भारतीय संरक्षण खात्याने दक्षिण मुंबईतील “चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया”ला लीजवर दिलेली जमीन, नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली परत करण्यासाठी नोटीस बजावली असून कोर्टानेदेखील याबाबत संरक्षण दलाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
बॉम्बे जिमखानासमोरील हजारी सोमानीमल मार्गावर असलेला (4266 यार्ड /3566.92 चौरस मीटर्स / 38394 चौरस फूट) (सर्व्हे क्रमांक 1413, फोर्ट मुंबई) हा भूखंड संरक्षण खात्याने “चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया”चा कारभार पाहणाऱ्या “बॉम्बे डायोसेशन ट्रस्ट असोसिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड”ला (बीडीटीए) एक रुपया नाममात्र भाड्याने सन 1948मध्ये फक्त धार्मिक कार्यासाठी दिला होता. काही वर्षांनी या जागेवर अनधिकृत बांधकाम केल्याचे संरक्षण खात्याला आढळून आले. या जागेवर बीडीटीएच्या एका सदस्याने बांधकाम व्यवसाय सुरु करुन घरबांघणीला सुरुवात केली. जमिनीचा गैरवापर लक्षात येताच 2019मध्ये संरक्षण खात्याच्या मालमत्ता अधिकाऱ्याने चर्चच्या पदाधिकाऱ्यांना सुनावणीसाठी बोलावले. ही सुनावणी “पब्लिक प्रिमायसेस (एव्हिक्शन ऑफ अनऑथोराईज्ड ऑक्युपन्ट्स एक्ट 1971”अन्वये घेण्यात आली.
या सुनावणीत बीडीटीए आणि “बॉम्बे डायोसेशन” यांनी आपला खुलासा सादर केला. परंतु दिलेल्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे वरील कायद्याच्या कलम (1) (उपकलम 5-ब )अन्वये, मालमत्ता अधिकारी राहुल आनंद शर्मा यांनी 05 एप्रिल 2022 रोजी चर्चला 30 दिवसाच्या आत अनधिकृत बांधकाम तोडून भूखंड परत करण्यास सांगितले. परंतु चर्चच्या पदाधिकाऱ्यांनी मालमत्ता अधिकाऱ्याच्या आदेशाला मुंबई दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले (अपील 33/2022). मात्र मुंबई दिवाणी न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश ए. सुब्रमणियन यांनी 07 मे 2024 रोजी चर्चचा दावा फेटाळून लावला आणि बीडीटीएला भूखंड संरक्षणा खात्याला परत करावयास सांगितले.
दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणार की नाही याबाबत चर्चतर्फे खुलासा केला गेला नाही. शिवाय हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून चर्चच्या पदाधिकाऱ्यांनी अधिक काहीही सांगण्यास नकार दिला. याचप्रमाणे चर्चची जमीन ताबडतोब परत घेतली जाईल की चर्चला आपली चूक सुधारण्याची संधी दिली जाईल याबाबत संरक्षण खात्याचा खुलासादेखील मिळू शकला नाही.
विल्सन कॉलेज जिमखाना मैदान
याचप्रकारे बीडीटीएला महाराष्ट्र शासनाने विल्सन कॉलेज जिमखान्यासमोरील लीजवर दिलेले मैदान मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने “जैन इंटरनॅशनलला” नुकतेच देण्यात आले. हे मैदान मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांच्या 5 डिसेंबर 2023च्या आदेशानुसार 30 वर्षांसाठी लीजवर देण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला बीडीटीएने महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणासमोर दिलेले आव्हान न्यायाधिकरणाने 11 मार्च 2024 रोजी फेटाळून लावले. या निर्णयाविरुध्द “युनायटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया” या दुसऱ्या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका प्रलंबित आहे.
युनायटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया
प्रॉटेस्टंट पंथाच्या “चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया”च्या मुंबईत बऱ्याच आस्थापना आणि मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांवर बीडीटीए आणि “युनायटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया” यांनी परस्पर दावे केले असून या दोन संघटनांतही वाद सुरु आहेत. “चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया” ही “चर्च ऑफ इंग्लंड”शी संलग्न होती. मात्र नंतर “चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया” वेगळी झाली आणि तिचा कारभार बीडीटीए पाहू लागली. भारतात “चर्च ऑफ साऊथ इंडिया” ही आणखी एक संस्था “चर्च ऑफ इंग्लंड”शी संलग्न आहे.
मुंबईतील मालमत्ता
“चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया”च्या अधिपत्याखाली मुंबईत बऱ्याच आस्थापना असून त्यात सेंट थॉमस कॅथिड्रल, हॉर्निमन सर्कल, दक्षिण मुंबई अफगाण चर्च (सेंट जॉन दी एवेंजलिस्ट चर्च), कुलाबा, दक्षिण मुंबई, ख्राईस्ट चर्च, भायखळा दक्षिण मुंबई, यांचा समावेश आहे. याशिवाय महाराष्ट्रात गिरीस्थाने, पूर्वाश्रमीच्या लष्करी छावण्या व इतर ठिकाणीही “चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया”च्या आस्थापना आणि प्रार्थनास्थळे आहेत. मात्र चर्चच्या पदाधिकाऱ्यांनी चर्चच्या जमिनीचा गैरव्यवहार केल्यामुळे 70 टक्के जमीन विकासकांच्या ताब्यात गेल्याचा आरोप “ख्रिश्चन रिफॉर्म युनाएटेड पीपल्स एसोसिएशन”चे सचिव आणि “महाराष्ट्र मायनॉरिटी ख्रिश्चन डेव्हलपमेंट काऊंसिल”चे उपाध्यक्ष एडव्होकेट सिरील दारा यांनी केला आहे.
विवादीत मालमत्ता
बॉम्बे जिमखान्यासमोरील भूखंड, विल्सन कॉलेज जिमखान्याचे मैदान, याशिवाय इतरही मालमत्ता वादाच्या भोवऱ्यात आहेत.
अफगाण चर्च, कुलाबा, दक्षिण मुंबई
संरक्षण खात्याने दक्षिण मुंबईतील कुलाबा इथे अफगाण चर्चसाठी दिलेल्या जमिनीचा काही भाग विकल्याच्या आरोपाखाली काही जणानी मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात खटला दाखल केला आहे.
रॉबर्ट मनी हाईस्कूल, ग्रॅण्ट रोड
दक्षिण मुंबईतील “रॉबर्ट मनी हाईस्कूल”ची जागा दुसऱ्या एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेशी संलग्न शाळेला “बीडीटीए”ने दिल्याचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले असून सध्या ही जमीन कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात आहे.
सेंट एण्ड्र्युज मराठी चर्च, आग्रीपाडा, दक्षिण मुंबई
आग्रीपाडा येथील “सेंट ऐण्ड्रुज मराठी चर्च”ची जमीन विकासकाला विकण्याचे प्रयत्न बीडीटीएने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सुरु केले होते. मात्र स्थानिकांनी ते हाणून पाडले.
सेंट पीटर्स चर्च, माझगाव
बीडीटीएने माझगाव येथील “सेंट पीटर्स चर्च”च्या जमिनीचे “ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट राईट्स” एका विकासकाला 11 कोटी रुपयांना विकण्यासाठी करार केल्याचा आरोप आहे. मात्र “चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया”च्या काही सदस्यांनी याला विरोध केला आहे. दक्षिण मुंबईतील मलबार हिल इथे असलेल्या “ऑल सेंट्स चर्च”च्या जमिनीबाबतदेखील वाद सुरु आहे.
“पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882”च्या कलम 36नुसार जिल्हा न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही ट्रस्टची मालमत्ता विकता येता नाही. 2023मध्ये चर्चच्या जमिनीचा भाग विकल्याच्या आरोपाखाली बीडीटीएचे फोर्ट येथील कार्यालय धर्मादाय आयुक्तांनी सील केले होते. त्यावेळी फादर पीटर अमोलिक आणि इतर विश्वस्तांना निलंबित करण्यात आले होते. “बीडीटीए” 1928 साली कंपनी म्हणून सुरु करण्यात आली आणि नंतर 1950मध्ये तिची ट्रस्ट म्हणून नोंद करण्यात आली.
चर्चच्या काही सक्रीय कार्यकर्त्यांनी अवैध जमीनविक्रीला विरोध करीत ऑनलाईन मोहीम सुरु केली असून चर्चची जमीन विकण्याचे प्रयत्न हाणून पाडण्याचा निर्धार केला आहे. चर्चची जमीन धार्मिक कार्यासाठी आणि उपेक्षित मुलांच्या उद्धारासाठी उपयोगात आणली जावी. असाच गैरव्यवहार सुरु राहिल्यास दिल्लीत सभा घेऊन हे प्रकरण राष्ट्रीय पातळीवर नेले जाईल असे एडव्होकेट सिरील दारा म्हणाले.
