कोरोनाच्या महामारीत प्रशासकीय आणि राजकीय यंत्रणेने कशाप्रकारे गैरवापर केला याच्या कथा आता हळूहळू जनतेसमोर येऊ लागल्या आहेत. त्याला पिंपरी-चिंचवड महापालिकादेखील अपवाद नाही. या महामारीत मृत्यूदर वाढू नये म्हणून प्रशासकीय यंत्रणेने जरूर चांगल्या उपाययोजना केल्या. मात्र, उपाययोजना करत असताना भ्रष्ट यंत्रणा कोणत्या थराला जाते, याची लाजदेखील वाटत नाही, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कोविड सेंटर चालविण्यासाठी अनेक खासगी संस्था पुढे आल्या. शासकीय संस्था काम करत होत्याच. मात्र, या यंत्रणामध्ये राजकीय पुढारीदेखील भागीदार झाले. एवढेच नव्हे तर काही पत्रकारांनीदेखील यात हात धुऊन घेतले. विशेष म्हणजे कोविड सेंटर चालू नसतानादेखील प्रशासनाबरोबर हातमिळवणी करून कोट्यवधी रूपयांची बिले आपल्या संस्थांच्या नावावर काढून घेतली. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना याचा मागमोसही नाही, अशा अविर्भावात ते पत्रकार परिषदेत दावा करतात हे दुर्देव म्हणावे लागेल. विशेष म्हणजे ज्यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार असणारे अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांच्याकडे हे सर्व सोपविले जाते आणि यातूनच त्यांनी जो काही अतिरेक केला आहे तो अतिरेक आता चव्हाट्यावर आला आहे. तरीदेखील प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांना याची लाज वाटत नाही हे पिंपरी-चिंचवडकरांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
मेसर्स स्पर्श मल्टी स्पेशालिटी यांना भोसरीतील रामस्मृती मंगल कार्यालय आणि हिरा लॉन्स याठिकाणी प्रत्येकी 300 खाटांचे सेंटर चालविण्यास दिले गेले. सेंटर तर सुरू झालेच नाही. मात्र, सहा कोटी 40 लाख रूपयांचे बिल बिनभोबाट अदा केले गेले. यावरून कोरोनासारख्या महामारीत आर्थिक लूट करून एकप्रकारे मड्यावरच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकाराची सखोल चौकशी त्रयस्थ संस्थेकडून केल्यास सत्य बाहेर येईल. वादग्रस्त कोविड केंद्राची बिले प्रशासनाने अदा केली. ही बिले अदा करू नयेत, अशी विनंती करणारी निवेदने माजी खासदार गजाजन बाबर, माजी आमदार विलास लांडे, माजी महापौर योगेश बहल, सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर, प्रहार संघटनेचे विजय ओव्हाळ आदींनी महापालिका आयुक्तांना दिली. त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमांनीदेखील याची दखल घेऊन आयुक्तांवर दबाव आणला. त्यावेळी मात्र, आयुक्त हर्डीकर यांनी आपणास काहीच माहिती नाही. आपणाकडूनच हे समजले असा आविर्भाव आणत दोन दिवसांत सर्व चौकशी करून ही माहिती आपणास दिली जाईल, अशी सारवासारव केली. जनतेचा, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आणि वृत्तपत्रांचा रेटा मागे लागल्यामुळे आयुक्त नेमकी काय भूमिका घेणार, हे स्पष्ट होईल. मात्र, या अगोदर स्पर्श हॉस्पिटलबरोबर कोविड सेंटर चालविण्यास देताना करारनामा कसा झाला? यामध्ये नेमके काय आहे? प्रशासन काय दडवत आहे, याचा ऊहापोह करणे महत्त्वाचे आहे.
भोसरीतील रामस्मृती मंगल कार्यालय, हिरा लॉन्स येथील कोविड केअर सेंटरमध्ये एकही रुग्ण दाखल नसताना डॉ. अमोल होळकुंदे यांनी या सेंटर्सची 6 कोटी 40 लाख रुपयांची बिले महापालिकेला सादर केली. त्यानंतर स्थायी समितीने यास मंजुरी दिली नाही. मात्र, यास मंजुरी देण्यासाठी काही पत्रकार स्थायी समिती सभापतींवर दबाव आणत असल्याचीही चर्चा महापालिकेत चांगलीच रंगली होती. त्यानंतर स्थायी समितीसमोर सादरीकरण करण्यात आले. अगोदरच बिले अदा केल्यामुळे स्थायी समितीची मंजुरी घेणे महत्त्वाचे होते. शेवटी स्थायी समिती सभापतींनाही पटविण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच या विषयावर अखेर पडदा पडला. विशेष म्हणजे बिले अदा करण्याच्या कालावधीत आयुक्त हर्डीकर रजेवर गेले. अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांनी बिले मंजूर करून संबंधित ठेकेदाराच्या नावावर बँकेत धनादेशही पाठविला.
या दोन्ही संस्थांना काम देताना सुरुवातीपासूनच संशय व्यक्त होत होता. 45 दिवस झाले तरी सुरुवातीस मनुष्यबळाची यादी सादर केली गेली नव्हती. कर्मचार्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले नव्हते. अनामत रक्कम भरण्यात आली नव्हती. सुविधांची तयारी नव्हती. त्यानंतर 25 सप्टेंबर 2020 रोजी जो अहवाल सादर करण्यात आला त्यामध्ये रामस्मृती मंगल कार्यालय, हिरा लॉन्स येथील कोविड केअर सेंटरमध्ये पेशंट किट, साफसफाई साहित्य, डॉक्टरांचे नोंदणी प्रमाणपत्र, पीपीई किट, मास्क उपलब्ध नसल्याचे कळविण्यात आले. नियमाप्रमाणे 2 बेडमध्ये आवश्यक ते अंतर नसणे, प्रसाधनसुविधा मानांकनाप्रमाणे नसणे, आपत्कालीन ऑक्सिजन सिलेंडर व अन्य औषधे उपलब्ध नसणे, अग्निशमन सुरक्षा साधने, जनरेटर उपलब्ध नसणे, लिनन साहित्य उपलब्ध नसणे, जैवविविध घनकचरा नोंदणी नसणे, कर्मचारी हजेरीपत्रक उपलब्ध नसणे आदी बाबी ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकार्यांनी भोसरी रुग्णालयाला कळविल्या होत्या. पूर्तता झाली नसल्यामुळे या रुग्णालयाच्या समवेत करारनामा करण्यात आलेला नाही. असे असतानादेखील या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमोल होळकुंदे यांनी 1 नोव्हेंबर 2020 रोजी रामस्मृती मंगल कार्यालयाच्या कामकाजापोटी 1 ऑगस्ट 2020 ते 20 ऑक्टोबर 2020 या कालावधीकरता 2 कोटी 63 लाख 30 हजार 400 रुपये, तर हिरा लॉन्स येथील कामाकाजापोटी 1 ऑगस्ट 2020 ते 20 ऑक्टोबर 2020 या कालावधीकरता 2 कोटी 63 लाख 30 हजार 400 रुपये इतक्या रकमेचे असे एकूण बिल 5 कोटी 26 लाख 60 हजार 800 महापालिकेस सादर केले. डॉ. होळकुंदे यांच्यामार्फत सादर करण्यात आलेली बिले चुकीची व महापालिकेची फसवणूक करण्याच्या हेतूने सादर करण्यात आली असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांच्याविरुद्ध नियमाधीन राहून कारवाई करण्यात यावी असे मत असणारी टीप्पणी मुख्य लिपिकांनी वैद्यकीय अधिकार्यांना सादर केली आहे. यावर आयुक्त हर्डीकर यांनी ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी भोसरी यांचा अहवाल व अद्यापपर्यंत अनामत रक्कम भरणा न केल्याने बिले देण्याची गरज काय? असा सवाल केला आहे.
शासकीय यंत्रणेत मागील तारखा घालून बिले अदा केली जातात. आदेश काढले जातात. यंत्रणाच त्यांच्या हातात असल्यामुळे ते मागचे रेकॉर्डदेखील दाखवू शकतात. लोकप्रतिनिधींनी, सामाजिक संघटना यांनी बिले अदा करण्यास विरोध केल्याचे मला आपणाकडूच समजले, असे आयुक्तांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. यावरून आयुक्त पळवाट कशाप्रकारे शोधतात याचा नमुना सर्व पत्रकारांना पहायला मिळाला. जे अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार पुणे विभागीय जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष आहेत, त्यांच्याकडे पिंपरीचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याची काय गरज? पुण्यापेक्षा पिंपरी महापालिकेतच त्यांची उपस्थिती जवळजवळ 99 टक्क्के आहे. मग ते पुण्यातील काम कसे पाहत होते, असा प्रश्न सर्वांना पडेल. ते रात्री आपल्या निवासस्थानी जात पडताळणीच्या फायली तपासत असत. यावरून त्यांच्या कार्यक्षमतेचा अनुभव लक्षात येतो. विशेष म्हणजे हे अजित पवार पूर्वी रत्नागिरीला होते. त्यावेळी आयुक्त हर्डीकर हेदेखील रत्नागिरीला होते. अजित पवार सातार्यालादेखील होते. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची त्यांच्यावर मर्जी आहेच. त्यामुळेच त्यांना पिंपरीत हा अतिरिक्त कार्यभार मिळाला आणि त्यांनी हा अतिरेक केला. या अतिरेकी कारभाराची एक त्रयस्थ समिती नेमून चौकशी करावी जेणेकरून कोविडबरोबर महापालिकेतील अन्य विभागातदेखील त्यांनी कशाप्रकारे कार्यतत्परता दाखविली आहे, हे सत्य समोर येईल.
