राज्य विधान परिषदेसाठी सरकारने शिफारस केलेल्या १२ सदस्यांच्या नावांना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मान्यता द्यावी. तोपर्यंत विदर्भ तसेच मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाला मान्यता दिली जाणार नाही, असे अधोरेखित करून अर्थमंत्री अजित पवार यांनी १२ आमदारांच्या मोबदल्यात सरकार विदर्भ-मराठवाड्याच्या जनतेला ओलीस ठेवणार असल्याचे सोमवारी विधानसभेत सूचित केले.
विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच माजी अर्थमंत्री तसेच भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी विदर्भ तसेच मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाला अद्याप मान्यता दिली गेली नसल्याचा मुद्दा मांडला. तालिका अध्यक्षपदी विराजमान असलेले उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी नावाप्रमाणे कोणाच्याही दबावाखाली काम न करता कृती करावी. अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या २१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये विदर्भ व मराठवाड्याच्या जनतेसाठी पुरेशा निधीची तरतूद केली का? १५ डिसेंबर २०२० रोजी संध्याकाळी सव्वाचार वाजता अर्थमंत्र्यांनी या सभागृहात विदर्भ आणि मराठवाडा विकास मंडळाला मान्यता देण्याचे आश्वासन दिले होते. आज ७२ दिवसांनंतरही ते पूर्ण झालेले नाही. ज्यांचे आजोळ विदर्भात आहे त्या मुख्यमंत्र्यांनी खरे तर यासाठी पेटून उठले पाहिजे. पण, सारे शांत आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी आज संध्याकाळपर्यंत विदर्भ तसेच मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळांची घोषणा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यावर भाष्य केले. याच अधिवेशनात आपण अर्थसंकल्प मांडणार आहोत. त्यातले आकडे पाहिल्यास विदर्भ आणि मराठवाड्याला मंडळाप्रमाणे आर्थिक तरतूद झाल्याचे दिसेल. विधान परिषदेच्या सदस्यांसाठी सरकारने १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. ज्या दिवशी राज्यपाल या नावांना मान्यता देतील, त्याचदिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी विदर्भ आणि मराठवाडा विकास मंडळांना मान्यता देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
त्याबरोबर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. ते कोणत्याही पक्षाचे नाहीत. त्यांना संवैधानिक अधिकार आहेत. त्यांनी १२ नावांची शिफारस करावी यासाठी सरकार विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या जतेला ओलीस ठेवू शकत नाही. येथील जनता सरकारला कधीही माफ करणार नाही. ही मंडळे हा आमचा संवैधानिक हक्क आहे. आम्ही भीक मागत नाही. आम्ही भिकारी नाही. संविधानाने दिलेले मागत आहोत. ते मिळविल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. संघर्ष करू, पण ते मिळविल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, असे ते म्हणाले.
नाना पटोले यांनी, गेल्या पाच वर्षांत विदर्भ तसेच मराठवाड्याचा किती बॅकलॉग शिल्लक राहिला, याची माहिती सरकारने द्यावी, अशी मागणी केली. राज्यपालांची भूमिका संदिग्ध आहे, असेही ते म्हणाले. त्यावरही फडणवीस यांनी हरकत घेतली. राज्यपालांवर येथे हेत्वारोप करता येतो का, असा सवाल त्यांनी केला. अशोक चव्हाण यांनी सभागृहाचे अधिकार राज्यपालांकडे जाऊ नयेत म्हणून वैधानिक मंडळात सुधारणा करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
मुनगंटीवार यांनी पुन्हा चर्चेत भाग घेत १२ आमदारांसाठी राज्याच्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातल्या २८ टक्के जनतेवर अन्याय करता येणार नाही, असे सांगितले. विदर्भ आणि मराठवाड्यात फक्त भाजपचेच मतदार राहत नाहीत. तेथे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचेही मतदार राहतात. त्यांच्यावर अन्याय करणे योग्य नाही. विदर्भ ही वाघांची भूमी आहे. छत्रपतींच्या मातोश्री जिजाऊ यांची भूमी आहे. रामाची आजी, इंदुमतीची भूमी आहे. आपल्या नातवाला मुख्यमंत्री बनवणाऱ्या आजीची भूमी आहे. त्यावर होणारा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. मी पाचव्यांदा विनंती करत आहे. विकास मंडळे हे आमचे कवच आहे. कासवाच्या पाठीवरून त्याचे कवच काढून त्याला मारण्याचे पाप करू नका, असे ते म्हणाले.
त्याला उत्तर देताना अजित पवार यांनी, विकास मंडळांमधील तरतुदीनुसारच अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल. मुख्य सचिव तसेच इतर सचिवांना याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले जातील व त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल, असे आश्वासन दिले.
मुनगंटीवार यांनी पुन्हा ही मंडळे हा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला घटनात्मक अधिकार आहे. आम्ही भिक मागत नाही. आमचे हे कवच तातडीने देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. सभागृह सॅनिटाईझ्ड आहे. येथे कोरोना होणार नाही म्हणून आम्ही येथे आलेलो नाही, असेही ते म्हणाले. त्यावर हस्तक्षेप करत अशोक चव्हाण यांनी ही चर्चा कामकाजात नाही. आजच्या ठरलेल्या कामकाजाप्रमाणेच काम व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्याबरोबर मुनगंटीवार यांनी चव्हाण यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला आणि त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली भारतीय जनता पार्टीच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
कोकण व उर्वरित महाराष्ट्राच्या मंडळांचे काय?
विरोधकांच्या गैरहजेरीत अजित पवार यांनी विदर्भ तसेच मराठवाडा विकास मंडळाला मान्यता देण्याचेच सरकारचे धोरण आहे. त्याचप्रमाणे कोकण आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी असलेल्या विकास मंडळाला मान्यता द्यावी म्हणून एकमताने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. त्यालाही केंद्राने लवकरात लवकर मान्यता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
२० मिनिटांचा शोकप्रस्ताव आणि कामकाज समाप्त!
कोरोनामुळे फक्त १० दिवसांत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुंडाळणाऱ्या राज्य सरकारकडून दिवसभरात जास्तीतजास्त कामकाज उरकले जाईल, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती. परंतु, विविध स्वरूपाची कागदपत्रे पटलावर सादर केली गेल्यानंतर झालेल्या विदर्भ आणि मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळावरील अल्पशा चर्चेनंतर उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी शोकप्रस्ताव मांडला. विलासकाका पाटील-उंडाळकर, सूर्यकांत महाडिक, आबाजी पाटील, संपतराव जेधे, रणजित भानू, नीळकंठराव शिंदे, दौलतराव पवार, हरिभाऊ महाजन यांच्या निधनानिमित्त सभागृहाने शोकप्रस्ताव संमत केला. यात साधारणतः २० मिनिटे गेली आणि त्यानंतर दिवसभराचे कामकाज संपल्याचे जाहीर करण्यात आले.
तालिका अध्यक्षांची नेमणूक
कामकाज सुरू होताच उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेच्या तालिका अध्यक्षांची नावे जाहीर केली. संजय शिरसाट, राजन साळवी, कालीदास कोळमकर, संग्राम थोपटे, डॉ. अशोक पवार यांची तालिका अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली.
