जीएसटी तपासयंत्रणांना सापडल्या 29 हजार बोगस कंपन्या!

जीएसटी संदर्भातील विविध यंत्रणांकडून मे 2023च्या मध्यात बनावट नोंदणी विरोधात विशेष मोहीम सुरू झाल्यापासून, 44, 015 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) चुकवल्याचा संशय असलेल्या एकूण 29,273 बोगस कंपन्या सापडल्या आहेत. यामुळे 4,646 कोटी  रुपयांची बचत झाली आहे. त्यापैकी 3,802 कोटी  रुपयांची बचत, आयटीसी रोखून धरत आणि 844 कोटी रुपयांची बचत, वसुलीच्या माध्यमातून झाली आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत 121 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

वस्तू आणि सेवा करातील (जीएसटी) घोटाळे रोखण्यासाठी आणि अनुपालन वाढविण्यासाठी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (सीबीआयसी) आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार यांच्या अंतर्गत देशभरात, जीएसटी संबंधितांकडून मोहीम राबवली जात आहे. अस्तित्त्वात नसलेल्या/बोगस नोंदी आणि वस्तू-सेवांचा कोणताही मूलभूत पुरवठा न करता बनावट पावत्या जारी करणाऱ्यांवर, ही मोहीम लक्ष केंद्रित करत आहे.

डिसेंबर 2023च्या अखेरच्या तिमाहीत,  12, 036 कोटी रुपयांचे आयटीसी चुकवल्याचा संशय असलेल्या 4,153 बोगस कंपन्या सापडल्या आहेत. यापैकी 2,358 बोगस कंपन्या केंद्रीय जीएसटी प्राधिकरणाने शोधून काढल्या आहेत. यामुळे 1,317 कोटी रुपयांचा महसूल वाचला आहे. त्यापैकी, वसुलीतून मिळालेली रक्कम 319 कोटी रुपये एवढी, तर आयटीसी रोखून वाचलेली रक्कम 997 कोटी रुपये एवढी आहे.  याप्रकरणी 41 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी 31 जणांना केंद्रीय जीएसटी अधिकाऱ्यांनी अटक केली आहे. राज्यनिहाय तपशील उपलब्ध  आहेत.

जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. नोंदणीच्या वेळी बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरणाचे प्रायोगिक प्रकल्प, गुजरात, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये, तसेच पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात सुरू करण्यात आले आहेत.

याव्यतिरिक्त, जीएसटी विवरणपत्रे अनुक्रमे दाखल करणे, जीएसटीआर-1 आणि जीएसटीआर-3 बी मधील कर दायित्वातील तफावत दूर करण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे, जीएसटीआर-2B आणि जीएसटीआर-3Bनुसार उपलब्ध असलेल्या आयटीसीमधील तफावत कमी करणे, विदा विश्लेषणाचा वापर आणि बनावट आयटीसी शोधण्यासाठी जोखीम मापदंड यासारख्या उपाययोजनांद्वारे, सरकारने  कर चुकवेगिरीला आळा घालण्याचा  प्रयत्न केला आहे.

Action against bogus firms during Quarter ending in December 2023