विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील अनेक विषयावर सुद्धा तब्बल तीन दिवस चर्चा सुरू होती. या अधिवेशनात एकंदरीत 14 दिवसांच्या कालावधीत सुट्ट्या सोडून दहा दिवसांमध्ये कामकाज झाले. अधिवेशनामध्ये एकंदर नवीन 17 विधेयके मांडण्यात आली. त्यापैकी 12 मंजूर झाली, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल अधिवेशनानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.
लोकायुक्त हे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर झाले. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले होते. परंतु, तब्बल वर्षभरानंतर ते विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आले. याबरोबरच भ्रष्टाचारविरोधी कायदा या अधिवेशनात मंजूर झाला. तसेच महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर, चिटफंड सुधारणा, महाराष्ट्र कॅसिनो निरसन करणे अशी काही विधेयकेदेखील मंजूर झाली. एकही मिनिट वाया न घालवता दोन्ही सभागृहाचं कामकाज सुरळीतपणे झाले. विदर्भासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, असे ते म्हणाले.
हिवाळी अधिवेशनात अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर चर्चा झाली. त्याचवेळी नागपूरमधील रामटेक मतदारसंघात जाऊन पिकांचे झालेले नुकसान पाहिले. जेव्हा-जेव्हा शेतकऱ्यांवर संकट आले, अवकाळी पाऊस, गारपीट आदीच्या वेळेस सरकारने शेतकऱ्यांना मोठी मदत केली. कोणत्याही सरकारने केली नाही इतकी विक्रमी ४४ हजार कोटींची मदत गेल्या दीड वर्षांपासून शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी केली आहे. धानाचा बोनस वाढवून हेक्टरी १५ हजारांच्या ऐवजी २० हजार रुपये केला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, विदर्भातील 29 सिंचन प्रकल्पांना निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमीन सिंचनाखाली येईल आणि बळी राजाला मोठा फायदा होईल. कांद्याची महाबँक आपण स्थापन करत आहोत. समृद्धी महामार्गावर 13 ठिकाणी ही कांद्याची महाबँक तयार करण्यात येणार आहे.
मराठा आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयांवर सुद्धा तब्बल तीन दिवस चर्चा सुरु होती. सर्व सदस्यांनी अतिशय शांतपणे, संयमाने आपली मते मांडली. शासनाला सूचना केल्या. न्यायालयात टिकणारे आणि दुसऱ्या कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर आम्ही ठाम आहोत. एकीकडे भक्कमपणे न्यायालयात लढण्याची आमची तयारी आहे, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर कुणबी नोंदी शोधून प्रमाणपत्रे विहित कार्यपद्धती राबवून देण्याचे कामही सुरु आहे. फेब्रुवारीत आवश्यकता भासली, तर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशनदेखील भरविण्यात येईल.
शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात कर्मचाऱ्यांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळाली पाहिजे, यावर आम्ही कायम आहोत. याप्रकरणी सुबोधकुमार यांची समिती स्थापन केली होती. त्यांनी अहवाल दिला असून त्यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, या हिवाळी अधिवेशनात 55 हजार 520 कोटी 77 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 48 हजार 384 कोटी 66 लाख रुपये एवढाच असणार आहे. पायाभूत सुविधा उभारणे, विविध विकास कामे यातून पूर्ण करण्यात येतील. वाढलेली महसुली व राजकोषीय तूट कमी करण्यासाठी उत्पन्न कसे वाढेल आणि खर्चावर कसे नियंत्रण ठेवता येईल ते पाहिले जाईल.
विदर्भातील 29 सिंचन प्रकल्पांना निधी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. यंदाही नुकसान झाले आहे. कापूस, सोयाबीन, द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी भरीव मदत केली आहे. धानाचा बोनस जाहीर केला आहे. विदर्भातील २९ प्रकल्पांना प्राधान्य देत निधी देण्यात आला आहे. तसेच विविध गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये ६ हजार कोटी विदर्भातील प्रकल्पांना देण्यात आले आहेत. गोसीखुर्द प्रकल्पाला १५०० कोटी रुपये निधी दिला आहे. सरकारने विदर्भाचा प्रस्ताव मांडला, या प्रस्तावावर चर्चेदरम्यान समर्पक उत्तरे देत विदर्भाच्या विकासाचा आराखडा मांडला.
हिवाळी अधिवेशनात एकही तास वाया नाही – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, गेल्या ३३ वर्षात घडले नाही असे यंदाचे अधिवेशन झाले. हिवाळी अधिवेशनात कामकाजाचा एकही तास वाया गेला नाही. अधिवेशन काळात सुमारे १०१ तास म्हणजेच ५ आठवड्यांचे कामकाज झाले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. दुधाला ५ रुपये प्रतीलिटर अनुदान थेट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे, धानाला १५ हजार ऐवजी २० हजार रुपये बोनस देणे असे निर्णय घेण्यात आले. ४३ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज शेतकऱ्यांना देण्यात आले.
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सन 2023 चे हिवाळी अधिवेशन
विधेयकांची यादी
पूर्वीची प्रलंबित विधेयके: 10
नवीन पुर:स्थापित: 17
एकूण: 27
दोन्ही सभागृहात संमत: 18
संयुक्त समितीकडे प्रलंबितः 06
मागे घेण्यात आलेली विधेयकेः 03
एकूणः 27
