Homeपब्लिक फिगरबंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय...

बंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय खेळ येथे नको!

मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विरोधी पक्षातील काही मंडळी मराठा समाजाला चिथावणी देत असल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्यातील कोरोनाचे संकट लक्षात घेता सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात आणणारा पश्चिम बंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत मराठा समाजाला दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात आहे. केंद्र सरकारने केलेली १०२वी घटनादुरूस्ती आणि फडणवीस सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाची अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती दिसून येत नसल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा नाकारला आहे. महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याच्या राजकीय स्वार्थासाठी कोरोना काळात नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणारे हे उद्योग योग्य नाही. मराठा समाजाने भूलथापा व अपप्रचाराला बळी पडू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला असला तरी मराठा आरक्षणाची लढाई अजून संपलेली नाही. केंद्रीय मागास वर्ग आयोगामार्फत राष्ट्रपतींकडून मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र अभ्यासले जात असून, पुढील दोन दिवसात मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक होईल व त्यामध्ये उपलब्ध पर्यायांबाबत चर्चा केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

तत्कालीन भाजप सरकारला श्रेय मिळू नये म्हणून मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यात आले नाही, या देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानालाही अशोक चव्हाण यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. भाजपला श्रेय मिळेल, अशी भीती असती तर हा कायदा तयार करताना आम्ही तत्कालीन सरकारला एकमुखी पाठिंबा दिला नसता. भाजपलाच श्रेयच हवे असेल तर त्यास आमची हरकत नाही. आताही त्यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीने केंद्रीय मागास आयोगाच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडून हा कायदा मंजूर करून घ्यावा आणि संपूर्ण श्रेय घेऊन जावे, असेही चव्हाण म्हणाले. २०१८मधील एसईबीसी आरक्षण कायदा नवीन नसून, जुनाच कायदा असल्याचा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा त्यांनी खोडून काढला. या कायद्याची प्रत पत्रकारांना दाखवून पान सहावरील कलम १८मध्ये हा कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर जुना कायदा संपुष्टात येईल असे स्पष्टपणे नमूद असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. १०२व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नाहीत, हे माहिती असतानाही केवळ २०१९ची लोकसभा व विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला होता का, असाही प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

Continue reading

आयटी उद्योग बेंगळुरुला जाईपर्यंत पालकमंत्री झोपले होते का?

काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात हिंजवडीत वाढीस लागलेला आयटी उद्योग आता मात्र बेंगळुरु व हैदराबादकडे जात आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच ते कबूल केले. पण पुण्याची अधोगती होईर्यंत पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार व राज्य सरकार झोपा काढत होते काय? असा प्रश्न...

१ ऑगस्टपासून मंत्रालयाचा प्रवेश होणार पूर्णपणे डिजिटल!

येत्या १ ऑगस्टपासून मुंबईतल्या मंत्रालयातला अभ्यागतांचा प्रवेश पूर्णपणे डिजिटल होणार आहे. महाराष्ट्राचे मंत्रालय अभ्यागतांच्या प्रवेशासाठी पूर्णपणे डिजिटल होईल. १ ऑगस्टपासून, कागदावर आधारित सर्व प्रकारचे पास टप्प्याटप्प्याने बंद केले जातील आणि डिजिटली ओळख पटवून अभ्यागतांना मंत्रालयात प्रवेश दिला जाईल. राज्याच्या डिजिटल...

हॉलिवूड नगरीत मराठी तारे-तारकांचे जल्लोषात स्वागत!

'नॉर्थ अमेरिकन मराठी फिल्म असोसिएशन' (नाफा)च्या मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटनासाठी अवघे काही तास उरले असून, महाराष्ट्रातून हॉलिवूड नगरीत दाखल झालेल्या निमंत्रित कलाकारांचे सॅन होजे येथे जल्लोषात स्वागत झाले. २४ जुलैच्या रात्री 'नाफा'चे संस्थापक-अध्यक्ष अभिजीत घोलप यांच्या सिलिकॉन व्हॅली येथील...
Skip to content