना दाखवून पान सहावरील कलम १८मध्ये हा कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर जुना कायदा संपुष्टात येईल असे स्पष्टपणे नमूद असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. १०२व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नाहीत, हे माहिती असतानाही केवळ २०१९ची लोकसभा व विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला होता का, असाही प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

Continue reading

मराठी भाषा दिनानिमित्त दादर धुरु हॉलमध्ये गुरूवारी कार्यक्रम

मराठी वृत्तपत्र लेखक संघ मुंबई, धुरु हॉल ट्रस्ट आणि दादर सार्वजनिक वाचनालय व मराठी विचारधारा प्रतिष्ठान गोरेगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने येत्या गुरूवारी, दिनांक २७ रोजी सायंकाळी ५. ३० वाजता दादरच्या छबीलदास रोडवरील धुरु हॉल येथे कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज जन्मदिन मराठी...

‘राणीची बाग’ राहणार बुधवारी खुली

‘महाशिवरात्री’निमित्त येत्या बुधवारी, २६ फेब्रुवारीला सार्वजनिक सुट्टी असल्यामुळे नित्यनेमाने दर बुधवारी बंद राहणारे मुंबईच्या भायखळ्यातले वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालय (पूर्वाश्रमीची राणीची बाग) जनतेकरिता खुले राहणार आहे. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे गुरुवारी, २७ फेब्रुवारीला हे उद्यान बंद असेल,...

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प 10 मार्चला!

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत येत्या सोमवारी 3 मार्चला सुरू होत असून ते बुधवार, 26 मार्चपर्यंत चालेल. राज्याचा अर्थसंकल्प 10 मार्चला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात शनिवारी, 8 मार्चला सार्वजनिक सुटीच्या दिवशीही विधिमंडळाचे कामकाज सुरू राहील, तर...