राज्यातल्या उपयोजित कला (अप्लाईड आर्ट) महाविद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा म्हणून मुंबईतल्या सर ज. जी. कला महाविद्यालयासह महाराष्ट्रात असलेल्या उपयोजित कला महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांसाठी नाविन्यपूर्ण, प्रभावी याबरोबरच सर्जनशील आणि कलात्मक जाहिरातींच्या संकल्पना, जाहिरात डिझाईन आणि टॅगलाईन अशा तीन स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत. या स्पर्धेसाठी विद्यार्थ्यांनी येत्या १६ फेब्रुवारीपर्यंत dgiprdlo@gmail.com या ई-मेल आयडीवर ऑनलाईन पद्धतीने पाठवाव्या. स्पर्धेसाठी आलेल्या प्रवेशिकांचे परीक्षण करून २७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ‘मराठी भाषा गौरव दिनी’ विजेत्या स्पर्धकांना पुरस्कार देण्यात येतील.
उपयोजित कला महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल डिझाइनमध्ये पोस्टर्स, सोशल मीडिया क्रिएटिव्ह, बॅनर्स, इन्फोग्राफिक्स तसेच प्रिंट डिझाइनमध्ये पोस्टर्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, बॅनर्स, स्टॅण्डीज अशा स्वरूपाची स्पर्धा विद्यार्थ्यांसाठी खुली असून सहभागी होणाऱ्यास वेगवेगळ्या स्पर्धांसाठी एकूण 3 प्रवेशिका पाठविता येतील.
विजेत्यांना मिळणार ही बक्षिसे-
प्रथम पारितोषक विजेता- २५ हजार रुपये
द्वितीय पारितोषक विजेता- १५ हजार रुपये
तृतीय पारितोषक विजेता- १० हजार
उत्तेजनार्थ म्हणून एकूण १५ स्पर्धकांना प्रत्येकी एक हजार याप्रमाणे एकूण १५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
असे आहेत स्पर्धेचे विषय-
बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, मेट्रो, परिवहन , सांस्कृतिक कार्य, मराठी भाषा, पर्यटन, राजशिष्टाचार, मृद व जलसंधारण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, कौशल्य विकास, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, गृह, राज्य उत्पादन शुल्क, विधि व न्याय, कामगार, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, दिव्यांग कल्याण, इतर मागास व बहुजन कल्याण, वने, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, ऊर्जा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, रोजगार हमी योजना, महिला व बालविकास, क्रीडा व युवक कल्याण, अन्न व नागरी पुरवठा, अन्न व औषध प्रशासन, सामान्य प्रशासन/वित्त व नियोजन/माहिती व तंत्रज्ञान, कृषि/सहकार/पणन, वस्त्रोद्योग, पशुसंवर्धन/दुग्धव्यवसाय/मत्स्यव्यवसाय/फलोत्पादन, महसूल, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन.
अशा आहेत स्पर्धेच्या अटी व शर्ती-
सादरीकरणे मूळ आणि सहभागी स्पर्धकांनी स्वत:ने तयार केलेली असावी. सादरीकरण कोणत्याही कॉपीराइट किंवा बौद्धिक संपदा अधिकारांचे उल्लंघन करणारी नसावीत. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला सादर केलेली कोणतीही रचनात्मक सामग्री प्रचार, विपणन, किंवा प्रकाशन उद्देशाने वापरण्याचा अधिकार महासंचालनालयाला असेल. अंतिम निर्णय महासंचालनालयाचा असेल. विजेते ईमेलद्वारे सूचित केले जातील आणि अधिकृत मंचावर जाहीर केले जातील. कोणतीही कॉपीराइट सामग्री वापरली जाऊ नये. असभ्य भाषा/आक्षेपार्ह शब्द/हिंसात्मक भाषा वापरण्यास बंदी असून राज्य शासनाची प्रतिमा मलीन होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी. सहभागींनी महाराष्ट्र शासनाने निर्दिष्ट केलेल्या थीम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणारे माहितीपट सादर करणे आवश्यक आहे.
डिजिटलसाठी JPEG/PNG/PDF (प्रिंट डिझाइनसाठी किमान 300 dpi रिझोल्यूशन) असणे आवश्यक आहे. व्हिडिओसाठी एचडी असल्यास HD 1280 X 720 पिक्सेल तसेच फुल एचडी असल्यास 1920 x 1080 पिक्सेल असणे आवश्यक आहे. पोस्टर्स: A3 आकार (297 x 420 मिमी). सोशल मीडिया क्रिएटिव्ह: 1080 x 1080 पिक्सेल, फ्लायर्स/ब्रॉशर्स: A4 आकार (210 x 297 मिमी) स्वरुपात असणे आवश्यक आहे.
असे आहेत स्पर्धेचे निकष-
जाहिरात किती अनोखी आणि कल्पक आहे. ती इतरांपासून वेगळी आहे का? संकल्पना ताज्या आणि नाविन्यपूर्ण आहेत का हे परीक्षकांकडून तपासण्यात येतील. जाहिरात नवीन विचार किंवा पद्धतीवर तसेच रचनात्मक पद्धतीने सादर करण्यात आली आहे का हे पाहण्यात येईल. जाहिरात प्रेक्षकांवर कोणता भावनिक किंवा मानसिक प्रतिसाद निर्माण करते. ती लक्ष वेधून घेते का, प्रभावशाली प्रतिक्रिया निर्माण करते का, किंवा समज बदलते का? याचा विचार यावेळी होईल. जाहिरातीचे सौंदर्यशास्त्र. ती दृश्यात्मकदृष्ट्या आकर्षक आहे का?, मांडणी नीटनेटकी आहे का?, आणि संदेश प्रभावीपणे पोहोचवते का हे पाहण्यात येईल. जाहिरातीमधील लिखित सामग्रीची गुणवत्ता. भाषा स्पष्ट, आकर्षक आणि संदेश प्रभावीपणे पोहोचवणारी आहे का हे तपासण्यात येईल. जाहिरात निवडलेल्या माध्यमाचा (जसे की टीव्ही, प्रिंट, डिजिटल इ.) कसा वापर करते. ते प्लॅटफॉर्मवर योग्यप्रकारे वापरले जाते का, ज्यामुळे जास्तीतजास्त रिच आणि प्रभावशाली होते का हे पाहण्यात येईल. सर्जनशीलता, थीमशी सुसंगतता, संदेशाची स्पष्टता, दृश्य प्रभाव, मौलिकता यावर निर्णय घेण्यात येईल. या स्पर्धांबाबत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा निर्णय अंतिम राहिल.
याबाबतचा सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केलेला शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
