जागतिक पटलावर सध्या भू-राजकीय तणाव, गुंतागुंतीचे राजनैतिक डावपेच आणि दूरगामी परिणाम करणाऱ्या बदलांचे सत्र सुरू आहे. युरोप आणि आशियामध्ये मोठे राजकीय बदल झाले आहेत, जिथे एका बाजूला फ्रान्सच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांना तुरुंगात टाकून लोकशाही उत्तरदायित्वाचा एक नवा अध्याय लिहिला गेला आहे, तर दुसरीकडे जपानने सनाई ताकाईची यांच्या रूपाने आपल्या पहिल्या महिला पंतप्रधानांची निवड करून एक ऐतिहासिक सामाजिक झेप घेतली आहे. याचबरोबर, इराणवर संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांमुळे तेथील अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडली असून, मध्य-पूर्वेतील अस्थिरता अधिकच गडद झाली आहे.
या राजकीय अस्थिरतेचे थेट प्रतिबिंब आर्थिक क्षेत्रात उमटले असून, चांदीच्या दराने गाठलेला सार्वकालिक उच्चांक हा केवळ वस्तू बाजारातील बदल नसून, युक्रेन आणि पाकिस्तानसारख्या प्रदेशांतील वाढत्या सुरक्षा संकटांमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये पसरलेल्या चिंतेचे द्योतक आहे. या सर्व घटना जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवत असून, त्यांचे परिणाम सर्वच राष्ट्रांना कमी-अधिक प्रमाणात भोगावे लागत आहेत.
या शीर्ष दहा बातम्यांमधून या सर्व घडामोडींचा सविस्तर आढावा घेऊया-
1. फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी तुरुंगात: लिबियाचे हुकूमशहा मुअम्मर गद्दाफी यांच्याकडून निवडणुकीसाठी निधी घेतल्याच्या आरोपाखाली गुन्हेगारी कटासाठी माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे.
2. जपानला मिळाल्या पहिल्या महिला पंतप्रधान: जपानच्या संसदेने ऐतिहासिक निर्णय घेत सनाई ताकाईची यांची देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून निवड केली आहे.
3. इराणवर निर्बंधांचा परिणाम, अर्थव्यवस्था संकटात: संयुक्त राष्ट्रांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला असून, देश हायपरइन्फ्लेशन (अतिचलनवाढ) आणि तीव्र मंदीच्या दुहेरी संकटात सापडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
4. गाझासाठी अमेरिकेचा नवा ‘पीस प्लॅन’, ब्रिटनची लष्करी मदत: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 20-कलमी युद्धविराम योजनेला पुढे नेण्यासाठी ब्रिटनने अमेरिकेच्या विनंतीवरून, गाझामधील स्थिरीकरण प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी आपल्या लष्करी नियोजन अधिकाऱ्यांना इस्रायलमध्ये तैनात केले आहे.
5. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि शांतता चर्चेचे प्रयत्न: युक्रेनच्या चेर्निहिव्ह भागात रशियाने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यात चार जण ठार झाले असून, युरोपीय नेत्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या शांतता चर्चेच्या आवाहनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
6. भारतीयांसाठी अमेरिकेचा H-1B व्हिसा दिलासा आणि रशियन तेलावरून धमकी: ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसासाठी लागणारे सुमारे 88 लाख रुपयांचे शुल्क माफ करून भारतीय व्यावसायिकांना दिलासा दिला आहे, पण त्याचवेळी रशियाकडून तेल आयात न थांबवल्यास भारतावर मोठे टॅरिफ लावण्याची धमकीही दिली आहे.
7. पाकिस्तानात मोठा दहशतवादी हल्ला, 25 सैनिक ठार: तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) या दहशतवादी संघटनेने खैबर पख्तूनख्वा येथील लष्करी तळावर केलेल्या हल्ल्यात 25 पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले.
8. चांदीच्या दरात विक्रमी वाढ: वस्तू बाजारात (Commodity Market) मोठी उलथापालथ होऊन चांदीच्या दराने गेल्या आठवड्यात आतापर्यंतचा सार्वकालिक उच्चांक गाठला.
9. पोलंडकडून रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना अटकेचा इशारा: पोलंडने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी हंगेरीला जाताना पोलंडच्या हवाई हद्दीचा वापर केल्यास त्यांना अटक करण्याचा इशारा दिला आहे.
10. मादागास्करमध्ये लष्करी सत्तापालटानंतर नव्या पंतप्रधानांची नियुक्ती: मादागास्करमध्ये झालेल्या लष्करी सत्तापालटानंतर राष्ट्रपती मायकल रँड्रियानिरिना यांनी हेरिन्त्सालामा राजाओनारिवेलो यांची नवीन पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली आहे.
भारतावरील परिणाम
या जागतिक घडामोडींचा भारताच्या परराष्ट्र धोरण, अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर काय परिणाम होत आहे, याचे विश्लेषण करणे महत्त्वाचे ठरते. भारताला एकाचवेळी विविध आघाड्यांवर संधी आणि आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणातील बदलांमुळे भारतीय व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला असला, तरी रशियन तेल आयातीच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेचा दबाव वाढत आहे. तसेच, शेजारील देशांमधील सुरक्षाआव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताने अधिक आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे.
H-1B व्हिसा शुल्कात सवलत: ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसासाठी लागणारे 1 लाख डॉलर्स (सुमारे ₹ 88 लाख) शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी केवळ आर्थिक दिलासा नाही, तर तो ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणातील एक महत्त्वाचा विरोधाभासही दर्शवतो. एकीकडे संरक्षणवादी भूमिका घेतानाच, दुसरीकडे भारतीय कुशल मनुष्यबळाला दिलेली ही मोठी सवलत अमेरिकेची भारतीय तंत्रज्ञान प्रतिभेवरील निर्भरता अधोरेखित करते. राजकीय घोषणा काहीही असल्या तरी, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी भारतीय व्यावसायिकांचे महत्त्व यातून स्पष्ट होते.
रशियन तेलाच्या आयातीवरून अमेरिकेचा दबाव: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने रशियाकडून तेल आयात न थांबवल्यास मोठे टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे. यामुळे भारतासमोर एक मोठी ‘सामरिक तारेवरची कसरत’ उभी राहिली आहे. भारताचे रशियासोबतचे संबंध केवळ ऊर्जा सुरक्षेपर्यंत मर्यादित नसून, ते संरक्षण आणि सामरिक भागीदारीत खोलवर रुजलेले आहेत. दुसरीकडे, ‘क्वाड’सारख्या गटांमधील अमेरिकेसोबतची भागीदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. या परिस्थितीत भारताला रशियासोबतचे ऐतिहासिक संबंध आणि अमेरिकेसोबतचे भविष्यातील सामरिक हितसंबंध यांच्यात अत्यंत नाजूक संतुलन साधावे लागणार आहे.
म्यानमारमधील सीमापार कारवाई: म्यानमारमध्ये भारतविरोधी व्यक्तीला लक्ष्य करून भारतीय ड्रोनने केलेल्या हल्ल्याचे वृत्त भारताच्या बदलत्या सुरक्षा धोरणाचे निदर्शक आहे. भारताच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ (शेजारी प्रथम) धोरणाला आता अधिक आक्रमक आणि ‘झिरो टॉलरन्स’ (शून्य सहनशीलता) भूमिकेची जोड मिळाल्याचे हे द्योतक आहे. या कारवाईतून भारताने आपल्या शेजारील राष्ट्रांमधील धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी सीमापार जाऊन कारवाई करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, या आक्रमक भूमिकेमुळे शेजारी राष्ट्रांसोबतच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याचा आणि छुपे संघर्ष वाढण्याचा धोकाही आहे.
थोडक्यात, जागतिक पटलावर भारताची स्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची झाली आहे. एका बाजूला H-1B व्हिसा सवलतीसारख्या मोठ्या संधी उपलब्ध होत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला रशियन तेल आणि सीमा सुरक्षा यांसारख्या मुद्द्यांवरून प्रमुख जागतिक महासत्तांकडून गंभीर सामरिक दबावांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत भारताला प्रत्येक पाऊल अत्यंत सावधगिरीने आणि धोरणात्मक दूरदृष्टीने टाकावे लागणार आहे.
