महाराष्ट्रावर आता दुहेरी, डबल संकट आले आहे. एक कोरोनाचे, तर दुसरे आर्थिक. असा मुख्यमंत्री लाभणे हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. हे राज्य आर्थिक संकटाकडे, दारीद्र्याकडे लोटले जात आहे. अशा स्थितीत असा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला पोषक नाही. त्यामुळे हे सरकार यापुढे चालू द्यायचे की नाही, याचा सरकारमधल्या त्यांच्या मित्रपक्षांनी विचार करावा आणि या सरकारला जय महाराष्ट्र करावा, असे आवाहन राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते खासदार नारायण राणे यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत केले.
राज्यात कोरोना प्रचंड प्रमाणात वाढला असून मुख्यमंत्री ठाकरे लॉकडाऊन जाहीर करण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. सरकारमधले इतर दोन पक्ष मात्र अजून एव्हढे उतावळे झाले नाहीत, लॉकडाऊन करायला. मागे लॉकडाऊन सुरू झाला तेव्हा मुख्यमंत्री एक घोषणा देत होते- माझे कुटूंब, माझी जबाबदारी.. आता ती घोषणा बंद करतील. कारण, माझे कुटूंब, माझी जबाबदारी पार पाडायला ते कमी पडले. कारण, त्यांच्या घरातले सर्वच जण कोरोनाग्रस्त झाले. पत्नी, मुले.. म्हणून माझी जबाबदारी त्यांना पेलवलेली नाही. त्यामुळेच राज्यात आज कोरोना एव्हढा वाढला. कारण, त्यांचे धोरणच चुकीचे आहे. आरोग्याच्या बाबतीत प्रत्येक जिल्ह्यात काय यंत्रणा आहे, मुंबईत काय यंत्रणा आहे? आजही १८ हजार बेड पाहिजे, तुमच्याकडे १२०० आहेत. मग, वर्षभरात १८ हजार बेड नाही उपलब्ध करू शकले? मग काय केले तुम्ही, असा सवाल त्यांनी केला.
अन्य राज्यात कोरोनाची संख्या कमी झाली, मग महाराष्ट्रात का वाढली? देशात जितके कोरोनाचे रूग्ण गेले, त्याच्या ५० टक्के म्हणजे ५४ हजार रूग्ण मृत्यूमुखी पडले. ही आकडेवारी देशातल्या सर्व राज्यांमध्ये जास्त आहे. मग, या सरकारने काय केले? आता घाबरले. उठाव केला तर व्यापारी, कामगार व इतर सर्वांनी.. एक तर वर्षभर धंदा नाही. तरी लोकांनी कर्ज काढून टॅक्स भरले. एडव्हान्स टॅक्स भरले. आणि हे धमकी देतात. अधिकार आहे का यांना धमकी द्यायचा. मतदारांना, नागरिकांना सन्मान द्यायला पाहिजे तर हे धमकी देतात- शिस्त पाळा नाहीतर लॉकडाऊन आणू. कोणाला सांगता? राज्य विकत घेतले आहे का, धमक्या देता ते.. आपण काय बोलतो, कोणाशी बोलतो, हे समजते का? आता रात्री लॉकडाऊन, दिवसाचा नाही. दिवसभर काम केल्यानंतर लोक काही वैयक्तिक कामाला जातील. खरेदीला जातील. त्यांनी काय घरी बसायचे, असा सवालही राणे यांनी केला.
मी मातोश्रीत बसतो. तुम्ही घरी बसा. मग, जेवायची सोय काय? तुमची होते. जेवायची.. व्यवस्था.. सगळी.. मग, लोकांनी खायचे काय, जगायचे कसे, मुलांना शिकवायचे कसे, याबद्दल, राज्याचे मंत्री, मुख्यमंत्री काही बोलत नाहीत. कोरोनामुळे उदरनिर्वाहाचे साधन संपल्यानंतर नागरिकांनी करायचे काय? दोन वेळचे पाकीट मुख्यमंत्री घरी पाठवणार आहेत का? कोरोनामुळे या सरकारचे नाक कापले, ते सोडून द्या. पण, आर्थिकबाबतीत राज्य अधोगतीकडे गेले. कारण, हे मुख्यमंत्री, हे सरकार आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनला आमचा विरोध आहे. हे राज्याला परवडणारे नाही, असे त्यांनी सांगितले.
आज बेकारी तर इतक्या प्रमाणात वाढली आहे. करायचे काय? गावी गेले तरी तेच. मुंबईत राहिले तरी तेच. भाडे भरायला पैसे नाहीत. सगळे धंदे कोलमडले. लहान, मध्यम, मोठे.. सगळे कोलमडले. याची चिंता यांना आहे की नाही? अर्थसंकल्प मांडायच्या आदल्या दिवशी अर्थमंत्री म्हणाले की, सरकारला १ लाख ५४ हजार कोटींचे आर्थिक उत्पन्न कमी आले. मग दुसऱ्या दिवशी अर्थसंकल्प मांडताना तूट फक्त १० हजार कोटींची. कुठून आणला हो पैसा, एका रात्रीत दीड लक्ष कोटी? पूर्ण हेराफेरी. यांना वाटते कोणाला कळत नाही, असे नारायण राणे म्हणाले.
कायदा-सुव्यवस्थेचे काय? कुठलाही व्यक्ती सकाळी कामावर गेला की, संध्याकाळी परत घरी जिवंत जाईल का, याची शाश्वती नाही. अधिकारीवर्गाचे फक्त एकच काम. सरकारच्या मंडळींना कमवून द्यायचे. जसे सचिन वाझेला आदेश होते, महिन्याला १०० कोटी जमवायचे आणि अनिल देशमुखांकडे द्यायचे का मुख्यमंत्र्यांकडे द्यायचे.. कोणासाठी काम करत होता? जनतेसाठी की मुख्यमंत्र्यांसाठी? एनआयएच्या चौकशीत खरी गोष्ट बाहेर येईल. एखाद्या एपीआयच्या किती गाड्या असाव्यात? आताच सात-आठ झाल्या. एक एपीआय ओबेरॉयमध्ये राहू शकतो? ओबेरॉयच्या कॅमेरामध्ये एका बाईचा फोटो. ती भाईंदरमध्ये राहते. तिच्या भाईंदरच्या घरी एनआयएने छापा मारला तर ती बाई आणि ओबेरॉयमधली बाई एकच आहे. मग ती बाई वाझेबरोबर कोणते काम करत होती, हे या सरकारला इतके दिवस माहित नव्हते? तेथे पण वाझेचा फ्लॅट. राज्यात किती फ्लॅट आहेत माहित नाहीत. मध्यमवर्गीयांना साधी वन रूम, किचन घेणे मुश्कील आहे तर याचे कुलाब्यापासून महाराष्ट्रभर फ्लॅट. तर अशा माणसाला पुन्हा खात्यात घेण्याचे पाप शिवसेनेने केले. पूर्ण पाठिंबा, कोणाचा तर मुख्यमंत्र्यांचा. का? असे काय काम करायचा, असा सवालही त्यांनी केला.
किती हत्त्या झाल्या? सुशांतसिंह, दिशा सालियन, पूजा चव्हाण ते मनसुख हिरन. एक अधिकारी, कोणाच्या पाठिंब्याशिवाय नाही करू शकत हे.. कुंपणच शेत खाते आहे. पोलीस हत्त्या करतात. आता किती पोलीस त्यात आहेत माहित नाही. महिन्याला १०० कोटी फक्त एक विभाग. चौकशी केली तर प्रत्येक विभागात पैशाशिवाय काम नाही. म्हाडाची कामे पाहिली. काम झाले नाहीत, तरी चेक गेला कॉन्ट्रॅक्टरला. काय चालले आहे हे? किती भ्रष्टाचार आहे हा. कामे कोणाला तर पक्षाचे कार्यकर्ते. त्यांची नावेही कंपनीत आहेत. घरदुरूस्तीमध्ये बघा. एकेका व्यक्तीची २८-२८ कामे. नावे सारखीच. किंमती वाढवायच्या. १०० कोटींचे काम असेल तर १२० कोटी. एस्टिमेट २० टक्क्यांनी वाढवायचे. हे २० कोटी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांकडे. हे पैसे कोणाचे? तुमचे-आमचे. टॅक्स देतो ना ते.. हे मंत्रालयात चालले आहे. पैशाचा धुमाकूळ चालला आहे, असे ते म्हणाले.
अजित पवार सिंदुदूर्गच्या दौऱ्यावर आले. म्हणाले, तीन वर्षांसाठी रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्गला ३०० कोटी देणार. हा कुठला प्रकार आहे? बजेट वर्षाचे असते. विकासाचे पैसे वर्षाचे असतात. तुम्ही तीन वर्षाचे पैसे दिले का? प्रपोजल आले का? या कामासाठी पैसे पाहिजेत म्हणून.. मग का, पैसे दिले? जावई आहेत का? का बॅकवर्ड आहेत, कशासाठी दिलेत? सिंधुदूर्ग आमचा दरडोई उत्पन्नात सातवा आहे. विदर्भ, मराठवाड्याच्या कितीतरी पटीने आहे. एक लाख ९७ हजार दरडोई उत्पन्न आहे. पर्यटनाला द्यायचे तर ७५ कोटी? ७५ कोटींनी काय होते? आज पर्यटनामुळे जे देश पुढारले त्यांनी पर्यटनावर हजारो कोटी घातले. ७५ कोटीत काय होणार, असा सवालही नारायण राणे यांनी केला. ही चेष्टा आहे. काही अभ्यास नाही. विकास कसा होईल, याचा अंदाज नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
लाखो कोटींचा भ्रष्टाचार चालला आहे. कोरोनाला पैसे नाहीत. बेडला पैसे नाहीत. अधिकारी मिळत नाहीत. डॉक्टर मिळत नाही. कोरोनाला रोखण्यासाठी पैसे नाहीत. मग हे जमते का, पैसे खायला.. जिह्याजिल्ह्यात अधिकारी यांना जुमानत नाही. अधिकाऱ्यांनाच पैसे वसुलीचे काम दिल्यानंतर हे कसे जुमानणार? अनिल देशमुखवर आरोप झाले. हा आरोप नारायण राणेंनी केला का? का फडणवीसनी केला? हा आरोप माजी आयुक्त परमबीर यांनी केला. जबाबदार माणसाने केला. मग, एनआयएची चौकशी होईपर्यंत थांबायचे की चौकशी आयोग नेमायचा? याचा अर्थ सचिन वाझे आणि अनिल देशमुख यांना वाचविण्यासाठी हे नवे प्रयत्न चालले आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
या आयोगाच्या न्यायाधीशांना दर्जा दिला नाही. नुसती धूळफेक चालली आहे. कमिशनर म्हणतात की, १०० कोटी मागितले. हा साधा माणूस नाही. कोर्टात गेले आहेत. दिशा सालियनच्या वेळी आयोग नेमला का? मग आताच का वाटले? कोणासाठी? कशासाठी? म्हणून यावर संशय घेण्यासाठी जागा आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राहिली नाही. व्यापारी, उद्योजक, सर्वसामान्य जनतेसाठी पोलीस नाहीत. भाजपाचे प्रमुख नेते, नारायण राणे, त्यांची मुले, सर्वांचे कुठे काय आहे, याची माहिती गोळा करण्यासाठी पोलीस वापरले जात आहेत. सगळे पुरले नाहीत तर अजून भरती करा. त्यांना जॉब मिळेल. पण त्यांना वाझे बनवू नका. हे कशासाठी करत आहात? राज्य दिले आहे ना जनतेने. जनतेने नाही, पवारांनी.. नाहीतर मिळाले नसते. पात्रता नाही यांची. हे राज्य पिछाडीकडे जाण्यासाठी हे सरकार काम करते आहे. विकासाला पैसा नाही. पगार वेळेवर होत नाहीत. पोलिसांना कायदा-सुव्यवस्थेसाठी न वापरता त्यांना चुकीच्या मार्गाने घेऊन जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
तीन पक्षांचे सरकार, कोणामध्ये सुसंवाद नाही. प्रत्येक जण आपले दुकान कसे गतीमान रीतीने चालेल, हे पाहतो. एक अंडरस्टॅंडिंग आहे. आमच्या खात्यामध्ये कोणी ढवळाढवळ करायची नाही. लेनदेनची आकडेवारी कोणी बाहेर सांगायची नाही. एव्हढे अंडरस्टॅडिंग आहे. शिवसेनेत तर रामराज्यच आहे. कालपरवा बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाचे भूमिपूजन झाले. हे स्मारक, त्याची जागा, त्यासाठी लागणारे परवाने फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना मिळवून दिले. पण त्यांना आमंत्रण नाही. ठाकरे कुटुंबाने विकत घेतला का भूखंड? कोणाला आमंत्रण द्यायचे ते.. प्रोटोकॉल सांभाळायला नको. त्यांना निमंत्रण नाही. मला आश्चर्य वाटते, एकनाथ शिंदेंचे नाव नाही. नगरविकास मंत्र्यांचे नाव नाही. निमंत्रणावर उद्धव ठाकरे, अजित पवार आणि बाळासाहेब थोरात. ही नावे घालावीच लागतात नाही तर सरकारबाहेर जावे लागेल. आदित्य ठाकरे, सुभाष देसाई, ही पत्रावळ.. द्रोण जसे ठेवतात ना तसे.. बाकी कोणाचे नाव नाही. विरोधी पक्ष हवाच. मुख्यमंत्र्यांइतकाच त्यांचा अधिकार आहे. पण हे राजकारण कशाला? अत्यंत संकुचित वृत्ती. राज ठाकरे.. ते काय ठाकरे नाहीत? त्यांचे नाव का गाळले? हे असे मुख्यमंत्री असणे महाराष्ट्राला परवडण्यासारखे नाही, असेही ते म्हणाले.
