अजितदादांनी माळेगावमधली लढाई तर जिंकली, पुढे काय?

पुण्याच्या बारामतीतल्या माळेगाव साखर कारखान्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच निर्विवाद ताबा मिळवला. महाराष्ट्राची स्थापना झाली त्याआधीपासून राज्यातील सहकार चळवळीची सुरूवात झाली आणि त्यातही शेतमाल प्रक्रिया उद्योगात राज्यातील सहकाराचा पाया चांगला रोवला गेला. ऊस हे पश्चिम महाराष्ट्राच्या सहा-सात जिल्ह्यातील मुख्य पीक होते व आता ते राज्याच्या सुमारे वीस जिल्ह्यातील मुख्य पीक झाले आहे. ऊसाला अनेकदा कृषीतज्ज्ञ नावे ठेवतात. कारण हे पीक भातानंतरचे सर्वाधिक पाणी खेचणारे पीक ठरते. राज्याच्या अनेक भागात दुष्काळसदृश्य स्थिती सातत्याने जाणवत असताना शेतकऱ्यांनी ऊसाचा आग्रह सोडावा, राज्य सरकारनेही ऊसाला उत्तेजन न देता अन्य पिकांकडे शेतकऱ्यांना वळवावे असे या मंडळींचे सांगणे असते. ते चूक आहे असेही नाही. पण ऊसाइतका पैसा, शेतकऱ्यांच्या हातात थेट देणारे, भावाची पूर्ण हमी असणारे आणि ज्याच्या देखभाल निगराणीसाठी, अन्य पिकांच्या, फळबागांच्या मानाने, अत्यंत कमी खर्च व श्रम लागावेत असे दुसरे कोणतेच पीक नाही.

कोणतेही पीक मोठ्या प्रमाणात लोकांनी घेण्यासाठी एक आर्थिक, सामाजिक घडी बसावी लागते. इको सिस्टीम. ही ऊसाबाबत बसलेली आहे. ऊस शेतात तयार झाल्यानंतर तो बाजारात घेऊन जावा लागत नाही. तो दलालांकडे सोपवून पैशाची वाट पाहावी लागत नाही. शेतात ऊस तयार झाल्याचे संबंधित साखर कारखान्याला कळवायचे असते. ते माणसे पाठवून, तोड करून घेतात. मोळ्या बांधून त्या गाडीत टाकून कारखान्यावर घेऊन जातात. शेतकऱ्याने जाऊन वजन पाहायचे व पैसे उचलायचे. इतका सरळ साधा व सोपा हा व्यवहार असतो. कारखाना शेतकरी सभासदांकडून ऊस घेतो, त्याचे गाळप करून साखर तयार करतो, ती विकून पैसा जमा करतो व जो नफा होईल तो शेतकरी सभासदांच्या खात्यात जमा करतो. शिवाय शेतकऱ्याला पोतं, दोन पोती साखरही मिळते, ते अलाहिदा!

साखर कारखाना जर बऱ्या स्थितीत चालला तर कारखान्याचे संचालक मंडळ शेतापर्यंत पाणी कसे पोहोचेल, शेतकऱ्यांना ऊसाचे चांगले वाण कसे मिळेल हेही पाहतात. शिवाय कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील गावागावात चागंले रस्ते करण्यापासून ते नळ पाणीपुरवठा योजना काढून गावाला पाणी देणे, शाळा-महाविद्यालये आणि आता तर व्यावसायीक डॉक्टर, इंजिनिअर शिक्षण देणाऱ्या संस्थाही कारखान्याच्या माध्यमांतून निघतात व त्या परिसराचे, गावाचे, तालुक्यचे भले होते. इतकी सारी समृद्धी व सुबत्ता आणणारा कारखाना शेतकरी सभासदांच्या जिव्हळ्याचा विषय असतो आणि तसाच तो संबंधित कारखान्याचे नेतृत्त्व करणाऱ्या राजकीय मंडळींच्याही हृदयाजवळचा विषय असतो. एका फार मोठ्या जनसमुहाचे अर्थशास्त्र सामाजिक संबंधांचे गणित व प्रगतीची आस हे सारे एक साखर कारखाना पुरवत असतो.

माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या निमित्ताने जी मोठी चुरस आपल्याला बघायला मिळाली तशीच चुरस राज्यातील सुमारे पावणेदोनशे सहकारी साखर कारखान्यांच्या परिसरात पाहायला मिळते. मात्र त्याच्या बातम्या राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांतून तितक्या प्रकर्षाने येत नाहीत. कारण प्रत्येक ठिकाणी काका-पुतण्याची झुंज पाहायला मिळत नसते! माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या परवा पार पडलेल्या निवडणुकीत काका शरद पवारपुरस्कृत पॅनेलला पुतणे अजित पवारांच्या पॅनेलने धूळ चारली व कारखान्यावर दादा गटाची एकहाती सत्ता प्रस्थापित केली. या कारखान्यात दादांनी आव्हान दिले होते आणि थोरल्या पवारांनीही त्यात रस घेतला म्हणून ही निवडणूक राज्याचे लक्ष वेधून घेऊ शकली. एरवी स्थानिक जिल्हा व तालुका स्तरावर साखर कारखाना निवडणुकीत इतकीच चुरस असते. इतक्याच जिद्दीने त्याही निवडणुका लढवल्या जात असतात. नगर, सातारा, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर या सर्व पट्ट्यात हेच चित्र दिसते.

बारामती तालुक्यातील माळेगाव हा एक महत्त्वाचा साखर कारखाना आहे. शरद पवारांनी राजकारणाची सुरूवात केली तेव्हापासून माळेगाव व जवळचाच सोमेश्वर या दोन साखर कारखान्यांकडे लक्ष दिले. छत्रपती हा पवारांचे लक्ष राहिलेला तिसरा कारखाना होता. पण शरदरावांनी स्वतः कधीही तिथल्या दैनंदिन कारभारात लक्ष घातले नाही. ते काम गेल्या चाळीस वर्षांपासून पवार कुटुंबाच्यावतीने अजितदादा करत होते. दादांची सुरुवातच साखर कारखाना व जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकांमधून झाली आहे. दोन्ही संस्थांवर त्यांनी संचालक, अध्यक्ष व नंतर मार्गदर्शक म्हणून काम केले. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे तर ते 1991पासून सलग सोळा वर्षे अध्यक्ष राहिले. पुणे जिल्हा परिषद या संस्थातही ते लक्ष घालत होते. पुणे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष या नात्याने ते राज्य सहकारी बँकेचे संचालक बनले आणि राज्य बँकेचे संचालक व अध्यक्ष कोण राहील हे ठरवण्याचे काम आधी शरदराव व नंतर दादा ठरवत राहिले आहेत.

सहकारातील या मनापासून केलेल्या गुंतवणुकीची असंख्य राजकीय फळे दादांना मिळाली. पण त्याचे अनुषंगिक तोटेही त्यांच्या पदरात पडले. राज्य सहकारी बँक तोट्यात आली आणि मग त्यावर सरकारी प्रशासक बसले. तेव्हा सुमारे चाळीस सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेली कर्जे का बुडाली, या कर्जाच्या वसुलीसाठी कारखान्यांचे जे लिलाव राज्य बँकेने केले ते कुणी घेतले, कसे घेतले, त्यात दादांचा व थोरल्या पवारांचा काही सहभाग होता का, याच्या चौकशा सुरु झाल्या. दादांवर व शरदरावांवर अण्णा हजारेंसारख्यांनी आरोपही केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे विभागाकडून तसेच नंतर ईडीकडूनही चौकशी सुरु झाली आणि या चौकशा आता बंदही झाल्या. पण सर्वच पूर्ण संपलेल्या नाहीत. काही प्रकरणाच्या फाईली फक्त बाजूला ठेवल्या गेल्या आहेत असेही सांगितले जाते.

सहकाराचे राजकीय फटके सहन करूनही अजितदादा पुन्हा माळेगावच्या निवडणुकीत इतके बारीक लक्ष का घालत होते असा प्रश्न सहाजिकच पडतो. याचे उत्तर आहे ते लोकसभा व विधानसभेच्या गणितात. माळेगाव कारखान्याच्या 19 हजार सहस्यांचा दादांचा थेट संबंध येतो. कारण ही सारी मंडळी बारामती विधानसभा मतदारसंघातील मतदारही आहेत! हा कारखाना जर तोट्यात चालत असेल तर त्याचा थेट फटका बारामती तालुक्याच्या आर्थिक सामाजिक जीवनावर पडतो. गेल्या वर्षीही दादांनी माळेगावच्या कारभाराबद्दल नापसंती व्यक्त केली होती. आणि फेब्रुवारी-मार्चपासून त्यांनी कारखान्याच्या येत्या निवडणुका आपण लढवू असा मनोदय जाहीर केला होता. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर दादांनी कार्यकर्त्यांच्या पहिल्याच सभेत आपण स्वतः संचालक बनणार आणि अध्यक्षपदही घेणार अशी घोषणा करून टाकली आणि त्यातून ही निवडणूक गाजू लागली.

पाठोपाठ शरद पवारांनी पुतण्याच्या भूमिकेवर टीका केली. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री असणाऱ्यांनी इतक्या लहान संस्थेत लक्ष घालणे योग्य नाही असे मत साहेबांनी मांडले. खरेतर अजितदादा, सुप्रिया सुळे, पवार कुटंबातील अन्य सदस्य हे सारेच विविध सहकारी साखर कारखान्यांचे सभासद आहेत. त्यांचा ऊस कारखान्यांना जात असतो. दादांचा अधिक संबंध छत्रपती कारखान्याशी होता. पण ते आता माळेगावचे चेअरमन होत आहेत. अजितदादा व शरद पवारांमधली ही तिसरी थेट लढाई झाली आहे. त्यातील दोनमध्ये दादा विजयी झाले. पण पहिल्या लढाईतील हार त्यांना जिव्हारी लागली होती. बारामती लोकसभा निवडणुकीत सुप्रिया सुळेंच्या पराभवासाठी, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा गटाला तसेच देवेन्द्र फडणवीसांसह महायुतीला, योग्य उमेदवार त्यांना सापडत नव्हता. तेव्हा दादांच्या सुविद्य पत्नी सुनेत्रा पवार यांचे नाव पुढे आले. शरद पवारांसाठी सून विरुद्ध मुलगी अशी लढाई होती. दादांसाठी पत्नी विरुद्ध बहीण अशी लढाई होती. दादांचे सख्खे बंधू त्यांच्याविरोधात बोलत होते. सारे पवार कुटुंबीय दोन गटात विभागले गेले होते. बारमतीवर प्रभाव कुणाचा? शरदरावांचा की अजितदादांचा? हा फैसला व्हायचा असल्याने थोरले पवारही गावोगावी सभा घेत होते. त्यांनी त्या निवडणुकीत राज्यात व देशात इतरत्र फार कमी सभा घेतल्या असतील इतका वेळ त्यांना बारामतीत द्यावा लागला. पण सारे अजितदादा विरोधक एकत्र करण्यात शरदराव यशस्वी झाले आणि सुनेत्रा पवार पराभूत झाल्या.

दुसरी लढाई बारामती विधानसभेची लढली गेली. त्यात पवारांचे दुसरे नातू व अजितदादांचा पुतण्या युगेंद्र पवार हे दादांच्या विरोधात शरद पवारांचे उमेदवार राहिले. ती लढाई दादा जिंकले आणि आता तिसऱ्या वेळी स्वतः शरदराव वा सुप्रिया वा युगेंद्र लढले नाहीत. पण दादा स्वतः संचालकपदासाठी लढले. ते संस्था गटातून उभे राहिले. तिथे दादांना नव्वद तर प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला फक्त दहा मते मिळाली. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नावाने एक पॅनेल लढले. पण त्यांचे उमेदवार या निवडणुकीत तिसऱ्या, चौथ्या स्थानवर राहिले. चंद्रराव तावरे हे भाजपाचे स्थानिक नेते विरुद्ध भाजपासोबत सत्तेत असणारे दादा अशी लढाई प्रामुख्याने झाली. दादांच्या श्री निळकंठेश्वर पॅनेलपुढे चंद्रराव तावरेंच्या सहकार बचाव पॅनेलची धूळधाण उडाली. स्वतः चंद्रराव जिंकले. पण त्यांचे अन्य सारेच सहकारी पाच-सहाशे मतांनी पडले. एकूण 21 जागांपैकी 20 संचालक घेऊन अजितदादांनी माळेगाववर ताबा मिळवला आहे. आता दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे कारखान्याला ऊर्जितावस्था मिळवून देणे, कारखाना फायद्यात आणणे व त्याचवेळी सभासद शेतकऱ्यांच्या ऊसाला चांगला भाव मिळवून देणे, या जबाबादारीचे आव्हान दादांपुढे उभे असेल. आणि तिथे ते कमी पडले तर पुढच्या लोकसभा व विधानसभेलाही दादांनाच फटका पडेल, हे नक्की!