धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प हा कदाचित जगातला मोठा प्रकल्प होईल. धारावीतल्या ४६१९१ निवासी कुटुंबांचे तर १२९७४ अनिवासी, अशा ५९१६५ कुटुंबांचे पुनर्वसन हा विषय आहे. निविदा काढताना फायदा हा हेतू ठेवलेला नाही. शासनाला पैसे कमवायचे नाहीत तर गलिच्छ वस्तीत राहणाऱ्या लोकांचे पुनर्वसन करून त्यांना आहे त्यापेक्षा अधिक आणि चांगले देण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज स्पष्ट केले.
रेल्वेची जागा मिळाली आहे आणि त्यामुळे नवीन टेंडर काढायचे की पहिलेच ठेवायचे. त्यावर एडव्होकेट जनरल यांच्या सल्ल्यानुसार नव्याने टेंडर काढले आणि मोठं काम केलेल्या देशातल्या सर्व कंपन्या बोलावल्या. त्यांची बैठक घेऊन विचारले की यात अडचणी काय काय आहेत. त्यानुसार सुधारणा करून निविदा काढल्या. ते काढताना जुने टेंडर भरलेल्यांना संधी होती. पण त्यांनी भरले नाही. तीन लोकांनी टेंडर भरले. चार हजार कोटी, अडीच हजार कोटी अशी टेंडर आली आणि हे स्पर्धात्मक केले. मोठमोठ्या कंपन्यांना बोलावून चर्चा केली आणि सर्व निकषांत बसल्यानंतरच मंजूर केले आहे.
धारावी बिझिनेस हब आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून पुनर्विकास शक्य नाही. धारावीचे योगदान मुंबईच्या आर्थिक विकासातले योगदान नजरेआड करून करताच येणार नाही. त्यासाठी इंडस्ट्रियल आणि बिझिनेस झोन केलेत. कॉमन फॅसिलिटीज तेथे देतोय. देशातली सर्वात चांगली वर्कमनशिप धारावीत आहे. पण गलिच्छ वातावरणात काम करावे लागते. त्यांना आहे त्यापेक्षा जास्ती जागा आणि सुविधा देऊन पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्यांना पाच वर्षांपर्यंत सर्व करही माफ केलेले आहेत. जीएसटी परतावा देणार. त्यांना इन्सेन्टिव्ह देणार आहोत. त्यातून महाराष्ट्राचा आणि देशाचाही फायदा होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
पुनर्वसित इमारती मेन्टेनन्स फ्री करता येतील का, याचा नक्की विचार करू. धार्मिक स्थळांबाबत हे सांगतो की मान्यताप्राप्त आणि न्यायालयीन निर्णयांनुसार असलेली संरक्षित राहतील आणि अपवादात्मक हलवावी लागली तर पर्यायी जागा देऊ. रिअलाइन करून जागा देऊ. सर्व धार्मिक स्थळे जी अधिकृत आहेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कट ऑफ तारखेच्या आधीची संरक्षित करू. आता २०११नंतरच्या लोकांचे काय हा प्रश्न येईल म्हणून २०११ नंतरचे लोक आहेत त्यांना मोफत देता येत नाही तर किमान भाड्याचे घर देऊ. कायदेशीर मार्ग काढून २०११ नंतरच्यांना आधी भाडेतत्त्वावर आणि नंतर त्यांचे होईल असे करू. त्यामुळे २०११ आधीचे ५९ हजार घेणार आणि नंतरचेही काही काळाने घेणार, कारण अशा मोठ्या पुनर्वसनात कोणालाही वगळण्यात येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जागा देताना त्यांची जागा अधिक फंजीबल चटई निर्देशांकही दिला जाईल. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला आहे त्यापेक्षा जास्तीच जागा मिळणार आहे. तीनशे चौरस फुटांपर्यंत चारशे फूट जागा मिळणार आहे. हे लोक अतिक्रमणात राहत नाहीत त्यांना अधिक मिळायलाच हवे आणि आजच तसा निर्णय केलेला आहे. ते ३३, ९ एमध्ये असले तरीही फंजीबल एफएसआय मिळेलच, असेही फडणवीस म्हणाले.
वर्षा गायकवाड यांची लक्षवेधी
धारावी पुनर्विकासामधे पारदर्शकता यावी, अशा आशयाची मागणी माजी मंत्री आणि काँग्रेस आमदार वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली होती. ती करतानाच निविदेमध्ये अटी-शर्तींमधे केलेले बदल तसेच त्यातील बदलांमुळे धारावीमध्ये अनेक अफवा सुरू झाल्या आहेत आणि त्यामुळे पात्रताप्राप्त असतानाही डावलले जायची भीती असल्याने धारावीतल्या लोकांना झुकते माप देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. धारावीतून शंभर कोटी रुपयांची उलाढाल मुंबईमध्ये केली जाते. तसेच बांधकामाच्या किंमतीइतके पैसे आकारले गेले तर तेदेखील देण्याइतकी धारावीतल्या लोकांची ऐपत नाही. तसेच मेन्टेनन्स फ्री करता येईल का, कारण या लोकांना देखभालदुरुस्तीचे पैसेही खूप असल्याने घरे मिळाल्यानंतर ते देता येतील की नाही, याबद्दल शंका आहे. धारावीतल्या लोकांशी बोलून निर्णय घेतले जात नाहीत. एक खिडकी योजना करून किमान धारावीतल्या नागरिकांच्या मनात कोणत्याही शंका राहणार नाहीत, याची व्यवस्था होईल का, असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर फडणवीस म्हणाले की, लोकांच्या शंकांचे निरसन करण्याची व्यवस्था निर्माण करू. एक पॉइंट ऑफ कॉन्टँक्ट असेल आणि तेथे सर्व शंकांचे निरसन केले जाईल. पण हे प्रकल्प असे असतात की ते काही काळ चालतात. त्यामुळे ड्युरिंग द प्रोजेक्ट म्हणजे प्रकल्प करताना काही अडचणी येऊ शकतात. पण सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. तरीही नव्याने काही गोष्टी समोर आल्या तर लोकांवर अन्याय करणे हा हेतू नाही. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच हे केले जाईल.
