चार वेळा उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर आता मुख्यमंत्री म्हणून विराजमान व्हावे असे अजित पवार यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. पण राजकारण हे कोणाची वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा साकार करण्यासाठी नाही हे विसरता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात चाळीस वर्षे कार्यरत असलेले अजित पवार यांचा महत्त्वाचा गुण म्हणजे स्पष्टवक्तेपणा आणि एकंदरित बरेचसे दिलखुलास व्यक्तिमत्त्व. आर्थिक विषयात शैक्षणिक डिग्रीचा अभाव असला तरी राजकारणी व्यक्ती यासाठी अपवाद करण्यात आलेल्या आहेत. अत्यंत अशिक्षित लोकांनादेखील नोटा व्यवस्थित मोजता येतात आणि आपले येणे कुणाकडून किती आहे एवढे त्यांना चांगले समजते. त्यामुळे अजित पवार यांनी अनेक वर्षे महाराष्ट्राचे अर्थमंत्रीपद सांभाळले यात वेगळे काही वाटावे अशी परिस्थिती नाही. एक गोष्ट इथे मांडणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणात एका विशिष्ट पद्धतीने पोहत राहण्याची कला त्यांनी चांगली आत्मसात केली आहे. काकांच्या सावलीतून बाहेर पडण्याची धडपड करतानाच गरज पडेल तेव्हा त्याच सावलीत येऊन थोडा विसावा घ्यावा आणि पुढे हवी तशी वाटचाल करावी असे त्यांचे एकंदर गणित आहे.
पण हे करीत असताना महाराष्ट्रात २९ महानगरपालिकांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत आपला प्रकाश कुठे कमी पडू नये याची खबरदारी अजित पवार घेत आहेत.
शरद पवार यांचा उल्लेख साडेतीन जिल्ह्यांचे जिल्हेइलाही असा उपरोधाने करण्यात येतो. अजित पवार यांचा राजकीय प्रभावदेखील असाच मर्यादित स्वरुपात आहे. पुणे जिल्ह्यात नगरपालिका, परिषद निवडणुकीत त्यांचा प्रभाव दिसला. आता पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत आपला प्रभाव पक्का करण्यासाठी त्यांची धडपड आहे. पण हे करीत असताना त्यांना आव्हान आहे ते भारतीय जनता पक्षाचे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अजित पवार यांचे समकालीन नाहीत. त्यांचा राजकीय अनुभव अजित पवार यांच्यापेक्षा दहा वर्षांनी कमी आहे. फडणवीस यांना महानगरपालिकेतदेखील काम करण्याचा अनुभव आहे. अजित पवार यांना पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन महानगरपालिकांमध्ये सत्ता गाजविण्याचा अनुभव आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत काँग्रेसचे रामकृष्ण मोरे यांचा प्रभाव मोडून काढून तिथे राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता त्यांनी प्रस्थापित केली. शरद पवार यांनी हा सगळा परिसर अजित पवार यांच्या हवाली केला. तरीही पवार यांचे लक्ष पिंपरी चिंचवड भागावर होते. हा परिसर आधी बारामती लोकसभा मतदारसंघात येत असे. नंतर यातील एक विधानसभा मतदारसंघ खेड लोकसभा मतदारसंघास आणि दोन रायगड लोकसभा मतदारसंघास जोडले गेले. पुणे जिल्ह्यावर मुख्यतः शरद पवार यांचे राजकीय वर्चस्व राहिले. पण पुणे शहर मतदारसंघावर मात्र पवार यांना वर्चस्व मिळवता आले नाही. खेड लोकसभा मतदारसंघात पवार यांचेच एकेकाळचे पाठीराखे शिवाजीराव आढळराव यांनी वर्चस्व मिळवले होते. पण आता त्यांनी ते गमावले.
आता अजित पवार यांना संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची उमेद आहे. म्हणून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत त्यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढत आहे.
दोनही ठिकाणी अजित पवार यांची लढत भाजपबरोबर आहे हे महत्त्वाचे. सन २०१७मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोनही ठिकाणची सत्ता भाजपने अजित पवार यांच्याच हातातून काढून घेतली होती. त्यावेळी अजित पवार काँग्रेस पक्षाबरोबर होते. पंधरा वर्षे महाराष्ट्रात दोन काँग्रेस पक्षांची एकत्रित सत्ता होती. पण स्थानिक ठिकाणी मात्र दोन काँग्रेस वेगवेगळ्या लढत होत्या. केंद्रात २०१४मध्ये मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सगळे संदर्भ बदलले. अजित पवार यांच्या बालेकिल्ल्यातदेखील त्याचे धक्के जाणवले. आता आगामी चार दिवस अजित पवार यांच्या राजकीय कौशल्याची कसोटी लागणार आहे. महायुतीत असलेल्या भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांनी महानगरपालिका निवडणुकीत युती करावी हे राजकीयदृष्ट्या व्यवहार्य नाही हे तीनही पक्षाच्या नेत्यांना माहिती होते. कारण असे करुन काही निष्पन्न होणार नाही. शिवाय मुंबई वगळता सगळीकडे पँनल पद्धतीने निवडणूक होणार असल्याने वेगवेगळ्या पक्षांचे उमेदवार एकत्र लढविणे त्रासदायक हेही तितकेच महत्त्वाचे. म्हणजे एका अर्थाने महानगरपालिका निवडणुकीत सत्ताधारी आपणच आणि विरोधकदेखील आपणच असे गणित महायुतीच्या नेत्यांनी मांडणे हे राजकीय शहाणपण. मात्र आपला स्थानिक प्रतिस्पर्धी हा राज्यात आपला सहकारी आहे याचा विसर कदाचित अजित पवार यांना पडला असावा. त्यातूनच पुणे आणि पिंपरी चिंचवड भागात प्रचाराच्या सभांमध्ये अजित पवार भाजपच्या विरोधात आक्रमक झालेले पाहावयास मिळाले. पिंपरी चिंचवडमध्ये तर त्यांनी भाजपवर भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले हे लक्षात घ्यायला हवे. अजित पवार यांनी तोंड उघडले आहे, आम्हीदेखील उत्तर देऊ शकतो हा भाजपच्या प्रदेश पातळीवरील नेत्यांचा इशारा लक्षात घ्यायला हवा. अजित पवार यांच्या आरोपांमुळे कदाचित महानगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला काही लाभ होऊ शकेल. पण राज्य पातळीवर मात्र अजित पवार यांनी पंधरा तारखेनंतर आपल्याला कदाचित कसरत करावी लागेल याची कल्पना केलेली नसावी.
महाराष्ट्रात नगरपालिका निवडणुकीत महायुतीच्या घटक पक्षांना मिळालेले यश मोठे आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलादेखील चांगले यश मिळाले आहे. शरद पवार यांनी शांत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे असे दिसते. त्यामुळे महाराष्ट्रात अजित पवार यांना यामुळे चांगली राजकीय बैठक मिळाली आहे असे म्हणता येईल. पण शिंदे काय किंवा अजित पवार काय या दोघांनाही मिळालेले यश मुख्यतः भाजप युतीत असल्यामुळे मिळालेले आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. महाराष्ट्रात सत्तेची जी मुदतठेव आहे ती म्हणजे विधानसभेत असलेल्या २३२ जागा ही तीन पक्षांच्या नावावर आहे. ती मुदत संपेपर्यंत वापरली तरच व्याज चांगले मिळेल. अन्यथा मध्येच ठेव मोडली तर नुकसान आहे. अजित पवार यांना याची कल्पना नसेल असे म्हणता येत नाही.
हा सगळा संदर्भ पाहता अजित पवार यांना भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांकडून बोलावणे आले तर आश्चर्य वाटायला नको. महाआघाडी हा प्रयोग अयशस्वी झाला हे आता जगजाहीर आहे. तो पुन्हा सुरु होण्याची चिन्हे कमी आहेत. तो मोडला एवढी घोषणा कोणी करणार नाही. पण २०१९मध्ये जो प्रयोग झाला तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस पक्षाला भलताच महाग पडला आहे. अजित पवार हुशार निघाले. त्यांनी आपली राजकीय गुंतवणूक हळूच काढून घेतली म्हणून बचावले. शिवाय बेचाळीस आमदारांची ताकद त्यांना मिळाली. फक्त ही ताकद स्वतंत्रपणे वापरणे कितपत शक्य आहे हा मोठा विषय. शरद पवार यांनी महाराष्ट्रातील त्यांच्या मर्यादित शक्तीच्या आधारे महाराष्ट्रात पंधरा वर्षे आणि केंद्रात दहा वर्षे सत्तेत आपल्या पक्षाला सहभागी करण्याचा कार्यक्रम यशस्वी केला खरा, पण अजित पवार यांना तशी महत्वाकांक्षा नसावी. अन्यथा केंद्रात मंत्री वगैरे होण्याची तडजोड त्यांना अशक्य नव्हती. फक्त अजित पवार आपल्या जाळ्यात अडकून राहावेत याची भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी तरतूद करुन ठेवली आहे.
केंद्रात मंत्री होऊन फारसे काही साध्य होत नाही हे अजित पवार यांना माहिती आहे. दिल्लीत बंगला वगैरे हवा म्हणून पत्नीला खासदारकी मिळवून देण्याचे कसब त्यांनी वापरले आहे. आणि इतके झाल्यानंतरदेखील अजित पवार डोळे वटारत असतील तर त्याचा बंदोबस्त कसा करायचा हे दिल्लीतील नेत्यांना माहिती आहे. दुसरे म्हणजे अजित पवार हे धाडसी आणि स्पष्टपणे बोलणारे असले तरी ते लालू यादवटाईप निगरगट्ट नाहीत. पवार घराणे हे कुटुंबवत्सल आहे. घराण्यातील सर्वांना सुखकारक जीवन मिळावे, कोणी नसत्या चक्रव्यूहात अडकून पडू नये ही पवार कंपनीची धडपड आणि तसे नैसर्गिक कसब मंडळी राखून आहेत. पण तरीही अजित पवार यांची मुख्यमंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा कायम असणे स्वाभाविक आहे. पाठीमागून आलेले देवेंद्र फडणवीस पाच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करुन आता सातव्या वर्षात पदार्पण करते झाले आणि आपण आहोत तिथेच आहोत ही सल थोडीफार आहेच. आणि डायरेक्ट भाजपमध्ये जावे आणि मुख्यमंत्री करा म्हणून आग्रह करावा तर आयुष्यभर सेक्युलर राहिल्याचा फायदा काय हा प्रश्न आहेच. सध्याच्या परिस्थितीत श्रीखंड आणि शीरकुर्मा खायला मिळतो आहे आणि जेवढी राजकीय क्षमता आहे तेवढी एनकॅश होते आहे मग बाकी गोष्टी करायच्या कशासाठी हा साधा विचार ते करीत असावेत.
भाजपवाले गणित आणि त्रैराशिक मांडण्यात पक्के आहेत. विधानसभा निवडणुकीत आमदारांचे एवढे पीक येईल ही कल्पना कदाचित केंद्रीय नेत्यांना नसावी. एकत्र लढले म्हणून सरकार एकत्र चालवायचे आहे. मुळात राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडली ती एकनाथ शिंदे यांना शह देण्यासाठी, अन्यथा शिंदे यांचे मंत्रीदेखील खिशात राजीनामे घेऊन फिरले असते. एकटे एकनाथ शिंदे किंवा एकटे अजित पवार बरोबर असले तरी कोणाच्या बरोबर राहूनदेखील महाराष्ट्रात राज्य करणे भाजपला फारसे अवघड नाही. आता तर स्थानिक पातळीवरदेखील पक्षाला ताकद मिळाली आहे. पण उगाच आपली प्रतिमा खराब करुन घ्यायची नाही आणि भलतीच नवी आघाडी महाराष्ट्रात तयार व्हायला नको म्हणून कडेकोट बहुमताच्या बळावर भाजप महाराष्ट्रात सध्या राज्य करीत आहे. अशा परिस्थितीत अजित पवार यांची राजकीय वाटचाल कशी असेल हा मोठा औत्सुक्याचा विषय आहे एवढे खरे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
संपर्क- 99604 88738
