Details
घरखरेदीवर संक्रांत!
01-Jul-2019
”
प्रसाद केरकर, मुख्य संपादक, दै. कृषिवल
[email protected]
मराठा आरक्षणाच्या गोंधळात सरकारने नव्याने घर खरेदी करणार्यांच्या मुद्रांक शुल्कात एका टक्क्याची वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सर्वसामान्यांच्या घर खरेदीवर यामुळे संक्रात येऊ घातली आहे. सध्या एकतर बांधकाम उद्योग मोठ्या संकटाचा सामना करीत आहे. आता दुसरीकडे मुद्रांक शुल्क वाढवून या उद्योगावरील भार सरकार वाढवीत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे स्वत:च्या मालकीचे घर घेण्याचे स्वप्न हवेतच विरणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. गेली काही वर्षे बाजारात असलेली मंदी या उद्योगाला संकटात घेऊन गेली आहे. त्यातच गेल्या दोन वर्षांपूर्वी आलेली नोटाबंदी व त्यानंतर लगेचच आलेला जी.एस.टी. यामुळे या उद्योगाचे पुरते कंबरडे मोडल्यात जमा आहे. असे असले तरीही मुंबई व अनेक मोठ्या शहरातील जागांच्या किंमती काही उतरलेल्या नाहीत. थोड्या फार प्रमाणात त्यात घसरण झाली असली तरीही त्यात फार मोठी काही घसरण झालेली नाही, हे वास्तव आहे.
याउद्योगात एवढी मंदी असून खरेदीचे व्यवहार ठप्प झाल्यासारखे असताना जागांच्या किंमती काही घसरत नाहीत. यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे बांधकाम व्यवसायात राजकारणी, नोकरशहा व बिल्डरांची मोठी गुंतवणूक आहे. त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा आहे. नोटाबंदीमुळे त्यांचा पैसा काही पांढरा झालेला नाही. कारण त्यांच्याकडे असलेली मालमत्ता ही रियल इस्टेट स्वरूपात आहे. त्यांना अपेक्षित असलेली किंमत मिळाल्याशिवाय ते विकण्यास तयार नाहीत. त्यासाठी त्यांना जागांच्या किंमती उतरावयाच्या नाहीत. यात भरडला जातो तो सर्वसामान्य घरांपासून वंचित असलेला ग्राहक. सरकारने ज्यावेळी जी.एस.टी. सुरू केला त्यावेळी या व्यतिरिक्त अन्य कोणाताही कर नसेल असे आश्वासन दिले होते. मात्र सरकारकाही ना काही करून आपली तिजोरी भरण्यासाठी वेगवेगळ्या रूपाने करांची वसुली करीतच आहे. आता मुद्रांक शुल्कात केलेली वाढ हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे.
देशाच्या महसुलात मुंबईचा वाटा अतिशय महत्त्वाचा असाच आहे. शहराची असलेली लोकसंख्या व येथील लोकांची असलेली उत्तम क्रयशक्ती यामुळे सरकारच्या तिजोरीत मुंबईकर आपले चांगले योगदान देत असतात. निव्वळ मुंबईतून केंद्राच्या तिजोरीत ३५ हजार कोटी तर राज्याच्या तिजोरीत १६ हजार कोटी रूपये जमा होत असतात. शहरांच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मोठया प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते.प्रत्यक्षात हा निधी मिळत नाही. मुंबईकरांच्या नशिबी केवळ आश्वासनेच येतात. मुंबईत सुरू झालेले हे मुद्रांक शुल्कवाढीचे सूत्र आता राज्यभर राबवले जाऊ शकते.परंतु त्यामुळे घरबांधणीस मात्र खीळ बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खरे तरमोदी सरकार लोकांना स्वस्तात परवडणार्या किंमतीत घरे देणार होती. परंतु आता मोदीसरकारने दिलेली सर्वच आश्वासने ही बोगस होती व ती केवळ मते मिळविण्यासाठीच होती, पूर्तता करण्यासाठी नव्हती हे जनतेच्या साडेचार वर्षांनंतर लक्षात आले आहे. आज सरकारच्या तिजोरीत एवढा पैसा जमा होत असूनही त्यांच्याकडे विकास कामांसाठी पैसा उपलब्ध नाही अशी स्थिती आहे. त्यासाठीच आता वेगवेगळ्या वाटा शोधून कर संकलन वाढविले जात आहे. इंधनावरील राज्याचे कर आणि मुद्रांक शुल्कातील वाढ ही हमखास मिळणारी उत्पन्नाची साधने आजवर ठरली आहेत. राज्याच्या महसुलात मुद्रांक विभागाचा दुसरा क्रमांक लागतो. हजारो कोटी रूपयांचा महसूल प्रामुख्याने घरखरेदीतून येतो. त्यात दरवर्षी होणार्या वाढीबरोबरच आणखी वाढ करणे म्हणजे या व्यवसायाच्या विकासाची गती रोखण्यास मदत करण्यासारखे आहे.
सरकार आपल्या तिजोरीत भर पडावी म्हणून दरवाढ करीत असते. परंतु, यामुळे उत्पन्न वाढणार नाही तर हा उद्योगच डबघाईला आल्यास सध्या असलेले उत्पन्नही मिळणार नाही. परंतु, या भविष्यातील धोक्याचा सरकार विचार करीत नाही. एक तर बांधकाम उद्योग हा सर्वात मोठा रोजगार देतो. हा रोजगार असंघटीत क्षेत्रातील असला तरी यातून लाखो लोकांचे पोट भरत असते. त्यामुळे या उद्योगाच्या वाढीसाठी प्रयत्न झाला पाहिजे. यासाठी जादा करनव्हे तर कमीतकमी कर ठेऊन हा उद्योग कसा वाढेल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. असे झाल्यास हा उद्योग भरारीस आल्यास सरकारचे उत्पन्न वाढणारच आहे. परंतु हा दीर्घकालीन उपाय झाला. सरकारची आज असलेली रिकामी तिजोरी भरण्यासाठी केलेले हेप्रयत्न दीर्घकालीन तोट्याचे ठरतात. नोटाबंदी व त्यानंतर आलेला जी.एस.टी. यातील विसंवादामुळे या व्यवसायाचे कंबरडेच मोडले आहे. जुने घर घेताना एक कर आणि नवीन घ्यावयाचे असेल तर वेगळा दर असे काही विचित्र नियम लावण्यात आले आहेत. परिणामी नवीन घरे घेणे महागडे झाले.
बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी घराची नोंदणी केल्यास त्यावर १२ टक्के वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याचा निर्णय हा या व्यवसायावरील आणखी एक मोठा घाला. यापूर्वी असलेला सेवा कर जास्तीतजास्त सहा टक्क्यांपर्यंत होता. त्यात दुपटीने वाढ करून ग्राहकाच्या खिशातहात घालणे हे या व्यवसायाला मारकच ठरते. कोणताही बिल्डर बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर ग्राहकाकडून पैसे घेऊन ते बांधत असे. आता ग्राहकही १२ टक्के वाचवण्यासाठी घर बांधणी पूर्ण होण्याची वाट पाहतो. त्यामुळे बिल्डरांना कर्ज काढून बांधकाम पूर्णकरणे भाग पडते. कर्जाच्या व्याजाचा हा भार कोणताही बिल्डर स्वत:हून सोसण्याची शक्यताच नाही. तो ग्राहकाकडून वसूल करण्यात येत असल्याने घरांच्या किमती सामान्यांच्याच नव्हे तर, उच्च मध्यमवर्गी यांच्याही हाताबाहेर गेल्या आहेत. एकूणच काय घरांच्या किंमती उतरण्याची शक्यता नाही. त्या वाढतच जाणार आहेत!!”
“प्रसाद केरकर, मुख्य संपादक, दै. कृषिवल
[email protected]
मराठा आरक्षणाच्या गोंधळात सरकारने नव्याने घर खरेदी करणार्यांच्या मुद्रांक शुल्कात एका टक्क्याची वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सर्वसामान्यांच्या घर खरेदीवर यामुळे संक्रात येऊ घातली आहे. सध्या एकतर बांधकाम उद्योग मोठ्या संकटाचा सामना करीत आहे. आता दुसरीकडे मुद्रांक शुल्क वाढवून या उद्योगावरील भार सरकार वाढवीत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे स्वत:च्या मालकीचे घर घेण्याचे स्वप्न हवेतच विरणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. गेली काही वर्षे बाजारात असलेली मंदी या उद्योगाला संकटात घेऊन गेली आहे. त्यातच गेल्या दोन वर्षांपूर्वी आलेली नोटाबंदी व त्यानंतर लगेचच आलेला जी.एस.टी. यामुळे या उद्योगाचे पुरते कंबरडे मोडल्यात जमा आहे. असे असले तरीही मुंबई व अनेक मोठ्या शहरातील जागांच्या किंमती काही उतरलेल्या नाहीत. थोड्या फार प्रमाणात त्यात घसरण झाली असली तरीही त्यात फार मोठी काही घसरण झालेली नाही, हे वास्तव आहे.
याउद्योगात एवढी मंदी असून खरेदीचे व्यवहार ठप्प झाल्यासारखे असताना जागांच्या किंमती काही घसरत नाहीत. यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे बांधकाम व्यवसायात राजकारणी, नोकरशहा व बिल्डरांची मोठी गुंतवणूक आहे. त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा आहे. नोटाबंदीमुळे त्यांचा पैसा काही पांढरा झालेला नाही. कारण त्यांच्याकडे असलेली मालमत्ता ही रियल इस्टेट स्वरूपात आहे. त्यांना अपेक्षित असलेली किंमत मिळाल्याशिवाय ते विकण्यास तयार नाहीत. त्यासाठी त्यांना जागांच्या किंमती उतरावयाच्या नाहीत. यात भरडला जातो तो सर्वसामान्य घरांपासून वंचित असलेला ग्राहक. सरकारने ज्यावेळी जी.एस.टी. सुरू केला त्यावेळी या व्यतिरिक्त अन्य कोणाताही कर नसेल असे आश्वासन दिले होते. मात्र सरकारकाही ना काही करून आपली तिजोरी भरण्यासाठी वेगवेगळ्या रूपाने करांची वसुली करीतच आहे. आता मुद्रांक शुल्कात केलेली वाढ हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे.
देशाच्या महसुलात मुंबईचा वाटा अतिशय महत्त्वाचा असाच आहे. शहराची असलेली लोकसंख्या व येथील लोकांची असलेली उत्तम क्रयशक्ती यामुळे सरकारच्या तिजोरीत मुंबईकर आपले चांगले योगदान देत असतात. निव्वळ मुंबईतून केंद्राच्या तिजोरीत ३५ हजार कोटी तर राज्याच्या तिजोरीत १६ हजार कोटी रूपये जमा होत असतात. शहरांच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मोठया प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते.प्रत्यक्षात हा निधी मिळत नाही. मुंबईकरांच्या नशिबी केवळ आश्वासनेच येतात. मुंबईत सुरू झालेले हे मुद्रांक शुल्कवाढीचे सूत्र आता राज्यभर राबवले जाऊ शकते.परंतु त्यामुळे घरबांधणीस मात्र खीळ बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खरे तरमोदी सरकार लोकांना स्वस्तात परवडणार्या किंमतीत घरे देणार होती. परंतु आता मोदीसरकारने दिलेली सर्वच आश्वासने ही बोगस होती व ती केवळ मते मिळविण्यासाठीच होती, पूर्तता करण्यासाठी नव्हती हे जनतेच्या साडेचार वर्षांनंतर लक्षात आले आहे. आज सरकारच्या तिजोरीत एवढा पैसा जमा होत असूनही त्यांच्याकडे विकास कामांसाठी पैसा उपलब्ध नाही अशी स्थिती आहे. त्यासाठीच आता वेगवेगळ्या वाटा शोधून कर संकलन वाढविले जात आहे. इंधनावरील राज्याचे कर आणि मुद्रांक शुल्कातील वाढ ही हमखास मिळणारी उत्पन्नाची साधने आजवर ठरली आहेत. राज्याच्या महसुलात मुद्रांक विभागाचा दुसरा क्रमांक लागतो. हजारो कोटी रूपयांचा महसूल प्रामुख्याने घरखरेदीतून येतो. त्यात दरवर्षी होणार्या वाढीबरोबरच आणखी वाढ करणे म्हणजे या व्यवसायाच्या विकासाची गती रोखण्यास मदत करण्यासारखे आहे.
सरकार आपल्या तिजोरीत भर पडावी म्हणून दरवाढ करीत असते. परंतु, यामुळे उत्पन्न वाढणार नाही तर हा उद्योगच डबघाईला आल्यास सध्या असलेले उत्पन्नही मिळणार नाही. परंतु, या भविष्यातील धोक्याचा सरकार विचार करीत नाही. एक तर बांधकाम उद्योग हा सर्वात मोठा रोजगार देतो. हा रोजगार असंघटीत क्षेत्रातील असला तरी यातून लाखो लोकांचे पोट भरत असते. त्यामुळे या उद्योगाच्या वाढीसाठी प्रयत्न झाला पाहिजे. यासाठी जादा करनव्हे तर कमीतकमी कर ठेऊन हा उद्योग कसा वाढेल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. असे झाल्यास हा उद्योग भरारीस आल्यास सरकारचे उत्पन्न वाढणारच आहे. परंतु हा दीर्घकालीन उपाय झाला. सरकारची आज असलेली रिकामी तिजोरी भरण्यासाठी केलेले हेप्रयत्न दीर्घकालीन तोट्याचे ठरतात. नोटाबंदी व त्यानंतर आलेला जी.एस.टी. यातील विसंवादामुळे या व्यवसायाचे कंबरडेच मोडले आहे. जुने घर घेताना एक कर आणि नवीन घ्यावयाचे असेल तर वेगळा दर असे काही विचित्र नियम लावण्यात आले आहेत. परिणामी नवीन घरे घेणे महागडे झाले.
बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी घराची नोंदणी केल्यास त्यावर १२ टक्के वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याचा निर्णय हा या व्यवसायावरील आणखी एक मोठा घाला. यापूर्वी असलेला सेवा कर जास्तीतजास्त सहा टक्क्यांपर्यंत होता. त्यात दुपटीने वाढ करून ग्राहकाच्या खिशातहात घालणे हे या व्यवसायाला मारकच ठरते. कोणताही बिल्डर बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर ग्राहकाकडून पैसे घेऊन ते बांधत असे. आता ग्राहकही १२ टक्के वाचवण्यासाठी घर बांधणी पूर्ण होण्याची वाट पाहतो. त्यामुळे बिल्डरांना कर्ज काढून बांधकाम पूर्णकरणे भाग पडते. कर्जाच्या व्याजाचा हा भार कोणताही बिल्डर स्वत:हून सोसण्याची शक्यताच नाही. तो ग्राहकाकडून वसूल करण्यात येत असल्याने घरांच्या किमती सामान्यांच्याच नव्हे तर, उच्च मध्यमवर्गी यांच्याही हाताबाहेर गेल्या आहेत. एकूणच काय घरांच्या किंमती उतरण्याची शक्यता नाही. त्या वाढतच जाणार आहेत!!”
