आज जागतिक पर्यावरण दिन! नुकत्याच एका आठवड्यात आलेल्या तौक्ते आणि यास या दोन चक्रीवादळांनी, भारतातील बहुतांश किनारपट्टीवरील गावांना तडाखा दिला. मोठ्या प्रमाणातील घरांची पडझड, जीवितहानी, किनारपट्टीचं निसर्गसौंदर्य वाढविणाऱ्या अनेक झाडांची मुळासकट पडझड, मुसळधार पाऊस आणि पुराच्या पाण्याने झालेली वाताहत झाली. निसर्गाच्या रुद्रावताराने क्षणातच होत्याचं नव्हतं झालं.
ऋतूमानातील सातत्याने होणारे बदल, भर उन्हाळ्यात अचानक येणारा पाऊस, वादळं, महापूर या निसर्गाच्या लहरीपणाचा प्रत्यय आता साऱ्याच जगाला जाणवत आहे. समतोल ऋतुमानाचा फज्जा उडाल्याचे चित्र मागील काही वर्षांपासून आपण अनुभवत आहोत.
आज जगात सर्वच देशांमध्ये विकासाच्या स्पर्धेत नैसर्गिक संसाधनाची अपरिमित हानी होत आहे. त्याचप्रमाणे ऋतुचक्र बिघडण्यास कारणीभूत ठरणारे मोठ्या प्रमाणातील प्रदूषण कर्ब / हरितगृह वायूच्या (ग्रीन हाऊस गॅस) वाढत्या उत्सर्जनामुळे जागतिक तापमानातील वाढ आणि त्या अनुषंगाने येणारी नैसर्गिक आपत्ती याची जाणीव सर्व स्तरांवर असूनदेखील, जागतिक स्तरावर पर्यावरण संवर्धनासाठी एकत्रित वैचारिकतेचा अभावच दिसून येत आहे.
जागतिक मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशनच्या वृत्तानुसार, जागतिक तापमानामध्ये पूर्व औद्योगिक क्रांतीपासून (१८५०) आतापर्यंत १° सेल्सियसने वाढ झाली आहे. मागील पाच वर्षे सातत्याने जागतिक तापमान रेकॉर्डवर वाढीव नोंदवले गेले आहे. त्याचाच परिणाम, नुकताच अंटार्टिकामध्ये १७० किलोमीटर लांबीचा आणि २५ किलोमीटर रुंदीचा हिमनगाचा मोठा भाग मूळ हिमनगापासून विलग होऊन समुद्रावर तरंगत आहे. मागील वर्षी उत्तराखंडामध्ये हिमकडा कोसळून झालेली वित्त आणि मनुष्यहानी आपण अद्यापही विसरलेलो नाही.
जागतिक अभ्यासानुसार हे असेच चालत राहिल्यास येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये जगातील समुद्र किनाऱ्यावरील जवळजवळ अर्धीअधिक शहरे पुराच्या अधिपत्याखाली येऊ शकतात, इतकी भयानक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
आधुनिक तंत्रज्ञान व उपग्रहांच्या माध्यमातून निसर्गातील होणारे बदल व त्यावरील अभ्यासातून संभाव्य नैसर्गिक धोक्यांची कल्पना येण्यास सुरुवात झाली आणि त्याचाच परिणाम म्हणून १९९२ साली, रिओ दि जेनेरो येथे झालेल्या ‘अर्थ संमेलनामध्ये’ पृथ्वी बचाव मोहिमेअंतर्गत धोरणात्मक कार्यक्रम आखण्यात आला. पुढे खऱ्या अर्थाने १९९७ साली जपान येथे झालेल्या क्योटो करारानुसार, आर्थिकदृष्ट्या विकसित राष्ट्रांनी कर्ब वायूच्या उत्सर्जनावर निर्बंध आणण्याचे ठरले.
कायद्याने बांधील असलेल्या ह्या करारात ३८ पैकी ३६ राष्ट्रे कर्ब वायूंच्या उत्सर्जनात बऱ्यापैकी नियंत्रण आणण्यात यशस्वी झाले. परंतु या कराराच्या सुरुवातीलाच कॅनडा बाहेर पडला व पुढे अमेरिका तसेच आणखी काही प्रगत राष्ट्रांनी या करारातून माघार घेतल्यामुळे पहिल्या सत्रातील (२००८- २०१२) करारातील यशस्वी अंमलबजावणी, कराराच्या दुसऱ्या सत्रात (२०१३- २०२०) पाहायला मिळाली नाही. परंतु पुढे २०१५ सालच्या पॅरिस करारामुळे संपूर्ण जग पृथ्वीच्या संरक्षणासाठी एकत्र आल्याचे दिसले.
क्योटो कराराच्या काही किचकट बाबी या करारात वगळून त्याला संपूर्णतः नवीन स्वरूप देण्यात आले. १९५ देशांचा सहभाग असलेल्या या करारात कायद्याची बंधनं काढून स्वायत्ततेच स्वरूप देण्यात आलं. सर्व राष्ट्रांनी एकत्रितपणे कर्ब वायूचं प्रमाण कमी करण्याचं आणि जागतिक तापमानाचं लक्ष येणाऱ्या शंभर वर्षांत औद्योगिक क्रांतीच्या आधीच्या (१८५०) सरासरी तापमानापेक्षा २° सेल्सियसपेक्षा जास्त असता कामा नये, यासाठी आवश्यक बाबींचा या करारात सामावेश करण्यात आला.
कराराच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय पातळीवरून सर्वत्र प्रयत्न होताना दिसत आहेत. असे असले तरी मागील वर्षी डोनाल्ड प्रशासनाने अचानक या करारातून अंग काढून घेतल्यामुळे या कराराचे भवितव्य पुन्हा अंधारात गेल्याचे जाणवले. परंतु नवीन आलेल्या बाईडन प्रशासन करारात सामील झाले. आज जगातील एकूण कर्ब वायूंच्या उत्सर्जनामध्ये अमेरिका आणि चीन यांचा ७५ टक्के वाटा आहे. या दोन्ही राष्ट्रांनी सामंजस्याने एकत्रितपणे पुढे येऊन या समस्येवरील निकारण करणे आवश्यक आहे.
पॅरिस कराराच्या अनुषंगाने प्रत्येक राष्ट्रांनी त्यांच्या पार्लमेंटमध्येच कराराच्या अंमलबजावणीसाठी पाठिंबा मिळवला आहे. त्याचाच भाग म्हणून आज भारतातदेखील कर्ब वायूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न केले जात आहेत. यामध्ये वनीकरण, विकास कामात हरित तंत्रज्ञानाचा वापर, सर्वसामान्यांमध्ये पर्यावरणविषयक जागरूकता, जलस्तोत्राचे पुनरुज्जीवन, प्लास्टिकमुक्त अभियान, बॅटरीचलीत वाहने, स्वच्छ शहर योजना, ओला-सुका कचरा वर्गीकरण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, अशा विविध योजना अंमलात येत आहेत ही आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने खरोखरीच चांगली बाब आहे. परंतु प्रत्येकाने पुढाकार घेऊन जमेल तसे अंमलबजावणीसाठी सहभागी होणेदेखील तितकेच गरजेचे आहे.
निसर्गाचा एक चांगला नियम आहे. आपण त्याला जे काही देतो त्याची परतफेड तो त्याच प्रमाणात करतो. याचा चांगला अनुभव आपल्याला मागच्या वर्षीच्या कोरोना कालावधीच्या लॉकडाऊनमध्ये आला. प्रदूषणाची पातळी खाली आल्यामुळे वातावरण स्वच्छ झाले होते. सकाळ-संध्याकाळ पक्ष्यांचा किलबिलाट जाणवू लागला. कोरोना सोडल्यास माणसाच्या आजारपणातदेखील मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे दिसून आली.
दुसऱ्या बाजूने विचार केल्यास पर्यावरण ऱ्हासाचे परिणामदेखील भयानकच दिसून आले आहेत. जंगलाचा विनाश, मोठ्या प्रमाणातील शहरीकरण, विकास साधताना निसर्गाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष, कारखाना आणि गाड्यांचे प्रदूषण, ई-कचरा आणि घरगुती कचरा यांची विल्हेवाट लावण्याची अपुरी यंत्रणा, या सर्व बाबी निसर्गाला वेठीस धरणाऱ्या आहेत आणि निसर्गाकडूनसुद्धा तसाच प्रतिसाद मिळत आहे.
आपण जर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा विचार केला तर निसर्ग संवर्धनासाठी लागणारा खर्च नक्कीच कमी असणार आहे. निसर्गाच्या या साऱ्या संकेतामधून आपण धडा घेऊन निसर्ग संवर्धनासाठी एकत्रितपणे येणे ही काळाची गरज आहे.
