केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत काल सादर केलेल्या २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पात सक्षम अंगणवाडी व पोषण २ या हेडवर मागील वर्षीच्या वाढीव बजेटच्या २१५२३ हजार कोटी रुपयांच्या तुलनेत वाढलेल्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर बजेट वाढवण्याऐवजी ३२३ कोटींची कपात करून फक्त २१२०० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याच्या कारणांवरून सध्या राज्यात पुकारलेल्या असहकार आंदोलनाबरोबरच संपूर्ण राज्यातील प्रत्येक प्रकल्पात बजेटची होळी करण्याचे आंदोलन करण्यात येईल, अशी घोषणा अ.भा.अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशनच्या उपाध्यक्ष तसेच अंगणवाडी कर्मचारी संघटना (महाराष्ट्र)च्या अध्यक्षा शुभा शमीम यांनी केली आहे.
केरळमधील त्रिवेंद्रम येथे अ.भा. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशनच्या बैठकीत केंद्र सरकारने केलेल्या या बजेट कपातीची व कर्मचारी व कुपोषित बालकांकडे केलेल्या दुर्लक्षावर तीव्र टीका करून केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात आला. फेडरेशनने देशभरातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या लाभार्थी पालकांना सोबत घेऊन या निराशाजनक, जनविरोधी बजेटची होळी करावी असे आवाहन यामध्ये केले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातही हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
२०१८पासून गेली ६ वर्षे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ झालेली नाही. २०१३मध्ये आहाराच्या दरात प्रति लाभार्थी दररोज ६ रुपयांवरून ७ रु ९२ पैसे अशी वाढ करण्यात आली आणि २०१७ साली फक्त ८ पैशांची वाढ करून तो दर ८ रुपये करण्यात आला. त्यानंतर आजतागायत गेल्या ७ वर्षांत या दरात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे आहाराची गुणवत्ता घसरून कुपोषणात वाढ झाली आहे. या बजेटमध्ये मानधन व आहाराच्या दरात वाढ होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा अंगणवाडी कर्मचारी व लाभार्थी या दोन्ही घटकांना निराश केले आहे, असे शमीम म्हणाल्या.
आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविकांना अपघाती मृत्यूसाठी दहा लाख
दरम्यान, राज्यातील आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यास काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिली. राज्यात गावपातळीवर शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तक यांच्यावर असते. या घटकांना आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास सानुग्रह अनुदान देऊन मदत देण्याचा शासनाचा मानस होता. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आशा स्वयंसेविका, गट प्रवर्तक, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना सानुग्रह अनुदानासाठी प्रति वर्षी अंदाजे 1 कोटी 5 लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय 1 एप्रिल 2024पासून लागू करण्यात येणार आहे. सध्या 75 हजार 578 अशा स्वयंसेविका आणि 3622 गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात. हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला, असेही त्यांनी सांगितले.
अपघात व्हायची किंवा अपंगत्वाची वाट बघायची का पैशांसाठी? धडधाकट असताना मिळाल्यास उपयोगी येतील नाहीतर तो ताणच अपघाताला कारणीभूत ठरेल हे सरकारने लक्षात घेतले तर बरे होईल.