ओएनजीसी बार्ज दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन

तौक्ते वादळामुळे ओएनजीसी अर्थात तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाच्या प्रकल्पांच्या कामासाठी नेमण्यात आलेली बार्ज बुडाल्यामुळे एकूण 86 कर्मचाऱ्यांना जीव गमवावे लागले होते. या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे, अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.

तौक्ते वादळ आलेले असताना ओएनजीसीने समुद्रात कर्तव्यावर असणाऱ्या बार्ज P-305सह सर्व जहाजांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यास सांगितले होते. बार्ज P-305नेदेखील त्यानुसार हालचाली करत असल्याची निश्चित माहिती दिली होती. बार्ज आणि त्यावरील सर्वांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन बार्ज प्रमुखांनी जवळच्या सुरक्षित स्थळी बार्ज नेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, बार्जच्या नांगरांचे कार्य बिघडल्यामुळे बार्ज एकाच जागी अडकून पडला आणि शेवटी बुडाला.

बार्जचे अडकून पडणे आणि बुडणे याला कारणीभूत घटनाक्रमाची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने खालील सदस्यांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

1. नौवहन विभागाचे महासंचालक अमिताभ कुमार
2. हायड्रोकार्बन महासंचालनालयाचे महासंचालक एससीएल दास
3. केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव नझ्ली जाफरी शायीन

वरील समितीशिवाय, जहाजांना नियुक्त करण्यासंदर्भातील नियम आणि अटी यांच्या सुधारणांबाबत विचार करण्यासाठी आणि गरज असल्यास त्यात सुधारणा करण्यासाठी नौवहन विभागाचे महासंचालक आणि केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे (अन्वेषण) अतिरिक्त सचिव यांचा समावेश असलेली दोन सदस्यांची समितीदेखील स्थापन करण्यात आली आहे.

अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ओएनजीसीनेदेखील खालील उपाययोजना केल्या आहेत:-

• भारतीय हवामान शास्त्र विभागाच्या महासंचालकांसोबत चर्चा करून समुद्रातील ओएनजीसीच्या विशिष्ट स्थानांकरिता हवामान अंदाज पुरविण्याची सोय
• सागरी कार्यान्वयनादरम्यान, जहाजांची माहिती, व्यवस्थापन आणि सुरक्षिततेसाठी सागरी कक्ष नामक एककेन्द्री अधिकारी कक्षाची निर्मिती
• भयानक चक्रीवादळाच्या आपत्तीत तत्काळ प्रतिसाद देऊन परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळण्यासाठी प्रमाणित परिचालन पद्धती (SOP), तत्काळ प्रतिसाद योजना (ERP), आपत्कालीन व्यवस्थापन योजना (DMP) यांची उजळणी
• आंतरराष्ट्रीय नावलौकिक असलेल्या सल्लागाराच्या माध्यमातून आरोग्य, सुरक्षा आणि पर्यावरणीय प्रक्रियांचे मापदंड निश्चितीकरण