आयसी 814 विमानाच्या अपहरणाला पंचवीस वर्षे उलटून गेल्यानंतर आता त्या प्रकरणाची पुन्हा एकदा चर्चा होत आहे. विविध भारतीय गुप्तचर यंत्रणांतील माजी प्रमुख अधिकाऱ्यांनी त्या प्रकरणात आपल्याकडून काय काय चुका झाल्या, याचे पाढेही वाचायला सुरूवात केली आहे. या चर्चेचे निमित्त झाले आहे ते नेटफ्लिक्स या ओटीटी फ्लॅटफॉर्मवरून सुरु झालेल्या व लगेचच बंद पडलेल्या एका मालिकेचे. अनुभव सिन्हा, या प्रथितयश दिग्दर्शकाने ती मालिका केली आहे. मालिका प्रभावी झाल्याचे व प्रत्ययकारी वाटत असल्याची परीक्षणे प्रसिद्ध झाली होती. पण मालिकेत विमान अपहरण करणाऱ्या दहशतवाद्यांची नावे हिंदू पद्धतीची दाखवली गेली होती. खरेतर ते सारेच मुसलमान होते. पण त्यांना शंकर, भोला, डॉक्टर, चीफ आणि बर्गर अशा नावांनी मालिकेत संबोधले गेले. त्यांची खरी नावे होती इब्राहीम अख्तर, शाहीद अख्तर सय्यद, सनी अहमद काझी, झऊर मिस्त्री आणि शकीर.
नेटफ्लिक्सवरच्या मालिकेवर जी टीका झाली त्यात असाही सूर दिसला की मालिकेत असे भासवले जात होते की, अतिरेकी तसेच त्यांना मदत करणारे अफगाणी तालिबानी अतिरेकी सारेच कसे दयाळू आहेत. भारत सरकारचे कसे सगळेच चुकते आहे. त्या मालिकेतील सत्याचा अपलाप बंद करण्याचा सल्ला भारत सरकारने दिला होता. टीकेनंतर तसेच भारत सरकारच्या सल्ल्यानंतर नेटफ्लिक्सने एकच बदल केला. तो असा की मालिकेच्या सुरूवातीला, एक पाटी दाखवली जाऊ लागली की भोला, शंकर आदी नावे ही अतिरेक्यांनी धारण केलेली टोपणनावे असून त्यांची खरी नावे अझर, काझी आदी होती. अशी ही एक लहान अक्षरातील पाटी, ज्याला डिस्क्लेमर म्हणतात ती दाखवायला सुरूवात केली. पण अशा पाट्या कोण वाचतो? त्यामुळे जनतेमधील मालिकेच्या विरोधातील रोष वाढला. तसेच माजी गुप्तचर प्रमुखांनीही त्यातील सत्यापलापावर बोटे ठेवली तेव्हा मग भारत सरकारच्या आदेशानंतर व जनतेच्या रोषामुळे नेटफ्लिक्सने त्या मालिकेचे प्रसारण थांबवले. पण तरीही त्या विमान अपहरणातून तयार झालेले प्रश्न आजही अनुत्तरितच राहिले आहेत.
हे जे पाच पाकिस्तानी अतिरेकी होते ते भारतीय ओळखपत्रे घेऊन, काठमांडू विमानतळावर हजर होते. काठमांडूवरून सायंकाळी 4 वाजता त्या विमानाने टेकऑफ केले आणि साधारण अर्ध्या तासानंतर अतिरेकी कामाला लागले. त्यावेळी विमानाने भारतीय हवाई हद्दीत प्रवेश केला होता. त्यांच्याकडे शस्त्रास्त्रे होती, बाँब होते. ए के 47सारख्या आधुनिक मशीनगन होत्या. हे सारे त्यांना नेपाळमध्ये दाऊदच्या माणसांनी पुरवले होते. त्यांना विमानात शस्त्रे पुरवण्याचे काम अंडरवर्ल्डनेच केले होते. नेपाळमध्ये पाकिस्तानी आयएसआयच्या तसेच दाऊदच्या लोकांचा सुळसुळाट होता. पाकमधून तिथे जाणेयेणे सोपे होते. भारत नेपाळ सीमेवरही पुरेसा बंदोबस्त नव्हता. एकतर नेपाळ व भारतात येण्या-जाण्यासाठी पासपोर्ट वगैरे लागत नाही. अतिकडक तपासण्याही होत नाहीत. लोक मुक्तपणाने सीमा ओलांडू शकतात. त्याचाच फायदा दाऊदसारखे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार टोळीप्रमुख तसेच पाकिस्तानाची भारताच्या मुळावर उठलेली आयएसआय लष्करी गुप्तचर संघटना घेत असत.
नेपाळमधून शस्त्रास्त्रे, स्फोटकांची आणि अतिरेक्यांची ये-जा भारतात तेव्हा जोरात सुरू होती. खरेतर 1990पासूनच आयएसआयने भारतात जम्मू-काश्मीरसह इतरत्र मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देणे सुरु केले होते. थेट युद्दात भारताला जिंकणे कठीण आहे, त्यामुळे हजार जखमा करून भारताला रक्तबंबाळ करू, हे धोरण त्यामागे होते. लष्करी ठाण्यांवर व वाहनांवर हल्ले, परदेशी नागरिकांना पळवून नेणे आदी सर्रास केले जात होते. रिसर्च अँड एनालेसिस विंग म्हणजेच रॉ, ही गुप्तचर संस्था आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांवर व आयएसआयवर लक्ष ठेवून असते. त्या संस्थेत स्पेशल सेक्रेटरी पदावरील महत्त्वाचे अधिकारी रामनाथन कुमार यांनी अलिकडेच एका इंग्रजी दैनिकात लेख लिहून आयसी 814 प्रकरणावर अधिक प्रकाश टाकला आहे.
ते सांगतात की, भारतात घुसणारे पाक दहशतवादी तसेच आयएसआयचे एजंट यांच्या अनेक कारवाया त्याआधी वेळेवर रोखल्या गेल्या होत्या आणि त्या अतिरेक्यांचा खात्माही केला गेला होता. पण 1999च्या आधी काही वर्षे रॉचे परदेशात काम करणारी गुप्तचर यंत्रणा थोडी ढिली पडलेली होती. 90च्या दशकातील उत्तरार्धातील केंद्र सरकारमधील राजकीय अस्थिरता हे त्याचे कारण होते, असे काही कुमार साहेबांनी स्पष्ट म्हटलेले नाही. पण राजकीय अस्थिरतेमुळे परदेशातून गुप्त माहिती संकलन करण्याच्या कामाकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले असणे शक्य आहे. कारण ते जे जाळे असते, त्यावर विश्वासू प्रमुख अधिकारी लक्ष ठेवत असतात. भारतासाठी परदेशात काम करणाऱ्यांना बिनबोभाट हवी ती मदत, पैसा व शस्त्रे पुरवावी लागतात. हे काम केंद्रात जर कमकुवत सरकार असेल तर थंड पडणे सहाजिकच होते. तसेच काही तेव्हा झाले असेल काय, असा प्रश्न सहजच मनात येतो.
आयसी 814 प्रकरणात पाकिस्तानची इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स, आयएसआय ही गुप्तचर संस्था अतिरेक्यांच्या पाठीशी होती, हेही वारंवार स्पष्ट झाले होते. आयबी, रॉ, सीमा सुरक्षा दल, स्थानिक पोलीस विभाग, सीबीआय अशा सर्व भारतीय यंत्रणांचा डोळा चुकवून विमान अपहरणाचा कट रचला गेला होता. काठमांडूहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाच्या कॉकपिटमध्ये एक अतिरेकी पिस्तुल आणि हातबाँब घेऊन घुसला व त्याने कप्तान व सहकप्तानांना धमकावले. विमान दिल्लीकडे न जाता थेट पश्चिम सीमेकडे वळवले. 24 डिसेंबरच्या सायंकाळी हे अपहरणनाट्य सुरु झाले आणि ते पुढचे आठ दिवस धुमसत राहिले. सुरूवातीपासूनच भारत सरकारमध्ये निर्णय घेण्याचा कमकुवतपणा स्पष्ट दिसत होता. अशा घटना हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारमधील उच्च अधिकाऱ्यांची क्रायसिस मॅनेजमेंट कमिटी तेव्हा होती. या समितीने अपहरण घटनेची माहिती तातडीने रॉ व आयबी प्रमुखांना अथवा देशाच्या गृहमंत्रांना दिली असेल असे जर तुम्हाला वाटले तर ते चूक ठरेल! पंतप्रधान अटल बहारी वाजपेयी दिल्लीबाहेर होते. ते सातच्या सुमारास दिल्लीत उतरल्यानंतर या समितीने त्यांना घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर उच्च अधिकारी व मंत्र्यांची बैठक वाजपेयींनी घेतली. गृहमंत्री अडवाणी तसेच रॉचे तत्कालीन प्रमुख दुलाट यांनी नंतर सांगितले होते की, विमान अपहरणाची बातमी त्यांना टीव्हीवरून समजली होती. भारत सरकारमध्ये हालचाली सुरू झाल्या, पण तोवर उशिर होत गेला. अतिरेक्यांना विमान तातडीने अफगाणिस्तानात न्यायचे होते. पण विमानात पुरेसे इंधन नाही हे वैमानिकाने सांगितले तेव्हा इंधनासाठी विमान पाकमध्ये लाहोरला उतरवूया असे अतिरेक्यांना वाटले.
पण पाकिस्तानला अपहरणाच्या प्रकरणात थेट सहभाग नको होता. त्यांनी विमानाला उतरण्याची परवानगी नाकारली. तेव्हा मग अमृतसरला विमान उतरवणे भाग पडले. तिथेच विमानात लष्करी जवान घुसवणे शक्य होते, अथवा पंजाब पोलिसांच्या शार्पशूटरना कारवाई करता आली असती. पण तेही शक्य झाले नाही. अमृतसरला तातडीने जाण्यासाठी भारतीय लष्कराचे कमांडो दिल्ली विमानतळावर तयार होते. पण ज्यांनी अतिरेक्यांशी बोलणी करायची ते उच्च अधिकारी दिल्ली विमानतळावर वेळेवर पोहोचू शकले नाहीत. शिवाय पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी पोलीसप्रमुखांना आदेश दिला होता की, आपल्या इथे रक्तपातच नको. भारत काहीही करून आपल्याला इथेच अडकवून ठेवेल, अशी भीती अतिरेक्यांना वाटत होती. इंधनाला वेळ लागत होता, तेव्हा अतिरेक्यांनी दोन प्रवाशांना जबर जखमी केले आणि बाँबची भीती दाखवून वैमानिकाला उड्डाण करण्यास भाग पाडले.
विमानात 179 प्रवासी आणि 11 कर्मचारी होते. ते सारे जीव मुठीत धरून बसले होते. विमान आखाती देशांकडे निघाले, कारण अफगाणमध्ये रात्री विमान उतरवण्याची सोयच नव्हती. आखाती देशांनी परवानगी नाकारली, पण दुबईने विमान उतरू दिले. त्यांनी इंधन देण्याच्या बदल्यात काही ओलिसांची सुटका करण्यास अतिरेक्यांना भाग पाडले. तेव्हा जखमी झालेले दोन पुरुष प्रवासी व बायका, मुले अशा 27 ओलिसांची सुटका केली गेली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी विमान कंदहारला उतरले तेव्हा तिथे तालीबानी व पाकड्यांचेच राज्य होते. अतिरेकी बिनधास्त होते आणि भारत सरकार तणावात होते. तालिबान्यांनी बंदुका आणि रणगाडे घेऊन विमानाभोवती कडे केले. शिवाय पाक लष्करी अधिकारीही तिथे होते. अजित डोवाल हे भारत सरकारतर्फे अतिरेक्यांशी बोलणी करणाऱ्या चमूत होते. दुसरे विवेक काटजू हे गृहखात्याचे अतिरिक्त सचिवही बोलणी करण्यासाठी होते. पाकिस्तान व अफगाणी तालिबान यांनी सर्व स्थितीचा कब्जा घेतला होता. तिथे भारतीय लष्कराला कोणतीच कारवाई करणे शक्य नव्हते. अखेर सात दिवसांनंतर भारतीय तुरुंगातून मसूदसह अन्य अतिरेक्यांची सुटका झाली. मगच भारतीय विमान आणि प्रवाशांची सुटका केली गेली. मसूद तसेच प्रत्यक्षात अपहरण करणारे अख्तर, काझी आदी अतिरेकी नंतर मुक्तच होते. दिल्लीतील संसदेवरचा हल्ला, अमेरिकन पत्रकाराची कश्मीरमध्ये हत्त्या आदीपासून ते अगदी पुलवामापर्यंत अनेक घातपाती कृत्यात हे सारे अतिरेकी सामील होते. या नाट्यात केंद्र सरकारसह भारतीय गुप्तचर यंत्रणा तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचीही कसोटी लागली. तालीबान्यांशी कोणतेच राजनैतिक संबंध तोवर भारताने निर्माण केले नव्हते. पाकवर कसा दबाव आणावा याचीही योजना भारताकडे नव्हती. एकंदरीतच अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांसह विमान अपहरणाची जखम ठसठसतच राहिली. ती सल आजही आहे.