निवडणूक खर्चमर्यादेवर नव्याने चर्चा!

Details
  

 
केएचएल न्यूज ब्युरो
 
hegdekiran17@gmail.com
 
“निवडणूक आयोगाने मतदारसंख्या आणि महागाई निर्देशांक तसेच इतर घटकांमध्ये झालेली वाढ पाहता उमेदवारांच्या खर्चमर्यादेच्या बाबींसंबंधी हरीश कुमार, निवृत्त आयआरएस आणि महासंचालक (अन्वेषण); उमेश सिन्हा सरचिटणीस आणि महासंचालक (अन्वेषण) यांची समिती स्थापन केली आहे. ”
 
“कोविड-19 परिस्थिती पाहता, विधि आणि न्याय मंत्रालयाने 19.10.2020 रोजी निवडणुकांचे आयोजन कायदा-1961 यातील 90व्या नियमात सुधारणा केली आहे, ज्यात सध्याच्या खर्च मर्यादेत 10% नी वाढ करण्यात आली आहे. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांसाठी ही 10% वाढ तत्काळ लागू होणार आहे. उमेदवार खर्चमर्यादेत यापूर्वी 2014मध्ये 28. 02. 2014 रोजी सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा निवडणुकांसंदर्भात 10. 10. 2018 रोजी सुधारणा करण्यात आली होती. ”
 
“गेल्या 6 वर्षांत मतदारसंख्येत 2019मध्ये 834 दशलक्षांहून 910 दशलक्षएवढी वाढ झाली. सध्या 921 दशलक्ष मतदारसंख्या आहे. तसेच महागाई निर्देशांकात याच कालावधीत 220 ते 280, 2019मध्ये आणि सध्या 301 एवढी वाढ झाली आहे.”
 
समितीसमोर संदर्भासाठी पुढील अटी/शर्ती असतील
 
1. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदारांच्या संख्येतील बदल आणि त्यावरील खर्च याचा आढावा घेणे.
 
2. महागाई निर्देशांकातील बदल आणि अलिकडील निवडणुकांमध्ये उमेदवारांनी केलेल्या खर्चाच्या पध्दतीवरील परिणाम यांचे मूल्यांकन करणे.
 
3. राजकीय पक्ष आणि इतर भागधारकांची मते / माहिती घेणे.
 
4. खर्चासंबंधीच्या इतर घटकांचे परीक्षण करणे.
 
5. इतर कोणत्याही संबंधित मुद्याचे परीक्षण करणे.
 
6. समिती स्थापनेपासून 120 दिवसांत अहवाल सादर करेल.