पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार असलेला त्यांचा सलग सातवा अर्थसंकल्प येत्या मंगळवारी संसदेत सादर होणार आहे. आघाडीचे सरकार टिकवण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि बिहार राज्यांना विशेष मदत दिली जाईल का तसेच पुढील तीन-चार महिन्यांत होणाऱ्या महाराष्ट्रासह चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्या राज्यांसाठी भरीव आर्थिक तरतुदींच्या काही योजना जाहीर होतील का, इकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
प्रतिवर्षाप्रमाणे यंदाही रमा प्रकाशनाने केंद्रीय अर्थसंकल्प विश्लेषणाचा कार्यक्रम, बुधवार दि. २४ जुलै २०२४ रोजी सायंकाळी ६ वाजता मुंबईतल्या विलेपार्ले पूर्व येथील साठे महाविद्यालयाच्या सभागृहात आयोजित केला आहे. सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ उदय तारदाळकर आणि डॉ. निशीता राजे अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करतील. यावेळी या साऱ्या बाबींवर चर्चा केली जाईल. आयकर सवलतीच्या पुनर्रचनेबरोबरच केंद्राच्या सतत वाढत्या कर उत्पन्नातील न्याय्य वाटा राज्यांना मिळेल का, याचीही अनेकांना उत्कंठा आहे. त्यावरही यावेळी भाष्य होण्याची शक्यता आहे.
काही वर्षांपूर्वी सुरेश प्रभू यांच्या रेल्वेमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत रेल्वे अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पात विलिन करण्यात आला. असे केल्याने रेल्वेला अधिक निधी मिळेल, रेल्वेचे आधुनिकीकरण होईल अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात रेल्वेचे अध:पतनच होत असून अपघातांची संख्या धक्कादायक प्रमाणात वाढताना दिसते. पूर्वी रेल्वे अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या निमित्ताने अनेक बाबींवर प्रकाश पडत असे. यंदापासून पुन्हा मुख्य अर्थसंकल्पातून रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा काढण्याची मागणी जोर धरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
रमा प्रकाशनाच्या अर्थसंकल्प विश्लेषण कार्यक्रमाचे हे दहावे वर्ष असून बुधवारी होणारा हा कार्यक्रम सर्वांसाठी विनामूल्य खुला आहे. इच्छुकांनी त्याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन रमा प्रकाशनच्या वतीने करण्यात आले आहे.
